नेपाली कांग्रेसको अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिले आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न २९ बुँदे सुझाब दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको, दशौँ लाख मानिसको आयमा नकारात्मक असर परेको तथा लगानी एवं आर्थिक गतिशीलतामा निजी क्षेत्र आश्वस्त नभएकाले यसपटक मौद्रिक नीतिको महत्व अधिक रहेको समितिको मान्यता छ । 

उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्था रहेको, विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुने अवस्था रहेकाले भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने समितिको प्रक्षेपण छ ।समितिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदरबीच तादात्म्य नमिलेको भन्दै आयातमुखी विलासी र भड्किला उपभोग, जग्गा खरिदमा दिइरहेको अनुत्पादक व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

दिगो विकासका आधार मानिएका पर्यटन, जलविद्युत्, व्यावसायिक कृषिमा निर्देशित कर्जा प्रभावकारी बनाउनसमेत सुझाब दिएको छ । कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउनुपर्ने र कोभिड–१९ को असरबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम (व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा) जस्ता क्षेत्रहरूलाई आर्थिक राहत दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  

लकडाउनको समयमा आपूर्ति शृंखला कमजोर भएकाले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न नदिने, उद्योग–व्यवसायहरू सुचारु गरिराख्न न्यूनतम ब्याजमा सञ्चालन पुँजी उपलब्धता गराउनुपर्नेलगायत सुझाब छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरैको रोजगारी गुमेकाले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्ने, कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम, बिमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवद्र्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।  

पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तीमा २ खर्ब पुर्‍याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने, सीमित क्षेत्र तथा समूहमा कोषबाट रकम बढी प्रवाह भएकाले सानाले समेत पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको राय छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नगद प्रवाहमा देखिन सक्ने असर कम गर्न तरलता व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भएकाले सिसिडी रेसियो, सिआरआर तथा रेपोको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ  । समितिले महिला एवं लक्षित समुदायका उद्यमीहरूले भोगेको संकटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यमा पनि प्रोत्साहन हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउन जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्न, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्नेसमेत बताएको छ । सरकारी कोषमा रहने रकम भुक्तानीका लागि प्रविधिको प्रयोग गरेर बैंकमै फर्किने व्यवस्था गर्नलगायत सुझाब दिएको हो । बैंकहरूलाई करमा उच्च छुट दिएर मर्जरमा लैजान र यसलाई बाध्यकारी नबनाउनसमेत उल्लेख गरेको छ ।