चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हात्ती लगाएर चेपाङहरूको घर भत्काएको र आगो लगाएको विषयमा तत्कालै संसदीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्न माडी नगरपालिकाकाले माग गरेको छ । माडी नगरपालिका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा वन मन्त्रालयको छानबिन टोलीको निष्कर्ष झुटाे भएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् । 

छनबिन टोलीले चेपाङ समुदायले वन अतिक्रमण गरेकाले खेतबारी कुर्न बनाएको मचान तथा कटेरो मात्रै आगो लगाएको निष्कर्ष निकालेको छ । विज्ञप्तिमा ०५३ सालदेखि कुसुमखोलामा बस्दै आएका चेपाङका घरहरूमा निकुञ्जले आगो लगाएको र भत्काइएको उल्लेख छ । ०७४ सालको बाढीपश्चात् उनीहरूले विभिन्न चरणमा सो ठाउँ छोड्दै माडी नगरपालिका वडा नम्बर ७, ८ र ९ को कुसुमखोलामा आश्रय लिँदै आएको मेयरको भनाइ छ । ११ घरधुरी कुसुमखोलामा नै नियमित बस्दै आएकोमा ती सुकुमबासी चेपाङका घरमा आगजनी तथा क्षति पुऱ्याउने काम निकुञ्ज प्रशासनबाट भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वन मन्त्रालयबाट आएको छानबिन टोलीले झुटा, भ्रामक प्रतिवेदन पेस गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै सुकुमबासी चेपाङलाई संविधानप्रदत्त देशभित्र जुनकुनै ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको र टोलीले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरी नागरिकको खिल्ली उडाउने काम गरेको जनाइएको छ । नगरपालिकाले घरबासविहीन बनेका र घर निर्माण गर्दैगर्दा रोकिएका चेपाङहरूको घर निर्माण अगाडि बढाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको छ । 

विज्ञप्तीमा केही मिडियाले माडी नगरपालिकाकै संलग्नतामा निकुञ्ज फँडानी भएको भनी भ्रामक झुटा समाचार सम्प्रेषण गरी विषयलाई अतिरञ्जित गरेकोप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसअघि वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले चेपाङका घर नभई मकैबाली हेर्ने बनाएको मचान मात्र जलाएको बताएका थिए । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्रीले चेपाङका घर जलाउने कार्यको बचाउ गरेको भन्दै तीव्र विरोध भएको थियो । ३ साउनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङ बस्तीमा हात्ती लगाएर ६ घर भत्काएको र दुई घरमा आगजनी गरेको थियो ।