२०७५ माघ १६ बुधबार ११:४८:००
विष्णु घिमिरे

अब ५२ गाउँमा  स्मार्ट कृषि कार्यक्रम

प्रदेश ५ सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरी तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ५२ गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि बाटो तय भएको हो । 

सरकारले १२ जिल्लामा ५२ वटा गाउँ छनोटको काम अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । छनोट हुने गाउँमा आधुनिक तरिकाले कृषि गरी ती गाउँलाई स्मार्ट कृषि गाउँमा परिणत गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार चार वर्षे यस कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षमा बजेट कम गर्दै लगिनेछ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले प्रदेश सांसदहरूले सिफारिस गरेका गाउँहरू मापदण्डभित्र परे÷नपरेको अध्ययन गरेर छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु-याएको बताए । 

यस्तो छ मापदण्ड

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डमा एउटा गाउँमा कम्तीमा ५० घर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तीमध्ये ५० प्रतिशत घरधुरी कृषिमा लागेको हुनुपर्ने छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत घिमिरेले छनोट भएका गाउँमा बढीमा दुईवटा बाली तथा वस्तु (पशुपालन)लाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पशुपालन गरे पनि दुई थरी र खेती गर्ने हो भने पनि दुईवटा बालीलाई उच्च प्रथामिकता दिएर काम गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । अन्य खेती तथा पशुपालन गर्न पनि पाइने तर दुईवटालाई उच्च प्रथामिकता दिनुपर्ने सचिव देवकोटाले बताए ।

बजेट २६ करोड, एउटा गाउँलाई ५० लाख
 

एउटा गाउँलाई ५० लाख बजेट उपलब्ध गराउने गरी २६ वटा गाउँका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । छनोट भएका गाउँका किसानलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख उपलब्ध गराउने र सो बजेटमा किसानहरूले थप १० लाख लगानी गरेर कृषि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रमलाई आगामी चार वर्षसम्म निरन्तरता दिने बताइएको छ । आगामी वर्षमा भने बजेट २५ प्रतिशतका दरले घटाइनेछ ।

छनोट भएका कृषि गाउँलाई साँच्चैकै स्मार्ट बनाउन त्यहाँ सूचनायुक्त तथा प्रविधियुक्त बनाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ । छनोट भएका गाउँमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सूचना उपलब्ध हुने गरी सूचना केन्द्र स्थापना हुनेछ । त्यसैगरी, प्रविधि तथा सिँचाइ सुविधा पुगेको हुनेछ । त्यस्तै, माटोको गुणस्तरदेखि बजारसम्मको व्यवस्थामा समेत ध्यान दिइनेछ । बजारीकरण गर्नका लागि संकलन केन्द्रहरू रहने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी छ ।

प्रदेश विकास परिषद्मा सदस्य मनोनयन

सरकारले प्रदेश विकास परिषद्का सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश विकास परिषद्मा प्रदेश सरकारबाट मनोनयन गरिने सदस्यहरूको नामावली स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा विकास परिषद् रहने प्रावधानअनुसार विकास परिषद्मा सदस्यहरू मनोनयन भएका हुन् । मनोनयनसँगै परिषद् गठन भएको छ । 

समितिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश संसद्का संसदीय समितिका सभापतिहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूमध्येबाट १५ जना सदस्य रहेका छन् ।

त्यस्तै, विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एकतिहाइ महिलासहित समाजमा विशिष्ट योगदान पु-याएका २५ जना विज्ञ पनि सदस्य छन् । पदेन सदस्यबाहेक मनोनयन गर्नुपर्ने सदस्यहरू मनोनयन गरिएको छ ।

प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने निर्णय

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीका अनुसार बैठकले ३ फागुनमा प्रदेश स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णय गरेको छ । स्थापना दिवस मनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीलाई प्रचारको जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई व्यवस्थापन र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीको अगुवाइमा झाँकीसहितको प्रभातफेरी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रदेश ५ बाट प्रदान गरिने विभूषण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सो विधेयकमा थप सुधार गर्न सो समितिमा पठाइएको हो ।