- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
पुनरावलोकनका अनुमति दिने तीन आधार
-बयान बदलिएको छ : रञ्जन कोइरालाले प्रहरीसँग र अदालतमा फरक–फरक बयान दिएका छन् । साबिती बयान र अदालतमा दिएको बयान फरक छ ।
-भवितव्य मान्ने अवस्था छैन : सर्वोच्च अदालतले घटना भवितव्य मान्ने आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ । उनले गीताको शव लुकाउन गरेको प्रयासबाट भवितव्य नदेखिने इजलासको ठहर छ ।
-नजिरको विपरीत : कोइरालाको फैसला सर्वोच्चका आफ्नै नजिरविपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख छ । मुलुकी ऐन १८८ नं. महल र भदौ ०७५ बाट लागू भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क)अनुसार सजाय घटाउने आधार नभएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय कटौती गर्ने आफ्नै फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार पुनरावलोकनको निस्सा दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असारमा कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय ‘चर्को पर्न जाने, चित्तमा लाग्ने जस्तो देखिएको’ भन्दै साढे आठ वर्ष जेल बसे मकसद पूरा हुने निष्कर्षसहित साढे ११ वर्ष कैद सजाय कटौती गरेको थियो । त्यसउपर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा १५ असारको फैसलामा कमजोरी रहेको भन्दै संयुक्त इजलासले पुनः सुनुवाइको अनुमति दिएको हो ।
अब यो मुद्दा अन्य मुद्दाझैँ सर्वोच्चमा दैनिक पेशीमा पर्नेछ र सुनुवाइ हुनेछ । ‘सम्बन्धित पक्षलाई सरकारको पक्षबाट दिएको निवेदन जान्छ । कोइरालाको हकमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश भएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने ।
‘प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटनापछि मृतकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस गरेका विभिन्न नजिरहरूका आधारमा पनि कोइरालाको सजाय घटाउन नहुनेझैँ देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
साबिकको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउने कुरा सर्वोच्चद्वारा विगतमा प्रतिपादित नजिरविपरीत रहेको संयुक्त इजलासको ठहर छ । विभिन्न नजिर उल्लेख गर्दै आदेशमा ‘प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल पाइँदा ती सिद्धान्त एवं साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिमको व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दै’ सजाय घटाउने अवस्था नरहेको भनिएको छ ।
२७ पुस ०६८ मा सशस्त्रका पूर्वडिआइजी कोइरालाले आफ्नी पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए र शव मकवानपुुरको मेत्राङमा जलाएका थिए । ८ माघ ०६८ मा उनी पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरे पनि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असारमा ‘उक्त सजाय चर्को पर्न जाने चित्तमा लाग्ने जस्तो देखिएको’ भन्दै कैद सजाय साढे ११ वर्ष घटाइदिएको थियो । त्यसपछि उनी गत बिहीबार कैदमुक्त भएका थिए ।
तर, फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सोही दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । आइतबार यही निवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएको हो ।
यसअघिका विभिन्न मुद्दामा पनि सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गरी उल्ट्याएका उदाहरण छन् । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको छाउनीको जग्गा, अस्ट्रेलियाली नागरिक गोर्डन विलियम्स रबिन्सनलगायतका मुद्दा सर्वोच्चले उल्ट्याएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २० मा मुद्दा दोहो¥याउने तथा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
