मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ श्रावण ५ सोमबार ०४:०८:००
Read Time : > 13 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

एनसेलले देशभर ९३ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको छ

Read Time : > 13 मिनेट
२०७७ श्रावण ५ सोमबार ०४:०८:००

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा मोबाइल पहुँच जनसंख्याभन्दा पनि बढी अर्थात् १ सय २७ प्रतिशत छ । तर, अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा मोबाइल सेवाको पहुँचबाट बाहिर छन् । यस्तो अवस्थामा मोबाइल नेटवर्कमा थप लगानी गर्नु आवश्यक छ । तर, अचानक सुरु भएको कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँगै दूरसञ्चार क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ ।  कोभिड–१९ अघि विश्वभरका टेलिकम अपरेटरहरू आफ्नो नेटवर्कलाई फोरजी र फाइभजीमा स्तरोन्नति गर्न ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेका थिए । तर, कोभिडका कारण धेरैले पूर्वाधार विस्तारमा पुनर्विचार गर्दै छन् । कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा दूरसञ्चार व्यवसायमा पारेको प्रभाव, यसबीचमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले गरिरहेको काम, निर्वाह गरेको भूमिका, कर विवादपछिको योजना र एनसेलको साधारण सेयर जारी गर्ने विषयमा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङ यी बिनसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले  गरेको कुराकानीको सारः

संसारभर भएको गे्रट लकडाउनको अवधिमा दूरसञ्चार सेवाको खपत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । डेटा र भ्वाइसको ट्राफिक बढ्दा ब्रोडब्यान्डदेखि मोबाइल सेवाप्रदायकहरू लाभान्वित भएका छन् । यही कारण अन्य क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा तुलनात्मक रूपमा दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । नेपालमा चाहिँ कोभिड–१९ का कारण दूरसञ्चार व्यवसायमा परेको प्रभावलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

तपाईंले भनेजस्तै समग्रमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नेटवर्क प्रयोग बढेको छ भन्ने साँचो हो । लकडाउनका कारण मानिसहरू घरमै बस्नुपर्दा वा घरबाटै काम गर्नुपर्दा उनीहरूबीच सम्पर्कको माध्यम दूरसञ्चार सेवा नै हो । त्यसैले सेवाको उपभोग बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, महामारीका वेला दूरसञ्चार सेवा उपभोग जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यही मात्रामा व्यवसायमा प्रभाव पर्दैन । किनभने, यो अत्यावश्यक सेवा भएकाले दूरसञ्चार कम्पनीहरूले महामारीका वेला सामान्य अवस्थाको जस्तै शुल्क लिन मिल्दैन । हामीले सामान्यभन्दा धेरै कम शुल्कमा सेवाहरू उपलब्ध गरायौँ । यस्तै काम अन्य टेलिकम कम्पनीहरूले पनि गरे।

उदाहरणका रूपमा लकडाउन सुरु भएसँगै हामीले रिचार्जमा १ सय २० प्रतिशत बोनस दिने प्याकेज ल्याएका थियौँ, अर्थात् १ सयको रिचार्ज गर्दा थप १ सय २० रुपैयाँ बोनस ब्यालेन्स पाइन्थ्यो । यस्तै सापटी रकममा वृद्धि, निःशुल्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर, इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुटलगायत अन्य विविध सुविधा पनि हामीले दिएका थियौँ । त्यसो हुँदा लकडाउनको अवधिमा हाम्रो डेटा ट्राफिक करिब ४० प्रतिशतले बढ्यो, तर आम्दानी भने समग्रमा यो ३५ प्रतिशतले घटेको छ । हाम्रो मात्रै होइन, अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पनि आम्दानी यही अनुपातमा घटेको छ । डेटा बढे पनि कम्पनीहरूको आम्दानी सोही अनुपातमा बढेको छैन भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ । तर, आंशिक रूपमा लकडाउन खुला गरिएपछि भने समग्र आम्दानी १२–१५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले केही आशा देखाएको छ । तर, यो महामारीभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्नेछ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रले महामारीअघिको भन्दा पनि राम्रो गरिरहेको छ भन्ने मिथक विगत केही सातादेखि मैले पनि सुनिरहेको छु । त्यो बिलकुलै साँचो होइन । महामारीअघि जुन स्तरको व्यवसाय थियो, लकडाउन सुरु हुनेबित्तिकै निकै खस्कियो, अहिले अलि खुकुलो अवस्था हुँदा थोरै बढेको छ । एनसेलकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा लकडाउन सुरु भएपछि १० लाख ग्राहकले सेवा प्रयोग गरेका छैनन्, उनीहरू एकाएक हराएका छन् । यो तथ्यांकलाई लकडाउनले मुलुकको बेरोजगारीमा कस्तो असर परेको छ भन्ने विषयसँग जोड्न सकिन्छ । रोजगारी गुमाएकाले आम्दानीको अभावमा उनीहरूले मोबाइल प्रयोग गर्न छोडेका हुन सक्छन् । यसको अर्थ मुलुकमा बेरोजगारी त्यही स्तरमा बढेको हुन सक्छ । अहिले लकडाउन केही सहज भए पनि ती ग्राहकले पुनः सेवा सुरु गरेका छैनन् । 

लकडाउन सुरु भएलगत्तै रिचार्ज कार्ड पाइने खुद्रा बिक्री केन्द्रहरू बन्द भए, त्यसवेला करिब ३ प्रतिशत मात्रै त्यस्ता स्थानहरू खुलेका थिए, त्यसले पनि हाम्रो व्यवसायमा ठूलो असर पा¥यो । अहिले २५ प्रतिशतजति खुद्रा बिक्री केन्द्रहरू खुलेका छन् । यसबीचमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट इन्टरनेट लिने पनि बढे । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको उपभोग बढेकाले यो महामारीको समयमा पनि संसारभरिका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी बढेको छ । तर, तपाईंले भर्खरै भन्नुभयो, एनसेलको आम्दानी भने ३५ प्रतिशतले कमी आएको छ । नेपालको दूरसञ्चार व्यवसाय संसारका अन्य मुलुकको तुलनामा कसरी फरक भयो ? 

दूरसञ्चार कम्पनीहरूको व्यवसायको प्रवृत्ति संसारभरि नै त्यति फरक छैन । आजियाटा ग्रुपअन्तर्गत हामी ५–६ मुलुकमा काम गर्छौँ, ती सबै मुलुकमा महामारीले उस्तै प्रभाव पारेको छ । तर, नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझै गहिरो प्रभाव पारेको छ । किनभने, नेपालमा डिजिटलाइजेसनको स्तर एकदमै कमजोर छ । मुलुकमा डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण कुन स्तरमा भएको छ, दूरसञ्चार व्यवसायमा प्रभाव पनि त्यही स्तरमा परेको देखियो । डिजिटल अर्थतन्त्रको राम्रो विकास भएका देशमा लकडाउनका वेलामा पनि उपभोक्ताले टेलिकमसँग सम्बन्धित सेवामा सहज पहुँच पाए, त्यहाँ असर कम प-यो । तर, नेपालमा डिजिटलाइजेसन कम हुँदा मानिसहरूले चाहेर पनि सेवा प्रयोग गर्न पाएनन्, त्यसैले नेपालमा असर बढी भयो । 

मलेसिया अन्य विकासका तुलनामा डिजिटलाइजेलनका हिसाबले अगाडि छ । त्यसो हुँदा मलेसियाको आजियाटा गु्रपअन्तर्गको कम्पनी सेलकमको व्यवसाय यस अवधिमा करिब १५ प्रतिशतले मात्रै प्रभावित भयो, एनसेलको ३५ प्रतिशतले । यति ठूलो अन्तर हुनुको एउटा मात्रै कारण भनेको हाम्रो डिजिटल अर्थतन्त्र कमजोर हुनु नै हो । त्यसैले हामीले विगत ४ महिनामा सबैभन्दा धेरै प्रयास डिजिटलाइजेनलाई अगाडि बढाउनेमै लगाइरहेका छौँ । 

डेटा प्रयोगका दृष्टिले तुलना गर्दा मलेसियामा एक व्यक्तिले प्रतिमहिना १६ गिगाबाइट (जिबी) डेटा प्रयोग गर्छ, कम्बोडियामा १८ जिबी छ भने नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताले १ दशमलव ८ जिबी मात्रै प्रयोग गर्छ । डेटा उपभोगको स्तर एउटा त उपभोक्ताको व्यवहारमा भर पर्छ, दोस्रो डिजिटल प्लेटफर्महरूको उपलब्धता कति छ, त्यसमा भर पर्छ । यसलाई आगामी २ देखि ३ वर्षमा ८ देखि १० जिबी प्रतिमहिना पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसका लागि नेटवर्कमा थप लगानी आवश्यक छ । हामी नेटवर्कको क्षमता विस्तार गर्दै छौँ । गत डिसेम्बरमा हामीले थप स्पेक्ट्रम प्राप्त गरेका थियौँ । अहिलेसम्म हामीले त्यो स्पेक्ट्रम सक्रिय बनाएका छैनौँ । त्यसका लागि हामी पर्याप्त लगानी गर्दै छौँ ।

विश्वका अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले कस्तो गरिरहेका छन् भनेर पनि हामीले हेरिरहेका छौँ । कतिपय कुरामा हामी पछाडि छौँ, तर पश्चिमी मुलुकको तुलनामा नेपालको दूरसञ्चार व्यवसाय धेरै अप्ठ्याराहरूको सामना गर्न सक्षम छ । 

यो महामारीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पार्ने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा मध्यमकाल भनेर हामी एक वर्षलाई मान्ने गर्छाैँ । दीर्घकाल भनेर दुई–तीन वर्षलाई लिने गरिन्छ । मध्यमकालका लागि दूरसञ्चार कम्पनीहरूको रणनीति परिवर्तन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, दूरसञ्चार भनेको दीर्घकालीन व्यवसाय हो । हामी १० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्छौँ भने त्यो छोटो अवधिलाई हेरेर गर्दैनौँ, लामो समयलाई विचार गरेर गर्छौँ । त्यसो हुँदा मध्यमकालमा हामी महामारीअघि जे गर्ने भनेर योजना बनाएका थियौँ, त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।

यसबीचमा जुनजुन कुराले हामीलाई बढी सहनशील (रेजिलियन्ट) बनाएको अनुभव गरेका छौँ, त्यसलाई अझै अघि लिएर जान्छौँ । उदाहरणका लागि हाम्रो समग्र व्यवसायको डिजिटलाइसेजन । यसमा हामी सकेसम्म धेरै प्राथमिकता दिनेछौँ । किनभने, अहिले हामीले के अनुभव गरेका छौँ भने डिजिटलाइजेसनको सम्पूर्ण काम महामारीअघि सम्पन्न गरेको भए राम्रो हुने रहेछ । तर, अब गर्न सक्ने भनेको यो काम जतिसक्दो छिटो गर्ने हो । 

दीर्घकालीन रूपमा अगामी डेढ वर्षमा महामारीभन्दा अगाडिको व्यवसायको तुलनामा ८०–९० प्रतिशत पुर्‍याउन सकियो भने हामी भाग्यमानी ठहरिनेछौँ । हामी त्यही लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो व्यवसाय फेरिनेछैन, हाम्रो लगानीको प्राथमिकता पनि फरक पर्नेछैन । किनभने, हामीले लगानी गरिरहनुपर्नेछ । अहिले हाम्रो नेटवर्क यसअघिको भन्दा पनि धेरै उपयोग भएको छ, तर त्यसको धेरै हिस्सा भ्वाइसले लिएको छ । अगामी दिनमा डेटाले ८०–९० प्रतिशत नेटवर्क उपयोग गर्नुपर्नेछ, हामी डेटाकेन्द्रित बन्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि थप लगानी आवश्यक छ । 

अहिले हाम्रो टूजी कभरेज ९२ प्रतिशत छ, अर्थात् ९२ प्रतिशत जनताले आधारभूत मोबाइल सेवामा पहुँच पाएका छन् । तर, डेटा सेवा उपभोग गर्ने कम छन्, यो संख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, त्यसका लागि थप स्पेक्ट्रम आवश्यक पर्छ । हामीले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा स्पेक्ट्रम पायौँ भने त्यसको दुई वर्षभित्रै ९० प्रतिशत जनताकहाँ फोरजी कभरेज पुर्‍याउन सक्छौँ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।

कोभिड–१९ अघि टेलिकम अपरेटरहरू आफ्नो नेटवर्कलाई फोरजी र फाइभजीमा स्तरोन्नति गर्न ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेका थिए । कोभिडका कारण धेरैले यो विस्तारमा पुनर्विचार गर्दै छन् । तर, तपाईंले भने लगानी विस्तारलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । नेपालमा फोरजी नेटवर्क नै सर्वसुलभ नभइरहेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा तपाईंहरूले लगानी विस्तारको योजनालाई पुनर्विचार गरिरहनुभएको त छैन नि ? 

विश्वका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले काम गरिरहेको वातावरणमा विविधता छ । आजियाटा ग्रुपको उपस्थिति रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपालबाहेक सबैसँग पूर्ण क्षमताको फोरजी नेटवर्क छ । र, विश्वका अधिकांश देश ट्रायलका लागि फाइभजीमा जाँदै छन् । तर, नेपालमा एनसेलसँग टू, थ्री र फोरजी तीनवटै नेटवर्क छ । विगत १८ महिनादेखि हामीले फोरजीमा मात्रै लगानी गरिरहेका छौँ । हाम्रो थ्रीजी र फोरजी नेटवर्क सँगसँगै छ, टूजीचाहिँ त्यसबाहिर छ । टूजीले भ्वाइस ट्राफिकमा मात्रै काम गर्छ, मोबाइल पहुँच विस्तारमा यसको प्रयोग भएको छ । थ्रीजी र फोरजीले डेटाका लागि काम गर्छन् ।

अब हामी थ्रीजीलाई भ्वाइस र फोरजीलाई डेटामा केन्द्रित गर्दै छौँ । हामी देशभर फोरजी नेटवर्क पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । त्यो स्पेक्ट्रमको काम हो । त्यसैले हामीलाई विभिन्न ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ । किनभने, कुनै फ्रिक्वेन्सीले सेवाको गहिराइ अर्थात् क्षमता विस्तारमा काम गर्छ भने कुनैले पहुँच विस्तारमा । हामीलाई बढीभन्दा बढी जनसंख्यामा सेवा विस्तार गर्न ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रम चाहिन्छ । 

हाम्रो फोरजी कभरेज अहिले ५४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । हामीले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी पाएपछि त्यसलाई ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा नेटवर्क विस्तारमा हाम्रो लगानी रोकिँदैन, हामीले स्पेक्ट्रम पाउनेबित्तिकै लगानी गरिहाल्छौँ । हामीले गत डिसेम्बरमा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा स्पेक्ट्रम लिएका छौँ, जसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । त्यसले डेटाको क्षमता विस्तारको अवसर दिनेछ, अर्थात् स्पिड बढाउन यसले काम गर्नेछ ।

त्यसो हुँदा हामी ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रम पाउनेबित्तिकै त्योचाहिँ फोरजीलाई देशव्यापी विस्तारमा प्रयोग गर्नेछौँ । यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सकारात्मक कुरा भइरहेको छ । आउने महिनासम्म यस विषयमा निर्णय होला भन्ने आशा गरेका छौँ । नेपालका सन्दर्भमा फाइभजीचाहिँ अलि परको कुरा होजस्तो मलाई लाग्छ । 

कोभिड–१९ पछि हामीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कस्ता परिवर्तनहरू देख्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

दूरसञ्चार उपभोक्ताको व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । कोभिड–१९ को समयमा मानिसहरूले भ्वाइसको तुलनामा ठूलो मात्रामा डेटा प्रयोग गर्न थालेका छन् । भ्वाइस कम र डेटा बढी प्रयोग गर्नुका स्पष्ट कारणहरू पनि छन् । मानिसहरू घरबाटै काम गर्न थालेका छन्, भेटघाटको साटो इन्टरनेटका माध्यमबाट अनलाइन मिटिङ हुन थालेका छन् । डेटा प्रयोगको यो प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ, पछाडि फर्कनेछैन । त्यही भएर पनि नेटवर्कमा हाम्रो लगानी परिवर्तन हुँदैन । 

हाम्रो गु्रपको लगानीकर्ता स्तरको बैठकमा पनि नेटवर्कमा लगानी विस्तारकै कुरा भइरहेको छ । किनभने, यो महामारीबाट बाहिर निस्कँदा पनि हामी कमजोर होइन, अझै बलियो बनेर निस्कनुपर्छ । हामी मार्केट लिडर भएका नाताले पनि अरूभन्दा अगाडि नै हुने गरी लगानी गरिरहेका छौँ । हामीलाई साझेदारहरूले सेवा स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदा त्यो प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी नै पहिलो कम्पनी हुनुपर्छ, दोस्रो होइन । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा मोबाइल पहुँच जनसंख्याभन्दा पनि बढी अर्थात् १ सय २७ प्रतिशत छ । तर, अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा मोबाइल सेवाको पहुँचबाट बाहिर छन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरू त्यहाँ जान चाहँदैनन् भन्ने विश्लेषकहरू बताउ“छन् । सबै नेपालीका हातमा मोबाइल पुर्‍याउन तपाईंका योजना के छन् ?

दूरसञ्चार कम्पनीहरूको चाहना सबै नेपालीको हातमा मोबाइल होस् भन्ने नै हो । डिजिटल नेपालको अभियानमा सबै कम्पनी प्रतिबद्ध छन् । र, यो सपना पनि मोबाइल कम्पनीले मात्रै पूरा गर्न सक्छन् । तर, भौगोलिक विषमताका कारण नेपालको बजार अन्य मुलुकको तुलनामा फरक छ । खासगरी उत्तरी क्षेत्रका सबै ठाउँमा मोबाइल सेवा पुर्‍याउनु करिब–करिब असम्भवजस्तै छ ।

अहिले हाम्रो टूजी कभरेज ९२ प्रतिशत छ, अर्थात् ९२ प्रतिशत जनताले आधारभूत मोबाइल सेवामा पहुँच पाएका छन् । तर, डेटा सेवा उपभोग गर्ने कम छन्, यो संख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, त्यसका लागि थप स्पेक्ट्रम आवश्यक पर्छ । हामीले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रम पायौँ भने त्यसको दुई वर्षभित्रै ९० प्रतिशत जनताकहाँ फोरजी कभरेज पुर्‍याउन सक्छौँ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर, बाँकी १० प्रतिशतमा भने सेवा पुर्‍याउन आर्थिक रूपमा असम्भव नै छ । किनभने, ती स्थानमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्न अत्यन्तै महँगो पर्छ, उच्च स्थानमा एउटै टावर बनाउन अढाई करोड रुपैयाँभन्दा पनि बढी लाग्छ, जबकि समथर भागमा ३५–४० लाखमा बन्छ । त्यो हाम्रा लागि चुनौती हो । तर, ९० प्रतिशत जनतामा मोबाइल सेवा पुग्नु पनि राम्रै हो । 

एनसेलले स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्म २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मात्रै हामीले ३४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थियाैँ, यो रकम सो वर्ष सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वको ४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । 

नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा उपभोक्ताका गुनासा छन् । सेवालाई थप गुणस्तरीय र सस्तो बनाउन तपाईंका कस्ता योजना छन् ?

सेवाको गुणस्तरीयताका सन्दर्भमा नेपालमा त्यस्तो समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सेवालाई थप सस्तो बनाउने विषयमा तपाईंले सोधेको प्रश्नचाहिँ अलि गाह्रो छ । अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भ्वाइस र डेटाबीच तुलना गर्नुभयो भने भ्वाइसमा नाफा छ, तर डेटामा करिब–करिब छैन भन्दा पनि हुन्छ । डेटालाई नाफामा लैजान पर्याप्त स्पेक्ट्रम चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कम्बोडियामा हाम्रो आजियाटा कम्पनीसँग ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम छ, त्यहाँ कम्पनीको प्रतिजिबी डेटा उत्पादन खर्र्च १५–१६ सेन्टजति छ । तर, हाम्रोमा पर्याप्त स्पेक्ट्रम नहुँदा यो खर्च प्रतिजिबी ७० सेन्ट हाराहारी छ ।

यसरी विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा हाम्रो डेटा असाध्यै महँगो छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यसमा दुईवटा विकल्प हुन्छन्– पहिलो, पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई दिने । यो डेटाको मूल्य घटाउने सबैभन्दा सस्तो माध्यम हो । दोस्रो, उपभोक्ताको उपभोग व्यवहारलाई डेटाकन्द्रित बनाउने । खाली जहाजमा तपाईंले एक्लै यात्रा गर्नुभयो भने त्यो निकै महँगो पर्न जान्छ ।

तर, त्यही जहाजमा भरी यात्रु भए भने भाडा सस्तो पर्छ । दूरसञ्चार नेटवर्कको प्रयोगमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । तपाईंले नेटवर्क बनाउनुभयो, तर १० प्रतिशतले मात्रै प्रयोग गरे भने त्यो महँगो हुन्छ, शतप्रतिशत प्रयोग भयो भने सस्तो हुन्छ । त्यसैले पर्याप्त स्पेक्ट्रम भयो र सेवाको उपभोग गर्ने दर बढ्यो भने दूरसञ्चार सेवाको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । आइपी ट्रान्जिटले पनि टेलिकमको सेवाको मूल्यमा असर गर्छ, तर हाम्रोमा त्यसको हिस्सा अत्यन्तै कम अर्थात् ८–१० प्रतिशत मात्रै छ । 

तपाईंले भनेजस्तै नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य हामीनजिकैका अन्य मुलुकको तुलनामा महँगो छ, अन्य देशमा रहेका आजियाटा गु्रपअन्तर्गतका सेवाप्रदायकका तुलनामा मात्रै होइन, विश्वव्यापी मापदण्डका हिसाबले पनि महँगो नै छ । तर, दूरसञ्चार सेवाको उत्पादनको लागत नै महँगो भएकाले त्यसो भएको हो ।

धेरै देशहरूमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले संयुक्त पूर्वाधारहरू प्रयोग गर्छन् । किनभने, दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण खर्चिलो हुन्छ, साथै यसको निर्माण गर्न धेरै समय पनि लाग्छ । तर, नेपालमा हालसम्म पनि त्यसो हुन सकेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

त्यसो गर्न सकियो भने दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई फाइदा हुन्छ । आजियाटा ग्रुपको टावर कम्पनी पनि छ, त्यो पूर्वाधार कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीले सामान्यतया गैररणनीतिक पूर्वाधार बनाउँछ । जुन ठाउँ वा सेवामा दूरसञ्चार कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन, यस्ता ठाउँ वा सेवामा यस्ता पूर्वाधार सबैले प्रयोग गर्छन्, जसले सबैको खर्च घटाउन मद्दत गर्छन् । तर, रणनीतिक बजारहरूमा भने दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आवश्यकताअनुसार आफैँ पूर्वाधार बनाउँछन् ।

पूर्वाधारको सह–प्रयोगका फाइदा छन् । हाम्रो आजियाटाको टावर कम्पनीले पनि राम्रो गरिरहेको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा टू, थ्री र फोरजी नेटवर्कका लागि यस्तो कम्पनीले काम गर्न सक्दैन । किनभने, यी नेटवर्कका लागि सबै कम्पनीहरूले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाइसके । हामीले सुरुदेखि नै पूर्वाधारको सह–प्रयोग गर्न पाएको भए त्यसले सबैलाई फाइदा गथ्र्यो । त्यो अवसर हामीले गुमायौँ । तर, फाइभजीका लागि भने यस्तो कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवसर छ, जसबाट सेवाको लागत कम भई उपभोक्तालाई फाइदा पुग्न सक्छ । 

नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूबीच इन्टरकनेक्सनमा समेत केही समस्या छन् । केही रिपोर्टहरूले बताएअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरू अन्य सेवाप्रदायकलाई इन्टरकनेक्सन प्रदान गर्न अनिच्छुक हुन्छन् र लागत पनि मह“गो लगाउ“छन् । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ? 

हामी सबै इन्टरकनेक्सनका स्थापित सिद्धान्तअनुसार नै चल्छौँ । मलाई लाग्छ, इन्टरकनेक्सन शुल्क घटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयारी पनि गरिरहेको छ । यस विषयमा सेवाप्रदायकहरूबीच कुराकानी पनि भइरहेको छ । तपाईंले भनेजस्तो यसमा समस्याभन्दा पनि केही अवरोधहरू छन् । यहाँ बाहिरबाट ग्रे रुटमार्फत ट्राफिक आउने अवस्थाको सिर्जना हुन दिनुहुन्न ।

अहिले महामारीको समयमा कम्पनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निकै महŒवपूर्ण छ । उनीहरूले मानिसहरूलाई एक–आपसमा जोडिरहेका छन्, रोग र अन्य विषयवस्तुमा सचेतना फैलाउन सक्छन्, जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई कामयावी बनाउन काम गर्न सक्छन् । एनसेलले यी भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेको छ ?

यस विषयमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले धेरै काम गर्न सक्छन् । कोभिड– १९ पछि तत्कालै यसतर्फ काम गर्ने एनसेल पहिलो टेलिकम कम्पनी हो । सुरुमा हामीले आफैँले जनतालाई सहयोग गर्ने सोच बनाएका थियौँ । तर, सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि कोष बनाएपछि लकडाउनको पहिलो दिनमा नै हामीले त्यसमा १० करोड रुपैयाँ योगदान ग¥यौँ । त्यसरी पैसा दिनु सबैभन्दा सजिलो काम थियो । तर, दूरसञ्चार सेवाप्रदायकका रूपमा हामीले जे योगदान गर्न सक्छौँ, त्यो गर्नुचाहिँ त्यति सजिलो थिएन ।

यसबीचमा हामीले अन्य धेरै काम गरेका छौँ । लकडाउन सुरु भएको दिन २४ मार्चदेखि जुन अन्त्यसम्ममा हामीले ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबर कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा योगदान गरेका छौँ । राहतस्वरूपको निःशुल्क फोन गर्ने सुविधा, डाक्टरसँग परामर्शका लागि निःशुल्क पहुँच, मलेसियामा काम गरिरहेका नेपालीले नेपालमा डाक्टरलाई निःशुल्क कल गर्न पाउने सुविधा, रिचार्जमा १ सय २० प्रतिशत बोनस, डेटामा २५ प्रतिशत छुट, निःशुल्क ब्यालेन्स ट्रान्सफर सुविधा, पुरानै शुल्कमा सापटी रकममा वृद्धि, कोरोना भाइरससम्बन्धी जनचेतनाका कार्यहरू, सरकारको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदानलगायत गरेर हामीले यो रकमबराबरको योगदान गरेका हौँ ।

हामीले फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूलाई १ लाख ८० हजार निःशुल्क सिम दिएका थियौँ, जसमार्फत उनीहरूले फोन तथा डेटा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँथे । त्यसैगरी, कोरोना भाइरससम्बन्धी डाक्टरसँग परामर्श गर्न पाउने हटलाइन नम्बर पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । एसएमएस तथा फोनबाट जनचेतनामूलक सन्देश पनि प्रवाह गरेका थियौँ । कल टोनबाट पनि यस्ता सन्देश दिने काम जारी नै छ । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरेको घोषणापश्चात् रिचार्जमा १ सय २० प्रतिशत बोनस, डेटामा छुट, सुलभ दरको स्टे होम प्याकलगायतका राहतस्वरूप प्रदान गरिएका सेवा, सुविधाहरू हामीले हटाउँदै लगेका छौँ । हामीले कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनामूलक भिडियोहरू बनाउँदै छौँ । 

शिक्षा क्षेत्रमा अहिले हामी रेडियोमार्फत बालविकास लक्षित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यस कार्यक्रमले सातै प्रदेशका प्राथमिक तहका १२ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई गरेर सिक्ने प्रद्धतिमार्फत उनीहरूको बालविकासमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत नै सरकारको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने अवधारणाअनुरूप हामीले ६० वटा सरकारी विद्यालयहरूमा आधुनिक डिजिटल ल्याब पनि स्थापना गर्दै छौँ ।

हामीले कोभिड–१९ सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा राखेका जनचेतनामूलक सन्देशहरू ३० करोडपटकभन्दा बढी हेरिएका छन् । हामीले जनचेतनाका लागि हाम्रो एनसेलको नेटवर्क नाम पनि ‘स्टे होम’ भनेर परिवर्तन गरेका छौँ । 

नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य छिमेकी मुलुकको तुलनामा महँगो छ, आजियाटा गु्रपले काम गरिरहेका मुलुकको तुलनामा मात्रै होइन, विश्वव्यापी मापदण्डका हिसाबले पनि महँगो नै छ । तर, दूरसञ्चार सेवाको उत्पादनको लागत नै महँगो भएकाले त्यसो भएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा एनसेलको योगदान के छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? 

यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, एनसेलले स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्म २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मात्रै हामीले ३४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थियौँ, यो रकम सो वर्ष सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वको ४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । दोस्रो, हामी व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्छौँ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकोप व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक कार्यहरू गर्दै ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छौँ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान हुन्छ । हामीले सञ्चालन तथा क्षमता विस्तारमा वर्षको ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी गर्छौँ । देशभर हाम्रा ९० हजार प्वाइन्ट अफ सेल्स छन् । हामीले ९० देखि ९३ हजार रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ । यस हिसाबले एनसेल नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुन सक्छ ।

अहिले मुलुकले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियान सुरु गरेको छ । त्यसमा योगदान गर्न एनसेल सधैँ तयार छ । ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुर्‍याउन सकिएको खण्डमा यसले यो अभियानमा ठूलो योगदान गर्नेछ । तर, त्यसका लागि थप स्पेक्ट्रमको आवश्यकता पर्छ । त्यो हामीले पाउने अपेक्षा छ । 

हामी डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रोमा डिजिटल डिभाइड एकदमै ठूलो छ । यो कम गर्न सरकार तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले के गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ ? 

यसमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । हामीले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रम पायौँ भने ९० प्रतिशत जनतालाई फोरजी डेटा अर्थात् डिजिटलाइज कनेक्सन दिन सक्छौँ । भौगोलिक विकटताले गर्दा फिक्स्ड नेटवर्क सहरभन्दा बाहिर दूर दराजमा पुग्न असम्भवप्रायः छ । त्यस्ता स्थानहरूमा पुग्न मोबाइल नेटवर्क नै अति आवश्यक छ । 

लामो समयसम्म एनसेल कर विवादमा पर्‍यो, जुन केही हदसम्म समाधान भएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ? एनसेललाई रिब्रान्डिङ गर्ने यो उपयुक्त वेला होजस्तो लाग्छ कि ? 

पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विषय कम्पनीका रूपमा एनसेलको भन्दा पनि सेयरधनीहरूको मुद्दा हो । हामी जुन गतिमा अघि बढ्नुपथ्र्यो यो विवादले हाम्रो कामको गति प्रभावित भयो । तर पनि, हामीले चाहेको काम गर्न त्यसले रोकेको छैन । हाम्रा आकांक्षा रोकिएका छैनन् । एनसेल नेपालका धेरै उपभोक्ताका लागि एउटा सम्मानित ब्रान्ड हो । यहाँ हाम्रो धेरै ठूलो लगानी छ, हामी यहाँ दीर्घकालीन व्यवसाय गर्न आएका हौँ । आज सुरु गर्ने, भोलि बन्द गर्ने भनेर आएका होइनौँ ।

हामीले जे गर्छौँ, त्यो अरूको भन्दा अगाडि नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, त्यसो हुँदा हामी सबैभन्दा राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्छौैँ । अहिले हामीसँग पर्याप्त स्पेक्ट्रम छैन । तर, केही क्षेत्रमा मात्रै सेवा केन्द्रित गर्ने वा नयाँ स्पेक्ट्रम लिएर सेवा विस्तार गर्ने भन्ने दुई विकल्प हामीसँग छन् । पहिलो विकल्पले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानमा सहयोग गर्दैन । यहाँ डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानमा स्पेक्ट्रमको महŒव कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी पाएको खण्डमा हामी देशैभर फोरजी नेटवर्क फैलाउन सक्छौँ, जसले डिजिटल नेपाल बनाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । 

एनसेलले साधारण सेयर जारी गर्ने विषयमा चाहिँ के भइरहेको छ ? 

यो सेयरधनीहरूको विषय हो । अहिले हामी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हौँ । एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड बनाउनुपर्ने कानुनी दायित्व छ । त्यसको प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर, साधारण सेयर जारी गर्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया चलेको छैन । कुन वेला आइपिओ जारी गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा सेयरधनीहरूले निर्णय गर्नेछन् ।