ऋण तिर्न नसक्नेलाई म्याद थपिदिने आश्वासन राष्ट्र बैंकले दिए पनि परिपत्र नगर्दा व्यवसायी समस्यामा, बैंकर अलमलमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तमा कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिदिनेसम्मको चेतावनी दिएको उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन् । लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा साँवा–ब्याज तत्काल भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले भाका सार्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तभित्र नै साँवा–ब्याज नतिरे कुनै पनि सुविधा नदिने तथा कालोसूचीमा राखिदिनेसम्मको चेतावनी दिएर ताकेता गरेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए ।

‘एउटा होइन, अधिकांश बैंकले यस्तो गरेका छन्, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, जनकपुरलगायत देशैभरका उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूले बैंकले ताकेता गरेर समस्या पारेको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी महासंघका पदाधिकारी नै पनि बैंकको ताकेता र धम्कीबाट हैरान भएका छौँ ।’ अहिले पावर लगाएर मात्रै ताकेतालाई टार्ने गरेको उनले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विषम परिस्थितिमा समेत बैंकहरूले साँवा–ब्याजका लागि ताकेता गरेर उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रताडित गराएको बताए । ‘बैंकहरूले कर्जाको किस्ता तथा ब्याजका लागि ताकेता गरेको भन्दै धेरै ठाउँबाट गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो वेलामा बैंकहरूले कडिकडाउ गर्नुभएन, सक्नेले तिर्छन्, नसक्नेलाई समय दिनुपर्छ ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले अहिले बैंकले किस्ता तथा ब्याज तिर्न खासै ताकेता नगरेको बताए । जिल्लाका साथीहरूबाट बैंकले ताकेता गरेको गुनासो आए पनि केन्द्रमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको उनले बताए । ‘यो वेला कर, किस्ता, ब्याज एकैपटक तिर्नुपर्ने अवस्था छ, तर कोहीसँग पनि नगद छैन, तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले पनि किस्ता तथा ब्याजका लागि ताकेता गरेको मैले महसुस गरेको छैन, कुनै–कुनै जिल्लाबाट केही गुनासो आएको छ, समग्रमा त्यस्तो देखिँदैन ।’ बैंकहरूले यस्तो वेला नसक्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई किस्ता तथा ब्याजका लागि ताकेता गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नीतिविपरीत असार मसान्तभित्रै किस्ता र ब्याजका लागि ताकेता गर्नु ठीक नहुने बताउँछन् । त्यस्तै, व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलनमै गइहाल्न भने आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै बजेटले नै ऋणको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनिसकेको छ, राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीतिविपरीत बैंकले पनि किस्ताका लागि ताकेता गर्नुभएन, व्यवसायीले पनि आन्दोलन गर्नुभएन ।’ केन्द्रीय बैंकले असारभित्रै मौद्रिक नीति नल्याउँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहँदा बैंकरहरू भने दबाब दिएको स्वीकार गर्दैनन् । ‘उठाउनै नसक्ने, स्रोत नै बन्द भएकालाई बैंकले ताकेता गरेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘तर, जसको ८ महिनासम्म व्यवसाय सञ्चालनमा थियो, आम्दानीमा विविध स्रोत छन्, उहाँहरूसँग आग्रह भने गरिएको छ, तर दबाब दिइएको छैन ।’ बैंकहरूले हरेक ग्राहकका लागि रिलेसनसिप अफिसर राखिएको हुने र व्यवसाय वा पेसाको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर नै कर्जा तिर्न सक्नेलाई ताकेता गरिएको दाहालले स्पष्ट पारे । 

‘तिर्न नसक्नेलाई दबाब दिइएको पाइएमा बैंकर्स संघ, राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाइ समितिमा आफ्ना कुरा राख्न व्यवसायीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु,’ दाहालले भने, ‘साउनपछि भने ब्याजमा पनि ब्याज लाग्नेछ, त्योभन्दा पहिले नै सक्नेले तिर्न अनुरोध गर्छु ।’ ब्याज छुटको विषय बैंकले भन्दा पनि राज्यले नै हेर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा आउने व्यवस्थाले नै साउनपछि नउठेका कर्जाहरूको अवस्था के हुने भन्ने निक्र्यौल हुने बैंकरहरूको भनाइ छ ।    

राष्ट्र बैंकले पनि हालसम्म व्यवसायीहरूबाट कुनै गुनासो नआएको बताएको छ । ‘अहिलेसम्म हामीलाई औपचारिक रूपमा कुनै गुनासो आएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘हामीले तिर्न नसक्नेलाई दबाब नदिन बैंकहरूलाई भनेका छौँ, तर लिखित रूपमा भने साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिले नै उल्लेख गर्नेछ ।’ 

ठूलालाई आग्रह, सानालाई ताकेता
अधिकांश ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट असारमा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्ने भनेर ताकेता गरिएको छैन । धेरै उद्योगी–व्यवसायीले आफूलाई बैंकबाट फोन नआएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत छाता संगठनका पदाधिकारी तथा केन्द्रीयस्तरका प्रतिनिधिलाई ताकेता गरिएको देखिँदैन । तर, जिल्लास्तरका साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई भने बैंकहरूले ताकेता गरेको एक उद्योगीले बताए । ‘जिल्लास्थित बैंकका शाखा कार्यालयले सकेसम्म साँवा–ब्याज उठाउने हेतुले ताकेता गरेको देखिन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘केन्द्रमा खास दबाब छैन, ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रहसम्म चाहिँ गरिएको छ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सानो कर्जामा कमिसन कम आउने भएकाले बैंकले सानालाई हेपाहा व्यवहार गरेको बताए । ‘अधिकांश जिल्लाबाट गुनासो आएको छ, बैंकले ताकेता गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘खासगरी साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई बैंकले च्यापेको देखिएको छ ।’

साँवा–ब्याज तिर्न समय दिनुपर्छ : महासंघ
४० प्रतिशत व्यवसाय मात्रै सामान्य अवस्थामा आएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ताकेता गर्नु जायज नभएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । महासंघले एक साताअघि नै विज्ञप्तिसमेत निकालेर यस विषयमा राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै गोल्छाले अहिले साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई तत्काल पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिदिनुपर्ने बताए । 

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २४ असारमा विज्ञप्ति जारी गर्दै साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद सार्न राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको थियो । महासंघले परिस्थिति अनुकूल नभएका कारण असार मसान्तमा बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘कोरोना महाव्याधिका कारण नेपालमा उद्योग–व्यवसाय ठप्प हुने गरी झन्डै ८० दिनभन्दा बढी पूर्ण लकडाउन भयो, असार १ गतेपछि लकडाउनको स्वरूपमा परिवर्तन गरिए पनि सार्वजनिक यातायात नचल्नुलगायत कारणले उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, चलेका उद्योग–व्यवसायले पनि ३०–४० प्रतिशत मात्रै क्षमता उपयोग गर्न सकेका छन्,’ महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका साना–ठूला सबै उद्योगी–व्यवसायी गम्भीर संकटमा छन्, उद्योगी–व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेताबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको छ ।’

बैंकिङ कारोबार नै बहिष्कार 
लकडाउनको समयमा बैंकले ब्याज बुझाउन दबाब दिएको भन्दै सुर्खेतका उद्योगी–व्यवसायीहरूले बैंकिङ कारोबार नै बन्द गर्ने निर्णय गरे । स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले संयुक्त संघर्ष समितिमार्फत सोमबारदेखि पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुका साथै सुर्खेतस्थित बैंकहरूमा बैंकिङ कारोबार बहिष्कारसमेत गरे । लकडाउन खुकुलो भएको पहिलो हप्ता नै बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले बताए । ‘सरकारले व्यवसायीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुको सट्टा कर तथा ब्याज उठाउन लकडाउन खोलेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले राहत उपलब्ध नगराए थप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’

बैंकको ताकेता र धम्कीबाट हैरान भएका छौँ : उमेशप्रसाद सिंह,  कार्यबाहक अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तभित्र नै साँवा–ब्याज नतिरे कुनै पनि सुविधा नदिने तथा कालोसूचीमा राखिदिनेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् । एउटा होइन, अधिकांश बैंकले यस्तो गरेका छन् । बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, जनकपुरलगायत देशैभरका उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूले बैंकले ताकेता गरेर समस्या पारेको गुनासो गरिरहेका छन् । हामी महासंघका पदाधिकारी नै पनि बैंकको ताकेता र धम्कीबाट हैरान भएका छौँ । अहिले पावर लगाएर मात्रै ताकेतालाई टार्ने गरिरहेका छौ ।  

साउनपछि भने ब्याजमा पनि ब्याज लाग्नेछ : भुवन दाहाल,  अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
स्रोत नै बन्द भएकालाई बैंकले ताकेता गरेका छैनन् । तर, जसको आम्दानीमा विविध स्रोत छन्, उहाँहरूसँग आग्रह गरिएको छ, तर दबाब दिइएको छैन । व्यवसाय वा पेसाको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर नै कर्जा तिर्न सक्नेलाई ताकेता गरिएको छ ।  तिर्न नसक्नेलाई दबाब दिइएको पाइएमा बैंकर्स संघ, राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाइ समितिमा आफ्ना कुरा राख्न व्यवसायीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु ।    साउनपछि भने ब्याजमा पनि ब्याज लाग्नेछ, त्योभन्दा पहिले नै सक्नेले तिर्न अनुरोध गर्छु । ब्याज छुटको विषय बैंकले भन्दा पनि राज्यले नै हेर्नुपर्ने हो ।