- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
रेडक्रस सोसाइटीलाई मानवसेवामा समर्पित पवित्र संस्था मान्ने गरिएको छ । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा घाइतेहरूको उद्धार र उपचारलगायत काम गर्न स्थापित रेडक्रसका अहिले विश्वभर झन्डै १० करोड सदस्य र कर्मचारी छन् । विश्वव्यापी सञ्जाल भएको सोसाइटीका राष्ट्रियस्तरका समिति र त्यसमातहत स्थानीय तहसम्म विस्तारित एकाइ हुन्छन् । स्वयंसेवामार्फत प्राकृतिक विपत्ति र युद्ध तथा सशस्त्र द्वन्द्व र महामारीजस्ता समयमा मानिसको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा संलग्न रहने रेडक्रसको नेपालमा पनि देशव्यापी सञ्जाल छ । विभिन्न खाले प्रकृतिसिर्जित या मानवसिर्जित समस्यामा तत्काल उपस्थित भएर मानवीय सहयोग गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गरिएको र विस्तारित संरचना भएको नेपाल रेडक्रस विगत लामो समयदेखि यसका पदाधिकारीको भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै आएको आक्षेप लागेको छ ।
पवित्र संस्थालाई बद्नाम गर्नेहरूमाथि कारबाही गरी संस्थालाई त्यसको उद्देश्यअनुरूप गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै हस्तक्षेप गर्नु जरुरी देखिन्छ
पछिल्लोपटक यसमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र संस्थागत रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त पेस गरेको छ । अझै पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान निकाय सिआइबी, जिल्ला प्रशासन र राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोणबाट रेडक्रसभित्रको बेथितिको अनुसन्धान गरिरहेका छन् । सन् १९६३ मा स्थापित नेपाल रेडक्रसमा अहिलेसम्म जम्मा ६ जना अध्यक्ष भएका छन् । वर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापा दोस्रोपटक अध्यक्ष भएका हुन् । दरबारबाहिर नेतृत्व आएपछि जम्मा तीनजना अध्यक्ष भएकोमा संस्थागत रूपमा रेडक्रसलाई भ्रष्टाचार लिप्त बनाउन सबैजसोको सक्रियता रहेको आरोप लगाइएको छ ।
छानबिन समितिको निष्कर्ष हेर्दा वर्तमान अध्यक्षको कार्यकालमा भ्रष्टचारलाई संस्थागत बनाइएको र त्यसमा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको मुख्य दोष रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । रेडक्रस धार्मिक संस्था नभएर मानवतावादी भावना भएको स्वयंसेवी संस्था हो । यसको सञ्चालन गैरसरकारी संस्थाका रूपमा निश्चित कानुनबाट निर्देशित भएर गरिन्छ । तर, नेपालमा रेडक्रस राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिले विदेशबाट प्राप्त सहयोगको दुरुपयोग गरी निजी हित साध्ने संस्थाका रूपमा बद्नाम हुँदै गएको छ । रेडक्रसको नेतृत्व विधानअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने भए पनि पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न चुकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार यसको कोष सञ्चालन हुनुपर्ने र महालेखा परीक्षणभित्र आउनुपर्ने भए पनि संस्थाका मुखियाहरूले छलछामका उपाय अवलम्बन गरेर आफ्नो गलत क्रियाकलाप छोपछाप पार्न सफल हुने गरेका छन् ।
दुई वर्ष पहिलेदेखि नै यसभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले चासो देखाएको भए पनि अझैसम्म पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन् । यस्ता पवित्र संस्थालाई बद्नाम गर्नेहरूमाथि कारबाही गरी संस्थालाई त्यसको उद्देश्यअनुरूप गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै हस्तक्षेप गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
