विदेशमा जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउन सरकारले परिचालन गरेको जहाजको टिकट खरिदमा समेत कोलाबजारी भइरहेको छ । यसै पनि महँगो भाडा तय गरेकोमा कालोबजारी भएकाले पीडित मजदुर नेपाल फर्कन पाएका छैनन् । 

मध्यपूर्व र मलेसियालगायत मुलुकमा रहेका नेपाली फर्काउन सरकारले नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई र एयर अरेबिया एयरलाइन्सलाई अनुमति दिएको छ । जसमध्ये नेपाल एयरलाइन्सको टिकटको मूल्य तीन सय ७२ डलर तोकिएको छ भने हिमालयन एयरलाइन्सको तीन सय ८५ डलर छ । तर, फ्लाई दुबई र एयर अरेबिया एयरलाइन्सले आफूखुसी मूल्य तोकेका छन् । 

सरकारले जोखिममा रहेका श्रमिकलाई उद्धार गर्ने भने पनि व्यावसायिकभन्दा उद्धार उडानको मूल्य धेरै छ । यद्यपि, अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा नेपाल एयरलाइन्सको टिकट मूल्य सस्तो छ । तर, एजेन्टहरूले कालोबजारी गर्न नेपाल एयरलाइन्सको टिकट पाउन मुस्किल छ । 

खाडीमा नेपाल एयरलाइन्सको टिकट पाउन मुस्किल भएको युएईमा रहेका श्रमिक युवराज लामा मोक्तानले बताए । ‘युएईमा ट्राभल एजेन्टले श्रमिकलाई महँगो एयरलाइन्सको टिकट खरिद गर्न बाध्य पारेका छन् । मैले सम्पर्क गर्दा यहाँको दीपक ट्राभलले १७ सय दिराम भुक्तानी गर्ने हो भने तीन दिनभित्रमा नेपाल एयरलाइन्सको टिकट व्यवस्था गरिदिने बतायो,’ उनले भने । जब कि नेपाल एयरलाइन्सका लागि सरकारले तोकेको टिकट मूल्य तीन सय ७२ डलर (१३६५ दिराम) हो ।’

विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिक आफ्नै पैसामा घर फर्कन खोज्दा पनि ठगिन थालेका छन् । दूतावास र नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी तथा ट्राभल एजेन्ट मिलेर श्रमिकलाई थप शोषण गरिरहेका छन् । 

विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्न सरकारले ३२ जेठबाट उडान सुरु गरेको हो । नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालयन एयरलाइन्ससहित विदेशी एयरलाइन्सले भाडा लिएर धमाधम उडान गरिरहेका छन् । हालसम्म २३ हजार नेपाली आएका छन्, जसमध्ये धेरैजसोले आफैँ भाडा तिरेका हुन् । 

अप्ठेरोमा परेको भनेर विदेशबाट नेपाल आउने सूचीमा परेका मजदुरलाई टिकट बेच्ने नाममा ट्राभल एजेन्टले नै कालोबजारी गर्ने गरेका छन् । निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा साउथ हल टुर एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक सुजन तिमिल्सिनाले सूचीका आधारमा होइन, बार्गेनिङको आधारमा टिकट बेच्ने गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले गरेको अनुसन्धानका क्रममा तिमिल्सनाले कीर्तिपुरमा आफ्नै निवासबाट पैसा लिएपछि टिकट जारी गर्ने गरेकोसमेत फेला परेको छ । थापाथलीस्थित ट्रेड टावरमा ट्राभल अफिस रहे पनि उनले घरबाटै र महँगो रकम लिएपछि मात्र टिकट बेच्ने गरेका छन् । 

निगमले युएईमा तीन सय ६० डलर (४३ हजार ६ सय रुपैयाँ) भाडा तोेकेको छ । तर, उनले ५४ हजार ६ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । उनी पटक–पटक निगमका कर्मचारीलाई पनि ‘व्यवस्था नगरे’ टिकट निकाल्न नसकिने भएकाले महँगो लिनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

एकातिर खाडी र मलेसियामा अलपत्र नेपाली आफ्नो पालो कहिले आउला भनेर बसेका छन्, यता निगमका एजेन्टले पैसा भए जति पनि टिकट दिने भनेर काठमाडौंमा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन् । 

दुबईबाट आउने मजदुरका लागि टिकट काट्न खोज्दा तिमिल्सिनाले महँगो पैसा लिन खोजेको संवाद नयाँ पत्रिकासँग सुरक्षित छ । संवादमा उनले भनेका छन्, ‘भाडामा तलमाथि हुँदैन, ५६ हजार एक सय भए युएईको टिकट पाइन्छ, त्यो भनेको ११ हजारजति बढी हो ।’

यसै पनि महँगो दर तोकिएकोमा एजेन्टले झन् बार्गेनिङ गर्दा मजदुर मर्कामा परेको भन्दै गुनासो गर्दा उनले भनेका छन्, ‘अहिले त पैसाभन्दा टिकट पाउनु ठूलो कुरो हो नि, के गर्ने सबैतिर मिलाउनै पर्‍यो ।’

तर, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे भने अहिलेकै अवस्थामा कसैले ठग्न नसक्ने, तर ठगेको जानकारी आए कडा कारबाही गर्ने बताउँछन् । ‘यस्ता उजुरी अहिलेसम्म निगम व्यवस्थापनमा आएको छैन, भएको तथ्य फेला परेमा जो भए पनि तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने । 

तर, मजदुर भने ठगिएकै छन् । युएईको सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने उदय राज चार महिनादेखि बेरोजगार छन् । कोठामा नै दिन बिताइरहेका उनी केही दिनअघि देरा दुबईमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालय गएका थिए । तर, कर्मचारीले पासपोर्ट डब्बामा राखिदिनुहोस् भन्दै झर्को गरेको उनले बताए । ‘पालो आयो भने दूतावासले बोलाउँछ भन्दै कर्मचारी झर्किए, तर कर्मचारीले कार्यालयमा संकलन भएका पासपोर्टभन्दा पनि उनको मोबाइलमा आएका पासपोर्ट हेर्दै टिकट काटिरहेका थिए । यसको अर्थ उनले कार्यालय धाउने श्रमिकलाई भन्दा पनि सर्टकर्ट बाटोबाट आएका पासपोर्टका आधारमा टिकट दिइरहेका थिए,’ उनले भने । 

नेपाल एयरलाइन्स कार्यालयबाट टिकट नहुने भएपछि उनले साथीमार्फत एजेन्टलाई फोन गरे । ‘एजेन्टले १७ सयदेखि दुई हजार दिरामसम्ममा टिकट उपलब्ध गराइदिने बताए,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकासँग मेसेन्जरमार्फत कुरा गर्दै उदय राज (उनकै अनुरोधमा नाम परिवर्तन)ले भने, ‘हामीसँग पैसा छैन, पैसा भए पनि टिकट छैन, मेरो नाम नराखिदिनुहोला, नत्र कालोबजारीमा पनि टिकट नदिन सक्छन् ।’

दुबईमा लाइफ गार्डको काम गरिरहेका कुमार श्रेष्ठ पनि धेरै दिन भयो टिकटको पछि लागेको । उनकै एक साथी भने भाइमार्फत नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौंस्थित कार्यालयबाट टिकट काटेर नेपाल आइपुगे । उनले सोही तरिका अपनाएर, तर टिकट नपाएको श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘जागिर छुटेको पनि चार महिना भयो । एक त सरकारले महँगो मूल्य तोकेको छ । त्यही पनि पाइँदैन,’ उनले भने । 

गत साता मात्रै दुबईबाट फर्केका शिशिर स्याङबोचेले पनि टिकट पाउन मुस्किल हुने गरेको बताए । उनको भिसा रद्द भएको चार महिना भइसकेको थियो । त्यसैले उनले टिकटका लागि धेरै ठाउँ धाए । अन्ततः दुई हजार दिराम तिरेर फ्लाई दुबई एयरलाइन्सबाट फर्केको उनले बताए । उनी भन्छन् ‘धेरै पीडित त फर्किनै पाएका छैनन् । खान र बस्न नसक्नेले महँगो टिकट खरिद गर्न पनि सक्दैनन् । दोस्रो आफ्नो पहुँच नहुनेले सहजै टिकट पाउनै सक्दैन,’ उनले गुनासो गरे । 

कमर्सियल फ्लाइटको पर्खाइमा श्रमिक

विदेशमा रहेका पीडित श्रमिक नियमित कमर्सियल उडानको पर्खाइमा छन् । दूतावासको सूचीमा नाम निस्के पनि सरकारले तोकेको दरमा सहजै जहाजको टिकट पाउन नसकेपछि श्रमिकहरू कमर्सियल उडानको पर्खाइमा छन् । १३ सय ६५ दिरामको टिकटलाई दुई हजार तिरेर नेपाल फर्कन सकिँदैन । त्यसैले कमर्सियल उडानको पर्खाइमा रहेको पीडित श्रमिक कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘कि त सरकारले उद्धार गरेर लैजानुपर्‍यो । होइन भने व्यावसायिक नियमित उडान गरिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

नौ महिनासम्म भारतको मणिपुरमा अलपत्र २१ महिलाको उद्धार

मानव तस्करको जालमा परी भारत मणिपुरको विभिन्न स्थानमा रोकिएका २१ महिलालाई सरकारले नौ महिनापछि उद्धार गरेको छ । भारत हुँदै खाडी लग्ने भनेर मणिपुर पु¥याइएका ती महिलालाई भारतीय प्रहरीले नियन्त्रण लिएको हो । 

उद्धार गरिएको २१ महिलामध्ये आठजनालाई माइती नेपालको झापास्थित कार्यालयमा राखिएको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण प्रमुख गोमा ढकालले बताइन् । ‘झापानजिक घर भएका महिलालाई उतै छोडिएको हो,’ उनले भनिन् । बाँकी १३ महिलालाई बुधबार रातिसम्ममा काठमाडौं ल्याइपु¥याइनेछ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार सबै महिलालाई माइती नेपालमा नै राखिनेछ ।

क्वारेन्टाइन गरेपछि महिलालाई आफन्तको जिम्मा लगाइनेछ । अन्यथा केही समय माइती नेपालमा नै राखिने ढकालले बताइन् । त्यस्तै, स्थानीय क्वारेन्टाइन बस्न सक्ने महिलालाई वडाको सिफारिसमा घर पठाइनेसमेत उनले बताइन् । 

सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान नेपाली महिलालाई बन्देज गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा महिला कामदारलाई कडाइ गरेपछि एजेन्टले भारतको दिल्लीबाट महिलालाई खाडी उडाउन थालेका हुन् । सरकारको अनुरोधमा दिल्ली विमानस्थलले खाडी जानका लागि नेपाली महिलालाई नो अब्जेक्सन लेटरलाई अनिवार्य गरेपछि दलालहरूले बंगलादेशको रुट प्रयोग गर्न थाले । बंगलादेशमा पनि कडाइ भएपछि अहिले भारतको मणिपुर, मिजोरमबाट म्यानमार हुँदै श्रीलंकाबाट महिलालाई खाडी पु¥याउन थालिएको छ । 

नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका लागि कुवेत, युएई, कतार, ओमान, बहराइन, लेबनान, साउदी, इराक, किर्दिस्तान, सिरिया र माल्दिम्स पु¥याइन्छ । नेपालबाट भारत पुर्‍याउन दलालहरूले सबैभन्दा बढी महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी, धनगढीको मोहाना, नेपालगन्जको जामुनाहा, भैरहवाको बेलहिया, पर्साको वीरगन्ज, मोरङको रानी भन्सार र झापाको काँकडभिट्टा नाका बढी प्रयोग गर्छन् । दिल्ली, बनारस, चेन्नई, जयपुर, मुम्बई, कोलकाता, लखनउ र बैंग्लोरको विमानस्थलबाट खाडीका लागि उडाउने गरिन्छ ।

बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्यविधि पारित

सरकारले अब बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको ‘कोभिड–१९ विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार र फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै मन्त्रालयलाई श्रमिक उद्धार गर्ने बाटो खुलेको हो । गत २९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिका पारित गरेको हो । 

गत १ असारमा सर्वोच्च अदालतले बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले आदेश दिएको एक महिनापछि कार्यविधि निर्माण भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने उनले बताए । 

असारमा आफ्नै खर्चमा आएका कामदारले शोधभर्ना पाउने

सरकारले निर्माण गरेको श्रमिक उद्धार कार्यविधिअनुसार असार १ गतेपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका कामदारले रकम शोधभर्ना पाउनेछन् । एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारलाई लाग्ने खर्चको शतप्रतिशत र १ वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारलाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कल्याणकारी कोषबाट शोधभर्ना गरिनेछ ।

नियोगले यस्ता कामदारको विवरण पठाएपछि बोर्डले रकम निकासा गर्नेछ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका श्रमिकको टिकट खर्च नव्यहोर्ने विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ । 

श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई पनि कोषको रकमबाट निःशुल्क उद्धार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जहाज टिकट उपलब्ध नगराउने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखिने भएको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नवीकरणका लागि छुट

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई नवीकरणका लागि सरकारले एक वर्ष छुट दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार गत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाधा अडकाउ फुकाउका लागि छुटको आदेश दिएको हो । 

छुटअनुसार आगामी आव ०७८/७९ का लागि व्यवसायीले नवीकरण गर्दा आव ०७६/७७ देखि आगामी आवको अन्त्यसम्ममा कुल २ सयजना श्रमिक रोजगारीका लागि पठाएको हुनुपर्नेछ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष १ सयजना श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठप्प भएका कारण ऐनमा गरिएको मापदण्ड ५ सय ३१ व्यवसायीले पूरा गर्न सकेका थिएनन् । सरकारले बाधा अडकाउ फुकाएर व्यवसाय नै बन्द हुनबाट बचाएको व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताए ।