वर्षौंदेखि विश्वमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको भन्दै ठुल्ठूला ढोल पिटिन्छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०१५ मा ‘मात्र’ सात सय ३४ मिलियन मानिस मात्र दैनिक १.९० डलरभन्दा न्यूनमा गुजारा गरिरहेका छन्, जबकि यो समूहको संख्या १९९० मा १.९ बिलियन थियो । सुन्दा त यो भयंकर प्रगतिजस्तो सुनिन्छ, तर यसको निर्धारण प्रक्रियामै गडबडी छ । १.९० डलरलाई मानक मानिएको छ, जुन आफैँमा वास्तविक मानवीय आवश्यकताको आधारमा तय गरिएको छैन । यो आफैँमा सन्तुलित खाना र आधारभूत आवश्यकताका लागि पर्याप्त छैन । वास्तवमा कम्तीमा ३.५ मिलियन मानिस योभन्दा ज्यादा आम्दानी भएर पनि विपन्न छन् । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रयशक्तिको आधारमा गरिबीको निर्धारण गरिनुपर्छ, सुडान र भारतमा १.९० डलरमा जे आउँछ, अमेरिकामा आउँदैन । अर्थशास्त्री डेभिड वुडवार्डले गरेको अध्ययनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको मापदण्ड बेलायतमा लगाउँदा एकजनाको न्यूनतम ज्यालाले ३५ जना पालिएजस्तो हुन्छ । विश्व बैंकलगायत सबैले स्विकार्छन् कि यो मापदण्ड दक्षिणी गोलार्धको आम्दानी हेरेर बनाइएको छ, उत्तरी गोलार्धको होइन । उत्तरी मुलुकका बासिन्दाको गरिबी रेखाको मापदण्ड प्रतिदिन न्यूनतम १५ अमेरिकी डलर हो । 

वास्तविकतामा व्यापार तथ्यांकले यो देखाउँछ कि अर्थतन्त्रमा मजबुत प्रायजसो मुलुक अफ्रिकाको स्रोत र साधनको उपयोग गर्छन् । २०१५ मा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकले १०.१ बिलियन टन सामग्री र तीन सय ७९ घन्टाको श्रम विपन्न मुलुकबाट आयात गरेका थिए ।

त्यसैले दोहोरो मापदण्ड प्रस्ट देखिन्छ भने यो त्यत्तिकै रंगभेदी पनि छ । किनकि, उत्तरको श्वेत बाहुल्य भएको र दक्षिणको अश्वेत बाहुल्य भएको क्षेत्रको मापदण्ड फरक–फरक छ । यो औपनिवेशिक युगकै दृष्टिकोण हो र आजसम्म पनि बदलिएको छैन । कसैले पूर्णतः भिन्न अर्थतन्त्रका कारण यसो भएको हो भन्दै यसको पक्ष लिन्छन् । तर, अहँ विगत पाँच सय वर्षदेखि औपनिवेशीकरणका कारण दक्षिण र उत्तरको अर्थतन्त्र एक–आपसमा जकडिएको छ । दक्षिणबाट सस्तो श्रम र कच्चापदार्थ भिœयाएर उत्तरले समृद्धि ल्यायो । यसले कंगोबाट रबर, भारतबाट अन्न र अफ्रिकामा उब्जिएको चिनी र कटन ल्यायो । आदिवासीको जमिन खोस्यो । यो आदिम इतिहासजस्तो लाग्छ, तर आज पनि यस्तै चलिरहेको छ । तिनले लगाएको सर्ट दक्षिणका मानिसले सिउँछन्, निक क्रिस्टोफले स्तम्भ लेख्ने बिल गेट्सको ल्यापटपका पार्टपुर्जा अरूले नै जोड्छन् । हाम्रै चिया र कफी उनीहरू पिउँछन् । आज पनि हामीबीचको अर्थत्रन्त्र एउटै छ । 

वास्तविकतामा व्यापार तथ्यांकले यो देखाउँछ कि अर्थतन्त्रमा मजबुत प्रायजसो मुलुक अफ्रिकाको स्रोत र साधनको उपयोग गर्छन् । २०१५ मा उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकले १०.१ बिलियन टन सामग्री र तीन सय ७९ घन्टाको श्रम विपन्न मुलुकबाट आयात गरेका थिए । यद्यपि यी दुई ठाउँका मानिसको जीवनस्तरको मापदण्ड फरक छ, यो पनि एक अपमान हो । उनीहरू हामीले प्रत्येक दिन दुई डलर बढी कमाएमा उत्सव मनाउनुपर्छ भन्दै छन् । तर, के उत्तरी गोलार्धका श्रमिकका हकमा यही कुरा लागू होला ? दक्षिण अफ्रिकामा श्वेत र अश्वेत कामदारबीचको विभेदकारी ज्यालादरलाई वैधानिकता दिइएको थियो । 

यस विभेदबाट फाइदा लिनेहरू यस्तो पद्धतिलाई सामान्य मान्छन् । अर्थतन्त्र तिनकै श्रममा निर्भर हुँदाहुँदै पनि किन अश्वेतको श्रमको अर्थशास्त्रीहरू नै अवमूल्यन गर्छन् ? उनीहरू आज पनि कुतर्क गर्छन् कि उत्पादकत्व कम भएकैले दक्षिणका अश्वेत श्रमिकको ज्याला कम भएको हो । तर, यो सत्य होइन । उनीहरू पनि उस्तै कम्पनीमा उही प्रविधिमा काम गरिरहेका छन् । र, अझ बढी उत्पादन गरिरहेका छन् । तर पनि तिनको ज्याला कम छ । पाँच सय वर्षदेखि दक्षिणी गोलार्धको जीवनकै अवमूल्यन गरिँदै आइएको छ । १.९ डलरको रेखा यसैको सिलसिला हो । यो ब्ल्याक लाइफ म्याटर्सको २१औँ शताब्दीमा हामी हो, जातीय विभेदकारी गरिबी मापदण्डको अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

(हिकेल युनिभर्सिटी अफ लन्डनका प्राज्ञ हुन्)
अल जजिराबाट