प्रदेशमा ५२ स्मार्ट कृषि  गाउँ छनोट गरिँदै २६ करोड बजेट, देवदहबाट कार्यक्रम सुरु हुँदै

२०७५ पौष ३ मंगलबार १४:२०:००

प्रदेश ५ का सांसदहरूले स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट सुरु गरेका छन् । सरकारले उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम ल्याएपछि सांसदहरूले छनोट गरी सिफारिस गर्न लागेका हुन् । प्रदेशका १२ जिल्लाका ५२ गाउँ छनोट गरेर स्मार्ट कृषि गाउँमा परिणत गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत काम सुरु भएको हो । 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा गाउँ छनोट हुनेछन् । अहिले सांसदहरूबाट गाउँहरूको सिफारिस भइरहेको बताए । अहिलेसम्म १० गाउँ  सिफरिस भएका छन् । अरू छनोटको काम भइरहेको छ ।

प्रदेश सांसदहरूले सिफारिस गरेका गाउँहरू मापदण्डभित्र परेमा ती गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । 

एक गाउँलाई ५० लाख

एउटा गाउँलाई ५० लाख बजेट उपलब्ध गराउने गरी ५२ गाउँका लागि प्रदेश सरकारले २६ करोड बजेट छुट्याएको छ । छनोट भएका गाउँका किसानलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख उपलब्ध गराउने र सो बजेटमा किसानले थप १० लाख लगानी गरेर कृषि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्षका लागि २६ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम आगामी चार वर्षसम्म निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । 

स्मार्ट कृषि गाउँ सूचना प्रविधियुक्त हुने

छनोट भएका कृषि गाउँलाई सूचना तथा प्रविधियुक्त बनाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सूचना उपलब्ध हुने, सूचना केन्द्र तथा  प्रविधियुक्त हुनेछ । ती गाउँमा सिँचाइ सुविधासमेत हुनेछ । त्यस्तै, माटोको गुणस्तर तथा उत्पादनदेखि बजारसम्मको व्यवस्थामा समेत ध्यान दिइनेछ । बजारीकरण गर्न संकलन केन्द्रहरू रहनेछन् ।

कार्यक्रम देवदहबाट सुरु हुँदै

छनोट भएका १० गाउँमध्ये रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । १५ पुससम्म सबै ५२ वटै गाउँमा कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी तयारी तीव्र पारिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले बताए । देवदहमा पुस पहिलो सातामै कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी छ । 

यस्तो छ मापदण्ड

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डमा एउटा गाउँमा कम्तीमा ५० घर हुनुपर्ने छ । तराईमा ५० बिघा तथा पहाडमा २ सय ५० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले बताए । छनोट भएका गाउँमा बढीमा दुई बाली तथा वस्तु (पशुपालन)लाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पशुपालन वा खेती गर्दा दुई बालीलाई उच्च प्रथामिकता दिएर काम गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । अन्य खेती तथा पशुपालन गर्न पनि पाइने तर दुईवटालाई उच्च प्रथामिकता दिनुपर्ने सचिव देवकोटाले बताए ।