योगमाया विश्वविद्यालयमा कुलपति पद नै नरहने गरी शिक्षा मन्त्रालयले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ । मन्त्रालयले विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबारको बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा कुलपतिको सट्टा अध्यक्ष पद राख्ने बताएको छ । मूल विधेयकमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने प्रावधान थियो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधानमा समिति सदस्यहरूले निरन्तर असन्तुष्टि राखेपछि कुलपति पद र प्रधानमन्त्री पदाधिकारी रहने व्यवस्था नै हटाएर अघि बढ्न शिक्षा मन्त्रालय तयार भएको हो ।

अध्यक्षको चयन विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिले गर्ने भनिएको छ । अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र थप अर्काे एक कार्यकालका लागि नियुक्त हुन सक्ने पनि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयले ल्याएको संशोधित प्रस्तावमा विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई विश्वविद्यालयको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यापक, अनुसन्धानकर्ताका रूपमा नियुक्त गर्न सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई पदाधिकारीका रूपमा नियुक्त वा मनोनयन गर्ने प्रावधान समेटिएको थिएन । तर, मन्त्रालयले ल्याएको संशोधित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयलाई उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई संरक्षक, संरक्षक समितिको सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका तोकिएका पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा काम गर्न नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिनेछ ।’

संशोधित प्रस्तावले कुलपति मात्रै हाेइन, सहकुलपतिको पद पनि हटाएको छ । सहकुलपतिको सट्टामा उपाध्यक्ष पद राखिएको छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मामिला, अनुसन्धान र प्रशासनको रेखदेख, सञ्चालन तथा समन्वय गर्न विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा तीनजना उपाध्यक्ष रहने बताइएको छ । उपाध्यक्षको नियुक्ति अध्ययक्षको सिफारिसमा संरक्षण समितिले गर्ने भनिएको छ ।

मूल विधेयकले उपकुलपति, कुलसचिवको पद पनि राखेकोमा संशोधित प्रस्तावले त्यसलाई पनि हटाएको छ । तर, डिनको पद भने यथावत् राखेको छ । डिनका सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘स्कुलको प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा प्रत्येक स्कुलमा एक डिन रहनेछ । डिनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा अध्ययक्षबाट हुनेछ ।’ निर्देशकको पद पनि संशोधित प्रस्तावमा यथावत् छ । अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षण अस्पतालको प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा छुट्टाछुट्टै निर्देशकहरू रहने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । उपाध्यक्ष, डिन र निर्देशकको पदावधि चार वर्षको रहने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले ल्याएको संशोधित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयमा १६ सदस्यीय संरक्षक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा भोजपुर र संखुवासभाको जिल्लाको संघीय संसद्का सदस्यहरूसमेत रहनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एकजना विद्यार्थीसमेत समितिमा रहनेछन् । त्यस्तै, आयुर्वेद, पूर्वीय दर्शन, योग, प्राकृतिक चिकित्सा र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरूमेध्यबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना व्यक्ति पनि संरक्षक समितिको सदस्यमा रहनेछन् । तर, कुनै संरक्षक मनासिब कारणबेगर वा सभापतिलाई पूर्वजानकारी नगराई संरक्षक समितिको लगातार तीनपटकभन्दा बढी बैठकमा वा आफ्नो कार्यकालको अवधिभर ६ भन्दा बढी बैठकमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो संरक्षक आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ ।

योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयको छुट्टै कोष राखिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम बस्नेछ । त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आउने रकम र अन्य विभिन्न स्रोतबाट आउने रकमहरू विश्वविद्यालयको कोषमा रहने प्रावधान समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले ल्याएको संशोधित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयले नयाँ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा सेवा सुविधा थप्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।