Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
एजेन्सी
२०७५ माघ १७ बिहीबार ०९:४१:००
Read Time : < 1 मिनेट
विश्व

सम्झौता पुनर्विचार गर्न बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई म्यान्डेट

Read Time : < 1 मिनेट
एजेन्सी
२०७५ माघ १७ बिहीबार ०९:४१:००

युरोपेली युनियन (इयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी यसअघि इयूसँग गरिएको सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न बेलायतको संसद्ले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई अख्तियारी दिएको छ । तर, इयूका नेताहरूले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनर्विचार हुनै नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री मेले आगामी मार्च २९ बाट इयूसँगको ४६ वर्षदेखिको सम्बन्ध तोड्ने एउटा सम्झौतामा ब्रसेल्समा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । सो सम्झौतामा इयूमा आबद्ध २७ देशका सरकार प्रमुखले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । 


आयरल्यान्डको सीमा इयू मुलुकका लागि निश्चित समयावधिसम्म खुला गर्ने सर्तसहित प्रधानमन्त्री मेले गरेको सम्झौता कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार नगर्ने बेलायती सांसदको भनाइ छ । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी संशोधित सम्झौतालाई मात्र स्वीकार गर्ने बताएका छन् । इयूका नेता डोनाल्ड टस्कका प्रवक्ताले यसअघि बेलायतसँग भएको सम्झौतामा पुनर्विचार हुनै नसक्ने बताएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले यसअघि भएको सम्झौता नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मेमाथि ब्रसेल्सलाई पुनः वार्ताका लागि सहमतिमा ल्याउनु फलामको चिउरासरह हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भनिन्, ‘वार्ताका लागि पुनः इयूलाई राजी गराउनु त्यति सहज छैन । तर, अघिल्लो साताको तुलनामा अब संसद्ले के चाहेको छ भन्ने बढी स्पष्ट भएको छ ।’ 


गत जनवरी १५ मा संसद्ले इयूसँगको मस्यौदा सम्झौतालाई भारी बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । सो अस्वीकृतिसँगै आगामी मार्च २९ मा बेलायतको बहिर्गमन इयूसँगको सम्झौताविना नै हुने सम्भावना बढाएको छ । मार्च २९ सम्ममा कुनै सम्झौताविना बेलायत इयूबाट अलग्गिएमा बेलायतमाथि व्यापार र आर्थिक संकट आउने अनुमान गरिएको छ । 
प्रधानमन्त्रीको कन्जरभेटिभ पार्टीका ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थक सांसदहरूले आयरल्यान्डको सीमालाई निश्चित समयावधिसम्म इयूका लागि खुला गर्ने हो भने त्यसले बेलायतसँगै इयूका व्यापार नियम लागू भइरहने बताएका छन् ।