१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलनका अभियन्ता ईः अनशनमा । तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना / नयाँ पत्रिका
सागर चन्द काठमाडौं
२०७७ श्रावण १२ सोमबार ०६:१५:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

एक मात्र प्रतिपक्षी आन्दोलन

कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर देखिएका वेला युवापुस्ताको आन्दोलन ‘इनफ इज इनफ’ मात्र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सडकमा देखिन्छ 

Read Time : > 3 मिनेट
सागर चन्द, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १२ सोमबार ०६:१५:००

वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलनका अभियन्ता २५ वर्षीय ईः दोस्रोपटक अनशन बसेको नौ दिन पुग्यो । यसअघि पाटन दरबार क्षेत्रमा १२ असारमा सुरु गरेको आमरण अनशन सरकारसँग १२ बुँदे सहमतिपछि २३ असारमा तोडेका थिए । ‘कोभिड-१९’को सबल व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग १२ बुँदे मागसहित उनी पहिलोपटक अनशन बसेका थिए । सहमति पालना गर्न सरकारले चासो नदेखाएको बताउँदै दोस्रोपटक अनशन बसेका हुन् ।

कोभिड–१९ महामारीमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारले खेलबाड गरेको उनको आरोप छ । १८ असारमा धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनशनरत ईः र पुकार बमलाई भेटेका थिए । त्यसपछि २२ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अनशनरत युवाबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो ।

अभियन्ता ‘ईः’ भन्छन्, ‘कहिले लकडाउन गरेर त कहिले त्यसलाई खोलेर सरकारले नागरिकको ज्यान जोखिममा राख्दा पनि कोही नबोलेपछि कोही न कोही त बोल्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिवेला उनीहरूलाई भेटेका थिए, जतिवेला उनी पार्टीभित्रैबाट राजीनामाको चर्को दबाबमा थिए । बिस्तारै पार्टीभित्रको विवाद सेलायो, सरकारले ईः सहितका युवासँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा पनि चासो देखाउन छाड्यो । जब कि, उक्त सहमति सातादिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति सरकारले गरेको थियो । ‘सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि दोस्रोपटक अनशन बस्नुपरेको हो,’ ईः भन्छन्, ‘नागरिकको जीवन रक्षार्थ हामीले सत्याग्रह सुरु गरेका हौँ ।’

उनीहरूको माग छ, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, परीक्षण रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन रणनीति सुधार र आइसोलेसनबाट घर पठाउनुअघि फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने । यस्तै, कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अदालतले जारी गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन, कन्ट्याक ट्रेसिङ र विज्ञ सुझाब समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूका माग छन् । अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको सुरक्षा, नागरिकलाई राहत र सुरक्षा, जोखिमको जानकारी, स्वास्थ्योपचार क्षमतामा वृद्धि, तथा खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्नेलगायत उनीहरूको माग छ ।

यिनै मागसहित ईः सहितका युवाले जेठ तेस्रो सातादेखि ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा सीमित आन्दोलन बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासबाहिरको प्रदर्शन हुँदै सडकमा निस्कियो । त्यसलगत्तै ‘इनफ इज इनफ’ नारासहित यो देशव्यापी बन्यो ।

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनपछि १२ असारमा ईः र अर्का अभियन्ता पुकार बमले आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । उनीहरूको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएपछि १८ असारमा ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । ‘हामीले त सामान्य माग राखेका थियौँ । कोभिड-१९ को व्यवस्थापन सरकारले राम्रोसँग गरोस् भन्ने माग मात्र हो,’ पहिलो अनसनमा ईःलाई साथ दिएका बम भन्छन्, ‘यो कुनै पार्टीको एजेन्डा होइन । तर, सरकारले परीक्षणको दायर बढाएको छैन । आजको दिनसम्म पिसिआरको दायरा नबढाएर आरडिटी नै गरिरहेका छन् ।’

३ साउनयता ईः र ट्रान्स जेन्डर वुमन समायरा श्रेष्ठ झरीले ओसिएको चिसो भुइँमा स्लाइनको भरमा पल्टिरहेका छन् । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गए पनि उनी आफ्नोभन्दा लाखौँ नागरिकको जीवन–मरणको सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘आफ्नोभन्दा नागरिकको जीवनको सवाल छ । त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल नगरी अनशन बसिरहेको छु ।’

सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू कमजोर देखिएको समयमा युवाले स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा आउनुपर्ने ‘ईः’को जिकिर छ । ‘कहिले लकडाउन गरेर त कहिले त्यसलाई खोलेर सरकारले नागरिकको ज्यान जोखिममा राख्दा पनि कोही नबोलेपछि कोही न कोही त बोल्नुपर्‍यो,’ ईः भन्छन् ।

‘यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको हो । ईः नै यसको मुख्य मान्छे हुनुहुन्छ,’ बम भन्छन्, ‘अहिले हामी स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखविरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी लिएर गएका छौँ ।’ ११ चैतको लकडाउनपछि पैदलै सयौँ किलोमिटर टाढाको गाउँ जाँदै गरेका मजदुरलाई सुरक्षित घर पु-याउन माग गर्दै ईःले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई सामाजिक सञ्जालमा सन्देश पठाएका थिए ।

यही समयमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसमा उपचार नपाएर मृत्यु भएका खबर आए । क्वारेन्टाइनमै बलात्कारका घटना भए । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको समाचार सार्वजनिक भयो । पिसिआरको सट्टा सरकारले आरडिटीमा जोड दियो । परीक्षणको नतिजा आउन ढिलाइ कायम थियो ।

संकटको समयमा भएका यस्ता घटनाले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको महसुस भएपछि ईःले ‘इनफ इज इनफ’ सुरु गरे । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो अभियानले पहिलोपटक २७ जेठमा प्रधानमन्त्री निवासअगाडि प्रदर्शन ग-यो ।

संक्रमणको उच्च जोखिममा पनि सरकारविरुद्ध सडकमा आउनुको कारण खुलाउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई नागरिकको जीवनप्रति उत्तरदायी बनाउन सडकमा गएका हौँ ।’ राजनीतिक दलहरूले सकारलाई दबाब दिन नसकेपछि आफूहरू बाध्यताबस सडकमा आउनुपरेको उनी बताउँछन् ।

बालुवाटारको प्रदर्शनमा प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरेपछि नै हो, यो आन्दोलन देशव्यापी बनेको पनि । देशभर आन्दोलन उठिसक्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि ईःले सरकारलाई घचघच्याउन अनशनको बाटो रोजे ।

‘तर, सरकारले पहिलोपटक गरेको सहमति नै कार्यान्वयन गरेन,’ ईः भन्छन्, ‘यसरी त सरकारले नागरिकलाई मरे मर, बाँचे बाँच भनेर छाडेजस्तो भयो ।’

समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था आउनुअघि नै ‘प्रो–एक्टिभ’ भएर सरकारले काम गरोस् भनेर आफू अनशन बसेको उनी बताउँछन् । ‘भोलि महामारी फैलिसकेपछि रियाक्टिभ भएर त कामै छैन नि,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै प्रो–एक्टिभ भएर सरकारले काम गरोस् भनेका हौँ हामीले । भोलि भयावह अवस्था सिर्जना नहोस् मात्र भनेका हौँ ।’

कुनै पनि राजनीतिक दलको झन्डा नबोकी कहिले आन्दोलन त कहिले अनशन बासिरहेका ईः लाई भेट्न १८ असारमा अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा सरकारले गज्जब काम गरिरहेको छ, त्यही भएर तपाईंले अनशन बसिराख्नुपर्दैन,’ भनेका थिए । तर, त्यसयता संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । ताजा तथ्यांकअनुसार नेपालमा संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो सरकारले कोभिड–१९ को व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै ईः प्रश्न गर्छन्, ‘सरकार कसका लागि ? नागरिकको ज्यान जोखिममा छ, सरकारले राम्रो काम गरेको छु भनेर मात्र त भएन ।’

आफूहरूले सरकारको विरोध नगरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सरकारको विरोध गरेका होइनौँ । नागरिकको ज्यान जोगाउँ, स्वास्थ्य क्षमता बढाउँ पो भनेका हौँ त,’ उनी भन्छन् । सरकारले सम्पूर्ण जोखिमको भार नागरिकमाथि थोपरेर आफू चोखिन खोजेको उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘चार महिना लकडाउन गरेर केही नगर्ने, उल्टै जीवन रोज्ने कि स्वतन्त्रता रोज्ने भन्दै प्रश्न गर्ने । अनि अहिले संक्रमित बढिरहेको समयमा जाँच पनि घटाउने, लकडाउन पनि खोलेर सरकार त ज्यानमाराजस्तै भयो ।’

ईःसँगै अनशनरत समायरा श्रेष्ठ सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सत्याग्रहमा उत्रिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘सरकारलाई सचेत गराउने हामी प्रतिनिधि मात्र हौँ । यसका लागि त सबै लाग्नुपर्छ ।’ परिवारको असन्तुष्टिका बाबजुद आफू अनशनमा बसिरहेको उनी बताउँछिन् । ‘क्वारेन्टाइनमा बलात्कार हुन्छ । उपचार नपाएर मान्छेले मृत्युवरण गर्नुपर्छ । अनि मैले मेरो परिवार भन्दै लुकेर बस्न मिल्छ त ?’ उनी भन्छिन्, ‘सबै लुकेर बस्यो भने त बर्बाद हुन्छ । धेरैको भलोका लागि हामीजस्ता एकाध व्यक्तिले आफ्नो जीवन दाउमा लगाउनैपर्छ ।’

नौ दिनदेखि पानीसमेत नखाएर उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रिन थालेको हेल्थ असिस्टेन्ट पुष्पा राना बताउँछिन् । दुवै अहिले स्लाइनको भरमा छन् । चिकित्सकले अस्पताल भर्ना भएर स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा रहन आग्रह गरे पनि उनीहरूले मानेका छैनन् ।