- वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
पछिल्लो समयका दुईवटा फैसलालाई लिएर यतिवेला सर्वोच्च अदालत विवादको घेरामा छ । केही दिनअघि सवारी चलाउँदा सडकमा हिँडिरहेकी महिलालाई ठक्कर दिँदा मृत्यु भएपछि पक्राउ परेका पृथ्वी मल्ललाई तारेखमा राखेर मुद्दा लड्न सुविधा दिँदै गरिएको फैसला विवादमा परेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित दुईजनाको इजलासले उक्त फैसला गर्दा प्रचलित कानुनले प्रस्टसँग सवारी नियम उल्लंघन भएको देखाउने, सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको र मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएको पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर अर्धउन्मुक्ति दिएको भनेर प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित दुईजनाको इजलासले पत्नी हत्या गरेर अपराधको प्रमाण मेटाउन प्रयास गर्दागर्दै पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको अपराधलाई आवेशप्रेरित भन्ने ठहर गरेर जन्मकैदको सजाय घटाएर आठ वर्ष कैदमा झार्ने फैसला पनि विवादमा परेको छ ।
कोइराला जेलबाट रिहा भइसकेका छन् । सरकारी सुरक्षा निकायको उच्च तहमा कार्यरत व्यक्तिले पत्नी हत्या गरेको र लास व्यवस्थापन गर्न र अपराध लुकाउन प्रयास गर्दागर्दै पक्राउ परेको प्रमाणित भइसकेर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । ती व्यक्तिको सजाय आधा घटाउने सर्वोच्चको निर्णयलाई न्यायिक अराजकता निम्त्याउने कदमका रूपमा पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि नेतृत्वमा स्थिरता र न्याय निरुपणमा स्वच्छता आउने आशा गरिएको थियो, तर पछिल्ला फैसला र न्यायपरिषद्का कतिपय अकर्मण्यताले उनको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेको छ
फैसलाविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन भएको छ, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा प्रश्न उठाइएको छ । महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । सत्तापक्षका कतिपय सांसदले त सार्वजनिक रूपमै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यी दुवै प्रकरणले सर्वोच्च अदालतप्रतिको आमजनविश्वासमा धक्का लाग्ने सम्भावना बढेको छ । यसै पनि यतिवेला नेपाल सरकारका काम र व्यवहारले वाक्क भएका आममानिस राज्यप्रति निराश हुँदै गएका छन् ।
त्यसमाथि एउटा आशा र भरोसाको केन्द्र मानिने न्यायालयप्रति पनि जनअविश्वास सिर्जना भयो भने त्यसले एउटा अराजकताको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले अदालतले न्याय गरेर मात्र पनि पुग्दैन त्यसलाई पुष्टि गर्ने सिद्धान्त पनि स्थापित गर्नुपर्छ । न्याय निरुपणका आधारभूत विचारधारात्मक पक्षहरूको सापेक्षतामा न्याय निरुपण गरिएको सन्देश पनि जानुपर्छ । यी दुवै फैसलामा यी पक्षबाट प्रश्न उठेका हुन् ।
संक्रमणकालका अनेक जटिलता र प्रधानन्यायाधीश हुनेका योग्यता परीक्षणका केही तीता–नमीठा घटना र एकजना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने र फिर्ता लिने प्रस्तावसहित अघि बढेको नेपालको सर्वोच्च अदालतमा राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि नेतृत्वमा स्थिरता र न्याय निरुपणमा स्वच्छता आउने आशा गरिएको थियो ।
तर, पछिल्ला फैसलाले न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक वृत्तमा न्यायाधीश र न्यायालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताका दृष्टिले शुभसूचक होइन । यस्तो अवस्था लामो समय तन्किनु पनि हुन्न । यसका लागि नेपाल बारको नेतृत्व र स्वयं न्यायपरिषद्ले समेत उठेका प्रश्नको निरुपण हुने गरी सार्वजनिक रूपमा मत व्यक्त गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशकै बेन्चबाट भएको फैसला चित्त नबुझेर पुनरावलोकनमा जाने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले न्यायिक अंगहरूका बीच द्वन्द्वको स्थिति आउने सम्भावना देखिन्छ । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा यस्तो विवाद छिटो निरुपण गर्नु स्वयं राणाको जिम्मेवारी बन्न जान्छ ।
