कोभिड– १९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरू अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि ०७७ पारित भएसँगै अलपत्र नागरिक सरकारी खर्चमा फर्किन पाउने भएका हुन् ।

कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए । यस्तै, सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतका लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चारमाध्यमको नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको बताए । कोभिड– १९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली ०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली ०७७ र चलचित्र नियमावली ०७७ संशाेधन गरी सञ्चारमाध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।