सरकारको कूटनीतिक असफलता

संसारका विकसित राष्ट्रहरूमा सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन उसको कूटनीतिक पहलकदमी हेरेर गरिन्छ । हरेक राजनीतिज्ञको क्षमतालाई उसको कूटनीतिक चातुर्यबाट पनि मापन गरिन्छ । राजनीति र कूटनीति एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । कूटनीति आन्तरिक र बाह्य हुन्छ । यहाँ विशेषगरी चर्चा गर्न खोजिएको सरकारको बाह्य कूटनीतिका बारेमा हो । राजनीतिसँगै कूटनीतिको पनि लामो ऐतिहासिक शृंखला छ । पूर्वीय दर्शनमा चाणक्य नीति हालसम्म पनि उत्कृष्ट कूटनीतिका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । संसारका कतिपय राष्ट्रहरूमा विश्वविद्यालयको कूटनीतिक शिक्षालाई हरेक राजनीतिककर्मीले अध्ययन गर्नैपर्ने प्रचलन पनि विकास भइसकेको छ । झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा सामान्य कूटनीतिक मूल्यमान्यतासमेत लत्याएर अघि बढ्नु राष्ट्रका लागि समेत घातक सावित हुन सक्छ । 

कूटनीति यस्तो विषय हो जसलाई ठीक ढंगले बुझ्न र प्रयोग गर्न जानिएन भने विश्वको मानचित्रबाट देशको नक्सा नै बदलिन सक्छ । ठूलाठूला इतिहास बोकेका देशहरू आज खराब कूटनीतिका कारण समाप्त भएका छन् । ऐतिहासिक विरासत बोकेका शक्तिशाली शासकहरूका शासनप्रणाली गलत कूटनीतिका कारण ध्वस्त भएका छन् । त्यसैले हरेक देशले इतिहासका यी तथ्यहरूबाट शिक्षा लिँदै कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । आजको विश्वमा दम्भ र घमण्डले होइन, असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर नै राष्ट्रको समग्र विकास र प्रगति गर्न सकिन्छ । कूटनीतिक सन्तुलनलाई अलिकति पनि मिलाउन सकिएन भने राष्ट्रका लागि अहित गर्ने निश्चित छ । विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालमा कूटनीतिको महत्व झनै संवेदनशील रहेको छ । 

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसहितको स्वाधीनता कायम राख्दै हाम्रा पुर्खाले हामीलाई यो सुन्दर देश सुम्पेका हुन् । नेपाल एकीकरणका अनेकौँ शृंखलाहरू पार गर्दै आजको देश निर्माण भएको हो । ब्रिटिस साम्राज्यसँग युद्ध र कूटनीतिको संयोजन गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालको इतिहास निर्माण भएको हो । आजसम्म आइपुग्दा नेपालले केही कमी (कमजोरीका बाबजुद आफ्नो कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरिसकेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र दुई छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध हाम्रो कूटनीतिका मूल आधारस्तम्भ हुन् । समयको बदलावसँगै यी आधारमा थप विकास गर्न सकिन्छ । आजको भूराजनीतिक अवस्था र परिस्थितिअनुकूल देशको हितमा हुने गरी विकास गर्नुपर्दछ । तर, यस्तो विकास अत्यन्त सावधानीपूर्वक उच्चस्तरको कूटनीतिक पहलद्वारा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विशेषगरी छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर, आज नेपालको परिस्थिति हेरौँ, अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

कूटनीतिक दृष्टिले नेपालको अवस्था यतिवेला फरक ढंगको संकटपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ । कूटनीतिक नियोगहरू राजनीतिक भागबन्डाका कारण योग्य नेतृत्वको अभावमा छन् । जसले सम्बन्धित देशहरूमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कुशलतापूर्वक गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी यतिवेला कोरोना महामारीका कारण विश्व संकटमा परेको छ । यस्तोवेलामा साधन र स्रोतले कमजोर हाम्रोजस्तो देश यदि सफल कूटनीतिक प्रयास हुन्थ्यो भने परिस्थिति अहिलेको भन्दा कम भयावह हुने थियो । यस्तो मानवीय संकटका वेलामा स्वास्थ्य सामग्रीको आयातमा भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला घटना सार्वजनिक हुने स्थिति हुँदैनथ्यो । वैदेशिक सहयोग र समन्वय ठीक ढंगले भएको भए आज स्वास्थ्य समग्रीको अभावमा नेपालमा कोरोनाको आतंक यति भयावह हुने थिएन । 
आज झन्डै चालीस लाख नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । विपत्को योवेला उनीहरूले आफ्नो देशको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूसँगै जोडिएका परिवारजन नेपालमा त्यस्तै प्रकृतिको पीडाको अनुभूति गरिरहेका छन् । रोजगारी गुमाएका उनीहरू विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका छन् । संकटमा आफ्नो देश फिर्ता हुनका लागि पनि उनीहरूले कम्ती ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छैन । यस्ता गम्भीर समस्यालाई दुई देशबीचका आपसी कूटनीतिक पहलद्वारा पनि सहज गराउन सकिन्थ्यो । आज सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको विपत्तिमा जसरी अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । यद्यपि निकै ठूलो दबाब र घेराबन्दीका कारण मुस्किलले केही देशबाट श्रमिकहरू स्वदेशमा ल्याइएको छ । यसले गर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत कमजोर हुन पुगेको छ । 

कूटनीतिक सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हो । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपश्चात् दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध यतिवेला नराम्रोसँग बिग्रेको छ । जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिनसमेत पछि नपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीच लामो समयदेखि संवादहीनताको अवस्था छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट बारम्बार वार्ता र संवादका लागि पत्राचार गरिए पनि भारतबाट विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वक्तव्यबाहेक अन्य ठोस पहलकदमी भएको देखिँदैन । दुई देशका बीच वर्षौँदेखि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा ६ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी भएको थियो । यसपटक इतिहासको त्यो घटनालाई बिर्सेर आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्नुपर्दथ्यो । तर, आज त्यो हुन सकिरहेको छैन । 

हरेक देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैभन्दा उच्च हुन्छ । झन्डै साठी वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि कुनै न कुनै वेला ठोस पहलकदमी उठाउन जरुरी त पथ्र्याे नै । यतिवेला राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यो विषय उठान गर्ने एकदमै राम्रो कार्य सरकारले गरेको छ । यो एजेन्डालाई अघि बढाउँदा भारतसँग जोडिएका अन्य तमाम विषय प्रभावित हुने गरी कमसेकम हामीले गतिविधि गर्नुहुँदैन । तर, आज प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिँदै गएको छ । यस्तो विषयलाई वार्ता र संवादद्वारा छिटोभन्दा छिटो हल गर्नका लागि आफ्ना हरसम्भव उपायहरू लगाउनुको सट्टा एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै जानुले सम्बन्धलाई झन् जटिल दिशातिर लगेको देखिन्छ । 

अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा त जारी भयो । तर, वास्तवमै भूमि फिर्ता कहिले होला, कसरी होला भन्ने आमजिज्ञासा व्यापक रूपमा छ । यस्तोवेला सरकार गम्भीरतापूर्वक भूमि फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट रणनीतिको विकासमा लाग्नुपर्दछ । नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि बंगलादेशसँगको सिमाना व्यवस्थित गर्दा जमिनको ठूलो भूभाग सहजतापूर्वक लेनदेन भएको थियो । नेपालतर्फको सीमा समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान भएको जानकारहरू बताउँछन् । दुवै देशको सहमतिमा विज्ञसमूह गठन गरेर विगतका सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने समझदारी भएको थियो । विज्ञ समूहले आफ्नो रायसुझाब र सल्लाह पनि तयार गरिसकेको छ । यसलाई नै कालापानीको विषय पनि जिम्मा दिने गरी छलफल गर्दा पनि केही सकारात्मक परिणाम निस्कन सक्छ । 

आज उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्ध पनि अपेक्षाकृत रूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन । व्यापार तथा पारवहन सन्धि, बिआरआईलगायतका सन्धिसम्झौता जुन उत्साहका साथ भएका थिए त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज चीन पनि असन्तुष्ट रहेको छ । विशेषगरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको एमसिसी परियोजना संसद्बाट पास गराउनका लागि सरकारले गरेको जोडबल देखेर चीन रुष्ट मात्रै होइन, सशंकित पनि भइरहेको छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार देश भनिरहेको छ । तर, सरकारले त्यसबारेमा औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छैन । यसले पनि चीनलाई थप सशंकित बनाइरहेको छ । एकातिर भारतसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुँदै जानु र चीनसँगको सम्बन्ध परिपक्व नहुनु राष्ट्रका लागि राम्रो लक्षण कदापि होइन । 

झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त पार्टीको सरकार भएको हुनाले कूटनीतिक सम्बन्धमा झन् बढी विकास हुनुपर्ने हो । पार्टीमा वेलावेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा व्यापक मात्रामा चर्चा हुने गर्दछ । कूटनीतिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर पार्टीले आफ्ना सार्वजनिक मान्यताहरूलाई समेत परिमार्जन गरिसकेको छ । आजको विकसित परिस्थितिमा पार्टीले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कूटनीतिक सम्बन्ध विकास र विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गरिरहेको छ । तर पनि सरकारले आफ्नो कूटनीतिक क्षेत्रको जिम्मेवारी र भूमिकालाई अथवा विदेश मामिलालाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सकिरहेको छैन । आमजनस्तरबाट समेत सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन जरुरी छ । जनताको सचेत खबरदारीविना नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र सुकेर अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । 

हामी आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरा पनि सँगसँगै गरिरहेका छौँ । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा वैदेशिक लगानी र सहयोग पनि आजको विश्वमा अतिआवश्यक छ । त्यस प्रकारको सहयोग भित्र्याउनका लागि पनि असल कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्नु अतिआवश्यक छ । आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी खुला बहस गरेर निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धको तरिकाबाट आजको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । भविष्यमा आउने चुनौतीको त झन् यो तरिकाले सामना गर्न सकिने सम्भावना छँदै छैन । कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा सरकारी निकाय र तिनका नेतृत्व के कस्तो अवस्थामा छन् ? तत्काल समीक्षा गरेर गल्ती, कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न सकिएन भने भविष्यमा राष्ट्रले ठूलो दुष्परिणाम बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्ता काममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना भन्नैपर्छ कि हाम्रो देशका कार्यकारी प्रमुख यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान नदिने अनि सतही र तथ्यहीन विषयमा जथाभावी बोल्दै हिँड्नुले नेपालको कूटनीतिक परम्परामा गम्भीर धक्का लागिरहेको छ । 

देशको समग्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा सरकार आजसम्मको गतिविधि हेर्दा करिब–करिब असफल भएको छ । बेरोजगारी समस्या हल गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई गति प्रदान गर्ने कुरामा सरकार असफल भइरहेको छ । जनताले अनुभूति गर्नेखालको सुशासन दिन सरकार असफल भइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा त झन् कुनै ठोस उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन । सामाजिक विभेद र विकृतिका घटना त झन् बढिरहेकै छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले लिएका नीति निष्प्रभावी रहे । यी त आन्तरिक विषय हुन् । तर, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको सवाल बोकेको कूटनीतिक दृष्टिले समेत यो सरकार असफल भएको देखिन्छ । नक्सा जारी गर्नेबाहेकका बाँकी उपलब्धि यो सरकारबाट हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यसकारण नेकपाको स्थायी समितिमा चलेको बहसले उपयुक्त निकास निकाल्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।