विकास खर्च भने संघको भन्दा बढी, चालू खर्च कम, प्रदेशको औसत कुल खर्च ६० प्रतिशत मात्रै 

प्रदेश सरकारको खर्च संघीय सरकारको भन्दा कमजोर देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा कुनै पनि प्रदेशले संघीय सरकारको अनुपातमा बढी खर्च गर्न सकेनन् ।  

आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो खर्च कुल बजेटको ७१ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । संघीय सरकारको यो निराशाजनक खर्चलाई समेत प्रदेशहरूले उछिन्न सकेनन् । सातै प्रदेशको औसत कुल खर्च भने ६० प्रतिशत मात्र छ ।   

गत आवमा सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश १ ले गरेको छ । प्रदेश १ ले विनियोजित कुल बजेटको ७० दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेश ५ ले पनि सोही हाराहारीमा (अर्थात् कुल बजेटको ७० दशमलव १ प्रतिशत) खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा कम खर्च भने प्रदेश २ को छ । यो प्रदेशले कुल विनियोजित बजेटको ४५ दशमलव १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको पनि कुल खर्च ४७ दशमलव ६५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार गएको वर्षमा संघीय सरकारले चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेटको ८२ दशमलव १८ प्रतिशत हो ।

प्रदेशहरूको चालू खर्च संघीय सरकारको भन्दा निकै कम देखिएको छ । यस अवधिमा प्रदेशहरूको औसत चालू खर्च ५७ दशमलव १ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी चालू खर्च प्रदेश १ ले ६४ दशमलव ५६ प्रतिशत गरेको छ भने सबैभन्दा कम चालू खर्च प्रदेश २ ले ४९ दशमलव २ प्रतिशत गरेको छ । 

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आवमा पुँजीगततर्फ कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । संघीय सरकारले आवको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत बजेटको ४७ प्रतिशत (अर्थात् १ खर्ब ९१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) मात्रै खर्च हुन सकेको छ । पुँजीगत खर्चमा भने संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले टपेका छन् । प्रदेश सरकारहरूको पँुजीगततर्फको औसत खर्च ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ ले ७९ दशमलव २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पाँचवटा प्रदेशको विकास खर्च संघीय सरकारको भन्दा बढी छ । 

कोरोना महामारी र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बाबजुद प्रदेश सरकारहरूले गरेको खर्चलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने सुदूरपश्चिम सरकारका अर्थमन्त्री भपटबहादुर बोहराले बताए । ‘लकडाउनले सबै प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ, विकासले गति लिने वेला काम रोकियो,’ उनले भने, ‘तर, लकडाउन खुकुलो भएसँगै प्रदेशहरूले जुन ढंगबाट छोटो समयमै खर्च बढाउन सके, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सके, त्यो अत्यन्तै सन्तोषजनक छ ।’ संघीय सरकारका कतिपय कानुनी तथा नीतिगत अड्चनका कारणसमेत प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभाव परिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले संघीय सरकारकै कारण प्रदेशहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकेको बताए । उनले अझै पनि प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार तथा काम गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे । ‘अझै पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, न संघले पर्याप्त कर्मचारी दिएको छ, न त हामीले कर्मचारी राख्न पाएका छौँ, कर्मचारी नै नभई कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कर्मचारी अभाव समस्याको एउटा उदाहरण हो, संघीय सरकारले गर्दा यस्ता धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन्, जसले गर्दा काम गर्न सकिएको छैन ।’ 

चालू आर्थिक वर्षमा भने कोरोना महामारी र लकडाउनका कारणसमेत लक्ष्यअनुसार काम र खर्च हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश २ मा भने वर्षैभरि शीतलहर, आगलागी, बाढीलगायत विपद् हुने गरेकाले समेत काम गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ । 

आव ०७७-७८ को आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत मात्रै

सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि त्यो २ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटका अनुसार कोभिड–१९ को महामारी र त्यसबाट जोगिन गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चने विश्व बैंकको भनाइ छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि प्रयास गरिरहे पनि दिगो र समावेशी वृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई पु-याउन थप रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

विश्व बैंकले चालू गत आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । कोभिड–१९ को असर अझ गहिरिएको अवस्थामा गत आर्थिक वर्ष ० दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा माइनस ३ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान विश्व बैंकको छ ।

बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । त्यसैगरी, आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउनेछ । पातला आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र संकटपूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ, जसले गर्दा चालू घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ६.५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान छ । साथै, कम आयातका कारण राजस्व संकलन पनि सीमित हुनेछ ।