मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ श्रावण १२ सोमबार ०९:०१:००
Read Time : > 2 मिनेट
सम्पादकीय

सामान्यीकरण हुँदै बलमिचाइँ

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ श्रावण १२ सोमबार ०९:०१:००

लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालन व्यक्तिको स्वविवेक र स्वार्थमा आधारित हुँदैन भन्ने आम मान्यता राखिन्छ । संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, जनप्रतिनिधिको शासन र विधिद्वारा शासन सञ्चालन यसका केही महत्वपूर्ण गुह्य हुन् । यस्तो शासन व्यवस्थामा शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति या समूहले स्वेच्छाले समूहगत स्वार्थ या व्यक्तिको इच्छाले होइन, प्रचलित विधिको मातहत रहेर कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता सबै कार्य वा निर्णयहरू अन्तत्वगत्वा जनमतद्वारा परीक्षण गरिन्छन् । जनमतबाट सीधा परीक्षण गर्नुअघि राज्यभित्रका तोकिएका निकायहरू, संवैधानिक अंगहरू र नागरिक समाजको लेखाजोखामा पनि यी निर्णय परिरहन्छन् । मौद्रिक तथा वित्तीय नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हो, केन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रालयमार्फत सरकारप्रति र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । यिनले गर्ने निर्णयहरू प्रक्रिया र विधिले निर्देशित हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालत या न्यायपालिकाबाट सम्पादित न्यायले न्यायप्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र विधि उल्लंघन गरेको सन्देश जानु तथा कार्यपालिकाले विधि मिचेर निर्णय गर्दै हिँड्ने बाटो लिनु भर्खरै स्थापित लोकतन्त्रका लागि राम्रो सन्देश होइन 

यी कुरा उल्लंघन भयो भने र सरकारले या अर्थमन्त्रीले चाहेको समयमा मौद्रिक नीति बदलिने अवस्था बन्यो भने त्यस्तो राज्यमा आर्थिक अराजकता आउने खतरा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो कुरा सरकारका हरेक अंगमा लागू हुन्छ । कानुनको शासन भन्नुको अर्थ कानुनका अघि सबै समान हुन्छन् भन्नु मात्र होइन, सबै कामहरू विधिले बाँधिएका हुन्छन् भन्नु पनि हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारलाई सबैभन्दा चिडचिडाहट विधिको शासनप्रति रहेकोजस्तो आभास हुन्छ । उनले हालै दुईवटा विधेयक जारी गरेर संविधानका आधारभूत परिकल्पनामाथि आफ्ना स्वार्थअनुरूप हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका थिए । यसले उनी विधिको शासन स्वीकार गर्दैनन् बरु स्वेच्छाचारी शासन रुचाउँछन् भन्ने सन्देश गएको थियो । यस्ता विषय अरू साना–साना निर्णयमा पनि देखिन्छ । उनले कानुनबाहिरबाट कोभिड–१९ को सामना गर्ने उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरे जब कि विपित्तिसँग जुध्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरण छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित गर्न सक्ने औषधि र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण खरिदको काम मन्त्रालयबाट खोसेर सेनालाई दिने काम पनि त्यस्तै थियो । यतिवेला यो सरकारले गरेको अर्को निर्णय सार्वजनिक भएको छ, जसले सरकारलाई विधिप्रति विश्वास छैन, विधिबाट आफू बाँधिने होइन कि आफूअनुकूल हुने गरी विधि नै तोडमरोड गर्ने बानी लागेको तर्फ संकेत गर्छ । नेपाली सेनाले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग सीधै अर्थात् सरकारले सरकारसँग कारोबार गर्ने गरी १० हजार थान एम–१६ राइफल खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । यस्तो खरिद गर्ने प्रचलित विधिभन्दा भिन्न रूपमा सीधै सरकारसँग कारोबार गर्दा कमिसनको चक्कर हुँदैन भन्ने कुरा झुटो हो भन्ने यसअघि नै सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी विवादबाट छताछुल्ल भएको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसिसी विवादको घेरामा रहेको समयमा अमेरिकासँग जिटुजी मोडलमा हतियार खरिद गर्नु उपयुक्त हुने नहुने राजनीतिक विवादबारे एकछिन प्रवेश नगरी हेर्दा पनि सरकारले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै एलसी नखोलीकनै १ अर्ब रुपैयाँ सीधा भुक्तानी गर्ने बाटो लिएको देखिन्छ । 

खरिद प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट दुई–दुईपटक निर्णय गराएर खरिद प्रक्रियामा रहेका कानुनी बन्देजहरूलाई खारेज गरिएको छ । यस्तो बन्देज राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुशसान कायम गर्न असहज हुने गरी खोलिनु सरकार विधिविपरीत हिँडेरै आफ्ना मनसुवा पूरा गराउन हिच्किचाउँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । साथै ऊ संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी तथा पारदर्शी हुने गरी विधिको शासनबाट तर्कन खोज्दै छ भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रमाणित भएको छ । सर्वोच्च अदालत या न्यायपालिकाबाट सम्पादित न्यायले न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र विधि उल्लंघन गरेको सन्देश जानु तथा कार्यपालिकाले विधि मिचेर निर्णय गर्दै हिँड्ने बाटो लिनु भर्खरै स्थापित लोकतन्त्र र संवैधानिक अभ्यासका दृष्टिले राम्रो सन्देश अवश्य होइन ।