मिति सकिएको तीन ट्रक चिनीको गुणस्तर परीक्षणमा लापरबाही गरी खानयोग्य भनी रिपोर्ट दिएको विषयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यसहित संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अखाद्य चिनीलाई गुणस्तरीयताको प्रमाणपत्र दिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेर वैद्यसहित संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा उनीमाथी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

२३ फागुन, ०७६ मा तीन ट्रक चिनी धनुषाको जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा जाँचपासका लागि आएको थियो । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सम्भावली सुगर लिमिटेडले पठाएको चिनी काठमाडौंको कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकास्थित अनुस्का मल्टिप्रपोज प्रालिले आयात अनुमति लिएको थियो ।

जलेश्वर भन्सार आएको सो चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्न जलेश्वर नाकामै रहेको खाद्य विभागमातहतको खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय पठाइएको थियो ।

कार्यालयले उत्तर प्रदेशबाट आएको चिनी नजिक पर्ने नेपालगन्ज, भैरहवा र वीरगन्ज नाकाबाट आयात नभएर धनुषा आइपुग्यो भन्ने सुरुमै शंका गरेको थियो ।

त्यसपछि ट्रक खोलेर बोरा हेर्दा मिति सकिएको, मितिमा केरमेट गरेको, मिति उल्लेख भएको बोराको चिनी फेब्रुअरी २०२० (माघ, ०७६) मै सकिएको, बोरामा चिनीको बारेमा लेबल नखुलाइएको पाएपछि यस्तो चिनी परीक्षण नै गर्न नमिल्ने र खान अयोग्य रहेको पत्र भन्सार कार्यालयलाई दिएको थियो । सामान्य परीक्षणमा पनि खानयोग्य नदेखिएपछि प्रयोगशालको रिपोर्टसमेत कार्यालयले भन्सारलाई दियो । 

प्रयोगशालाले २५ फागुनमा दिएको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘प्रयोगशालामा विश्लेषण गरेको पारामिटरको आधारमा प्राप्त नमुनाहरू आयात गर्न योग्य नरहेको देखिन्छ । उपयुक्त नमुनाहरूको उपभोग्य मिति समाप्त भएको पाइएको छ ।’ उपभोग्य मिति सकिएर खान अयोग्य रहेको रिपोर्ट आए पनि जलेश्वर भन्सारले सो चिनीको जाँचपास गरी छाडेको थियो ।

यो खबर उपभोक्ताकर्मी अजय अधिकारीले थाहा पाएपछि प्रहरी, प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयामा खबर गरेका थिए । अधिकारीकै जानकारीका आधारमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले राति १२ बजे दुई ट्रक चिनी राजमार्गबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । थप एक ट्रक चिनी तीन दिनपछि राति ९ बजे सोही बाटो हुँदै आउँदै गरेको स्थितिमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

भारतमा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रतिकिलो भारु २० मा पाइने सोही चिनी नेपाल भित्र्याएर ठूलो नाफा कमाउन खोजिएको थियो । तीन ट्रक चिनी समातिएपछि संलग्न व्यवसायीले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय र विभाग धाएर खानयोग्य बनाउने प्रयत्न गरेका थिए । 

व्यवसायीको निरन्तर दौडधुपपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाले चिनीको गुणस्तर पुनः परीक्षण गर्न खाद्य विभागस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा नमुना पठाएको थियो । सो चिनीको लेबलबारे खुलाउन विभागमातहतको खाद्य दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन महाशाखामा कार्यरत वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत किशोर केसीलाई र परीक्षण प्रतिवेदन दिन प्रयोगशाला प्रमुख राकेशकुमार त्रिपाठीलाई महानिर्देशक वैद्यले निर्देशन दिएकी थिइन् ।

प्याकेटमा नभई खुला चिनी भएकाले लेबल नै उल्लेख गर्न नपर्ने भनी केसीले पत्र दिए । प्रयोगशाला प्रमुख त्रिपाठीले सो चिनी खानयोग्य रहेको रिपोर्ट दिए । त्यसपछि दुवै रिपोर्ट विभागले तुरुन्तै राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया पठायो । तर, लेबलबारे कुनै विषय नै नउठाएपछि सोही रिपोर्टका आधारमा चिनी छुटाउन नमिल्ने भन्दै राजस्व कार्यालय प्रमुख राजन विसीले पुनः विभाग महानिर्देशक वैद्यलाई खबर गरे । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको निकासी–पैठारी सूचित आदेश, ०७६ ले मिति सकिएका खाद्यवस्तु आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । सो आदेशको ६ (ख) मा भनिएको छ, ‘उपभोग्य वस्तु पैठारी गर्दा उक्त वस्तुको उपभोग अवधि भन्सार बिन्दुमा आइपुग्दा कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत बाँकी भएको हुनुपर्नेछ ।’ शतप्रतिशत मिति सकिएको वस्तु भएकाले लेबलबारे पनि उल्लेख हुनुपर्ने राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भनाइ थियो ।

त्यसपछि विभाग महानिर्देशक वैद्यले नै दुई बोरा चिनी पुनः पठाउन सुझाब दिइन् र दोस्रोपटक राजस्व कार्यालयले चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्न भन्दै ट्रकबाट झिकेर दुई बोरा चिनी पठायो ।

लकडाउन चलिरहेकै वेला करिब १० दिनभित्र दुईवटा नमुना परीक्षण गरी रिपोर्ट पठाइएको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा गुणस्तरहीन चिनी भन्सारबाट छुटाउन खोज्दा सार्वजनिक भएपछि अहिले रोकिएको छ ।

आयात अनुमति नै दिन नमिल्ने चिनी भित्र्याइयो
देशभर भित्रिने खाद्यवस्तुबारे सिंहदरबारको दक्षिणपट्टिको मुख्य गेटअगाडि रहेको खाद्य विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गर्छ । सोही अनुमतिपत्रका आधारमा व्यवसायीले प्रतीतपत्र खोलेर सामान ल्याउने गर्छन् ।

विदेशबाट ल्याइने खाद्यवस्तुका लागि अनुमति प्रदान गर्न विभागले ‘आयात–निर्यात निरीक्षण तथा गुण प्रमाणीकरण प्रणाली निर्देशिका, २०६३’ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । सो निर्देशिकाले लेबलमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषा मात्र हुनुपर्ने, नेपालको भन्सारमा आइपुग्दा उपभोग्य मिति कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने, मिति सकिएको ल्याउन नपाइने, उपभोग्य मिति प्रस्टसँग उल्लेख भएको हुनुपर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट पारेर अनुमति दिन्छ ।

गुणस्तरहीन चिनी आयात गर्ने अनुस्का मल्टिप्रपोजलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न विभागका कर्मचारी भीम पुलामी खटिएका थिए । उनले ऐनअनुसार अनुमति प्रदान गरेको दाबी गरे । ‘मैले ऐनअनुसार सबै विषय खुलाएर आयात गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हुँ । हामीले अनुमति दिएपछि मात्र उत्पादन गर्ने, प्याकेजिङ गर्नेलगायत काम आयातकर्ताले गर्छन् । त्यसैले अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार लेबलिङ गर्ने र सामान ल्याउने जिम्मा उनीहरूको हो,’ पुलामीले भने । 

स्रोतका अनुसार अनुमतिपत्र पाएको करिब पाँच महिनापछि चिनी आयात भएको छ । आयातीत चिनीको बोरामा २४ महिनासम्म उपभोग्य मिति उल्लेख भएको छ । ‘त्यसैले आयातकर्ता अनुस्का मल्टिप्रपोजले अनुमतिपत्र लिँदाखेरि नै चिनीको उपभोग्य मिति भारतमै सकिएको देखिन्छ ।

आयातकर्ताले बदनियतपूर्वक मिति सकिएको चिनी लेबलिङ गरी नेपाल ल्याउन अनुमति लिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । यसरी निर्देशिकाविपरीत लेबल नभएको, मिति सकिएको खाद्यवस्तु आयात भए भन्सार बिन्दुमै नष्ट गर्नुपर्ने र नष्ट गर्न लाग्ने खर्च आयातकर्ताबाटै भर्पाई गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।

‘लेबल नभएको र मिति सकिएको खाद्यवस्तु देशभित्र ल्याउनै पाइँदैन । भन्सार बिन्दुमा आयातकर्ताको खर्चमै नष्ट गर्ने भन्ने छ । फिर्तासमेत गर्न दिइँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यहाँ बारम्बार गुणस्तर परीक्षण किन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ ।’

जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले पत्र नै पठाएर गुणस्तर परीक्षण गर्नै नपर्ने र नष्ट गर्नुपर्ने भनी लेखेको थियो । तर, उक्त पत्रको समेत बेवास्ता गरेर परीक्षण गरिएको थियो ।

निर्देशिकाले अनुमतिपत्र लिएभन्दा फरक पर्ने गरी वस्तु आयात गरेको खण्डमा आयातकर्ताको इजाजत नै खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । नियमविपरीत चिनीको गुणस्तर परीक्षण गरेको र खान अयोग्य चिनी आयात हुन लागेको विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपभोक्ताकर्मी अजय अधिकारीले विभागको महानिर्देशक वैद्यलाई जानकारी गराएका थिए । तर, वैद्यले सुनुवाइ नगरेको उनले बताए । 

‘मैले महानिर्देशक वैद्यलाई फोनमा सबै विषय जानकारी गराएर आयात गर्न नमिल्ने भनेको थिएँ । तर, उहाँले ऐन, कानुनका कुरा गर्दै परीक्षण सही भएको भन्दै हाम्रो कुरा सुन्नै चाहनुभएन,’ उनले भने ।

आफ्नै निर्णयविपरीत चिनीको परीक्षण
१७ कात्तिक ०७६ मा महानिर्देशक वैद्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खाद्य निरीक्षकहरूले नमुना परीक्षणका लागि खाद्यवस्तु संकलन गर्दा जाँच गर्नुपर्ने वा शंका लागेका पारामिटर अनिवार्य उल्लेख गर्ने, खुला नमुना संकलन गरेको भए खुलाउने, लेबल नभएको भए सो खुलाउने, उत्पादन मिति र प्याकिङ गरेको वस्तु भए उपभोग्य मिति उल्लेख गर्नेलगायतको मापदण्ड बनाएको थियो ।

यो मापदण्डअनुसारको नमुना संकलन नभए प्रयोगशालाले परीक्षण नगर्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि, अहिलेको चिनी खाद्य निरीक्षकले संकलन गरेको नभई राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले पठाएको हो । त्यसैले यी सबै वस्तु उल्लेख नभएको हुन सक्छ । तर, सो दिनको निर्णयमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत लेबल उल्लेख नभएको अवस्थामा परीक्षण नै नगर्ने उल्लेख छ । 

विभाग महानिर्देशक वैद्यले भने विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट नियमित रूपमा नमुना परीक्षणका लागि आउने भएकाले यसपटक पनि कुनै सोधखोज नगरी परीक्षण रिपोर्ट दिएको दाबी गरिन् । ‘राजस्व चुहावटको सिलसिलामा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले नमुना परीक्षण गरिपाऊँ भनी पत्रसहित नमुना आएको थियो । त्यसपछि हामीले थप सोधखोज नगरी प्रयोगशालामा चिनीको परीक्षण गरी रिपोर्ट दिएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा मेरो कुनै पनि गलत मनसाय र संलग्नता छैन ।’