Skip This
विगतको ३० वर्षमा सामान्यतः ०४७ को बहुदलीयकाल र विशेषतः माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक र राजनीतिक–सामाजिक ढाँचाभित्रका कैयौँ आख्यान बदलिदिएको छ । यस परिवर्तनको एउटा ठूलो आख्यान भनेको दलित चेतनाको विकास हो । नवउदारवादी पुँजीको चौतर्फी प्रवाह र वैश्विकताका कारण पुरातन सामाजिक ढाँचामा सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा उत्पीडन र शोषण भोग्न बाध्य दलित समुदायका निम्ति यसले वैदेशिक रोजगार र सहरमा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमै यी दलितहरू र ग्रामीण क्षेत्रका कथित तल्लो जातीय समुदायलाई पुर्ख्याैली पेसामा बाँच्न बाध्य हुने स्थितिमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
हुन त यो परिवर्तनको गति अपेक्षाकृत सुस्त र औपचारिक नै छ, तर पनि देशमा संघीय गणतान्त्रिक ढाँचाले सामाजिक र राजनीतिक चेतनामा धेरथोर परिवर्तन त ल्याएकै छ । यसकारण पारम्परिक शासक जातिले आफ्नो सामाजिक र आर्थिक तागत घट्दै गएको र उनको समानान्तर नयाँ प्रभुत्वशाली वर्ग उदय भइरहेको महसुस गरिरहेका छन्, र यो उनीहरूलाई मनपरेको छैन । औपचारिक नै भए पनि (यसको लाभ वास्तवमा नयाँ–पुराना अभिजात्य वर्गले नै पाए पनि) संविधानले सबै जाति र लिंगका निम्ति शिक्षा र आर्थिक अवसर सिर्जना गरिदिएका कारण सामाजिक र लैंगिक सम्बन्धको एउटा सुस्त, तर दूरगामी पुनर्गठनको प्रक्रिया प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुरु भएको छ । यो नयाँ होस् वा पुरानो शासक वर्गले नचाहँदा नचाहँदै यसको श्रेय विगतका जनसंघर्ष र जनआन्दोलनलाई नै जान्छ ।
मनुस्मृति र प्राचीन तथा भानुभक्तीय र तुलसीदासीय रामायणजस्तो मध्यकालीन ग्रन्थमा गरिएको व्यवस्थाको पक्षधर नयाँ–पुराना दुवैखाले पारम्परिक चिन्तनका प्रभुत्वशाली शासक वर्गमा यस परिवर्तनप्रति आक्रोश छ । उनीहरूले बाहिरी रूपमा आफूलाई जतिसुकै आधुनिक र उदार देखाउन खोजे पनि भित्रबाट यस परिवर्तनलाई रुचाएका छैनन् । उनीहरूको भित्री इच्छा वर्णव्यवस्था कायम रहनुपर्ने र कसैले पनि जन्मदेखिको निर्धारित पेसा बदल्न नहुने छ । सिनो फाल्न नचाहने सार्कीमाथि पटक–पटकको दमन यस्तै अन्य दलित समुदायप्रति अभिजात्य वर्गीय दमन र राज्यको औपचारिकतामा सीमित निष्प्रभावी कारबाहीलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
हालै सिराहा र सप्तरीमा भएका दलितको हत्या होस् वा जाजरकोटमा उपल्लो जातकी केटीसँगको प्रेमप्रसंगमा भएको ६ जना दलित युवाहरूको हत्या होस् अथवा सिराहा, सप्तरी र धुनषामा ऐलानी जग्गामा पुस्तौँदेखि बसिरहेका मुसहरलगायत निरीह दलित उत्पीडित समुदायमाथि अभिजात्य वर्गीयको हालैको आक्रमण होस्, सबैमा बदलिँदो सामाजिक संरचनाप्रतिको प्रभुत्वशाली वर्गको अरुचिकर आक्रोशकै अभिव्यक्ति देख्न सकिन्छ । महिला अधिकारको जतिसुकै राग अलापे पनि उनीहरूको भित्री इच्छा महिलाहरू पर्दाभित्रै रहुन् र महिलाले पारम्परिक व्यवस्थाको पालना गरिरहुन् भन्ने नै देखिन्छ । महिलाले जस्तोसुकै फेसन गरुन्, तर पनि उनीहरूले स्वस्थानी र तिज छाड्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको मनसाय रहेको देखिन्छ । भर्खरै एकजना गायिकाले ‘नो व्रत प्लिज’ भन्ने एल्बममा श्रीमान्को खुट्टाको पानी खानुको ओलचना र महिला–पुरुषको बराबरीको गीतसम्म त्यस वर्गलाई पच्य भएन ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिले केही सकसमा र भयभीत स्थितिमा रहेका पुरातनवादी तत्वहरू राजनीतिक अस्थिरता तथा राजनीतिक दलहरूभित्रको अस्थिरताका कारण क्रमशः मुखरित हुँदै गएका छन् । अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिमा जुनप्रकारको गैरवैचारिकता र स्वार्थीपना बढ्दै गएको छ, त्यसले युवापुस्तामा एकखालको वितृष्णा उत्पन्न हुँदै छ । र, उनीहरू पुरानै श्रेष्ठताको धार्मिक मानकप्रति आकर्षित हुँदै छन् । र, सामाजिक ढाँचामा आमूल परिवर्तनका पक्षधरको वैचारिक श्रेष्ठताबाट भयभीत यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिले पनि समग्र सामाजिक परिवर्तनका निम्ति क्रान्तिकारी प्रस्ताव बोकेको मिसनरी मार्क्सवादी चिन्तनलाई चुनौती दिने नाउँमा यो पुरातन तत्वलाई सहयोग गर्छन् ।
बढ्दो सामाजिक आर्थिक गतिशीलताका बीच पुरानो वर्ण-जातीय व्यवस्थाको धर्मराउँदो स्थितिका कारण समाजका प्रतिगामी तत्वहरू सामन्ती जातीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै महिलाको स्वतन्त्रता हरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्
भयभीत राजनीतिक शक्तिले समेत सत्तामाथि वर्चस्व कायम गर्न मतदाता लोभ्याउने ध्याउन्नमा हिन्दू समाजको हरेक समस्यालाई उचित ठह-याउन थालेको देखिन्छ । होइन भने यो धार्मिक सांस्कृतिक आग्रह धुमिल अतीतको भ्रमका अतिरिक्त केही होइन । हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय कूटनीतिक विवादलाई देखाएर ठोरीमा अयोध्या र राम जन्मको गुड्डी हाँकेका छन् । यसले एकखालका संकीर्ण राष्ट्रवादीमा भावनात्मक उत्तेजना पैदा गरेको छ । तर, यसमा संकीर्ण धार्मिक सामुदायिक भावनाको तुष्टीकरणको प्रयास निहित छ ।
यसको राजनीतिक पाश्र्व कथा के हो भने, सत्ताको प्रतिस्पर्धामा ०४७ को बहुदलीयकालदेखि वर्तमान गणतन्त्रको पहिलो संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस पहिलो नम्बरको पार्टी थियो भने त्यसपछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी र एमालेको संंयुक्त शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सत्ताको कमान सम्हालिरहेको छ । संसदीय राजनीतिका यी दुई जायन्ट राजनीतिक खेलाडीका अतिरिक्त पञ्चायतकालीन सांस्कृतिक राजनीतिक आग्रहसहितका राप्रपालगायत राजावादी शक्ति र क्षेत्रीय अधिकारवादी प्रभावशाली मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक आग्रहले पनि नेपाली समाजलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
यी राजनीतिक शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा, हुन त राज्यको संशाधन र सत्तामा बढीभन्दा बढी हिस्सेदारीको संघर्ष नै हो, तर यिनीहरूले समाजलाई जसरी क्षेत्र, जाति, धर्मको आधारमा गोलबन्दी गरिरहेका छन्, त्यसले पनि सामाजिक ढाँचालाई प्रभावित गरिरहेको छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने विविध राजनीतिक र सैद्धान्तिक आवरणमा जुन उठापटक र आरोप–प्रत्यारोप देखिएको छ, त्यो समाजको नयाँ र पुराना अभिजात्य वर्गबीचको टकराव नै हो । दिग्भ्रमित र सत्तालोलुप राजनीति संसदीय भोटको लोभमा यसै वरिपरि घुमिरहेको छ ।
नेपाली जनताको राजनीतिक संघर्षको उद्देश्यअनुरूपको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका विरुद्ध रुढीवादको यो प्रतिक्रिया भलै नयाँ होस्, तर क्रमशः खतरनाक किसिमले सामुन्ने आइरहेको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि तुलनात्मक रूपमा बढ्दो सामाजिक आर्थिक गतिशीलताका बीच पुरानो वर्ण–जातीय व्यवस्थाको धर्मराउँदो स्थितिका कारण समाजका प्रतिगामी तत्वहरू सामन्ती जातीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै महिलाको स्वतन्त्रता हरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तपाईंले ध्यान दिनुभयो भने विगत एक शताब्दीमा हिन्दू समाजमा विधवा विवाह, अन्तर्जातीय खानपान र सहचर, छुवाछुत आदि ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षाकृत अत्यन्त न्यून रहे पनि सहरी क्षेत्रमा भने क्रमशः बढ्दै गएको छ । अहिले शासकीय वर्चस्वको खेलमा भारतीय राजनीतिबाट विविध आवरणमा नयाँ हिन्दुत्वको जुन कट्टरपन्थी आग्रह देखिएको छ, यो सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा खतरनाक अवरोधका रूपमा उभिएको छ ।
सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकताविपरीत देखिएको नेपाली समाजको वर्चस्वशाली हिन्दू समाजभित्रको कट्टरताले अन्य साम्प्रदायिक समुदायभित्र अस्तित्वको संकट खडा गर्नेछ । र, यसले पहिचान तथा साम्प्रदायिक अस्तित्वका एकल आन्दोलन र संघर्ष सतहमा ल्याइदिनेछ । मधेस आन्दोलन होस् अथवा दलित आन्दोलनभित्र एकल अम्बेडकरवादी आग्रह यसैका संकेत हुन् । यी एकल आन्दोलनले वर्ग संघर्षभन्दा इतर अधिकारवादी र संघर्षवादी आन्दोलन र समुदायभित्र एकखालको तुष्टि र भ्रम सिर्जना त गर्न सक्छ, तर कुनै परिणाममा यसले पु-याउन सक्दैन । परिणाम त उत्पीडित वर्ग र समुदायको संंयुक्त संघर्षले नै निम्तिने हो । बरु यसको फाइदा सत्तामा हिस्सेदारीका निम्ति संघर्ष गरिरहेका सत्तालोलुप राजनीतिक शक्तिले सहजै उठाउनेछन् ।
हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र जातीय, क्षेत्रीय, महिला विभाग र निकाय र आन्दोलन पनि छन् । मधेस, दलित र महिलाका नाममा स्वतन्त्र संगठन र नेता पनि छन्, जसले वेला–वेलामा सडकमा औपचारिक प्रदर्शन र विज्ञप्ति पनि प्रसारित गर्ने गर्छन् । तर, निर्मलाकाण्ड होस्, जाजरकोटको प्रेमप्रसंगमा कथित तल्लो जातको हत्याकाण्ड अथवा दलित र भूमिहीनमाथि सुनियोजित आक्रमण, यसको प्रतिरोधमा कुनै निर्णायक संघर्ष देखिँदैन । यसले सत्तामुखी राजनीतिभित्रको खोक्रोपना प्रदर्शित गर्छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजभित्रको द्वन्द्वमा एउटा परिवर्तन र नयाँ हुने लालसा अभिव्यक्त हुँदै छ । उनीहरूको समस्या भनेको उनीहरूले वैकल्पिक रूपमा देखेका राजनीतिक दलहरू वैचरिकस्तरमा विघटित हुँदै जानु हो । माओवादी जनयुद्ध र विविध जनआन्दोलनहरूले उनीहरूभित्र वैचारिक विकास र आधुनिकताको उकुसमुकुस त भरिदिएको छ, तर नयाँ के हो भन्ने विकल्प नै उनीहरूको अगाडि छैन । किनभने उनले छनोट गरेका अगुवाले नै जसलाई नेपाली आधुनिकता भनिरहेका छन्, त्यो मध्यकालीन धार्मिकताको नयाँ व्याख्याबाहेक केही होइन ।
समाजको सबै हिस्सामा पुरानो सामाजिक ढाँचा भत्काउने प्रयास भइरहेको छ, किनभने वर्तमानप्रति सबैतिर असन्तुष्टि छ । पश्चिमी पुँजीवादले वैचारिक श्रेष्ठतालाई अस्वीकार गरे पनि आधुनिकताका उच्च बिन्दुहरू कहाँ–कहाँबाट गुज्रन्छ भन्ने अन्योलता कायमै छ । हामीसँग आधुनिकताको मोडेल अधिकतम जापान र युरोपीय देश र अब चिनियाँ मोडेल छ । एउटा पक्ष जसले आर्थिक र राजनीतिक समृद्धिको नेपाली मोडेल प्रस्तुत गर्दै छ त्यो रामराज्यजस्तै कुनै पुरातन आग्रह मात्र हो । र, यसमा आर्थिक रूपमा उदारताको नाममा पुँजीवादी शोषण र राजनीतिक रूपमा सुधारिएको धार्मिक राजनीतिक सामन्ती शोषणको औचित्य मात्र छ ।
गैरवैचारिक सामाजिक चिन्तनमा आधुनिकताको अर्थ स्मार्टफोन, फेसबुक र नयाँ कारको सवारी पनि हो । वस्तुतः आधुनिकता र सामाजिक परिवर्तनको नयाँ मोडेलबाट जनतालाई परिचित गराउन्ु तथा सामाजिक परिवर्तनलाई सही दिशामा डो-याउनु राजनीतिक शक्तिको दायित्व हो । वर्तमान राजनीतिक ढाँचाबाट असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूको स्वर कमजोर छ र शक्तिशाली राजनीतिक दलहरू सत्तालोलुपताको भेँडाचालमा आफैँमा लुछालुछ र तानातान गरिरहेका छन् । यस्तोमा जनवादी विकल्प उपेक्षित हुनु र नयाँको आवरणमा प्रतिमागी र यथास्थितिवादी विकल्पले समाजलाई रनभुल्लमा पार्नु पनि स्वाभाविक नै हो । हामी एउटा जटिल कालखण्डमा छौँ, जतिवेला सामाजिक परिवर्तनको दिशा संघटनात्मकभन्दा पनि विघटनात्मक बढी छ । राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनकारी शक्तिले तत्कालै संज्ञान लिनु जरुरी छ ।
