मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
मोहनविक्रम सिंह
२०७७ असार ३० मंगलबार ०८:५५:००
Read Time : > 8 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेकपाको अन्तर्संघर्ष : न कम्युनिस्ट पार्टी, न पुँजीवादी पार्टीजस्तो

Read Time : > 8 मिनेट
मोहनविक्रम सिंह
२०७७ असार ३० मंगलबार ०८:५५:००

नेकपामा रहेका कैयाैँ मतभेदको प्रकृति सैद्धान्तिक वा राजनीतिक छैन, पद, सत्ता वा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिगत लाभसित सम्बन्धित छ 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तर्संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्ने जस्तो त अवश्य छैन नै, पु“जीवादी प्रजातन्त्रिक पार्टीको जस्तो पनि छैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्ने अन्तर्संघर्षका खास सिद्धान्त, प्रणाली, पद्धति र नियम हुन्छन्, नेकपामा तिनलाई पालन गरिएको छैन । पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको खास प्रजातान्त्रिक पद्धति हुन्छ, जो बहुमतको सिद्धान्तमाथि आधारित हुन्छ । बहुमतको निर्णय पालना हुन्छ । दुवै पद्धतिबाट अलग नेकपाको अन्तर्संघर्षको प्रकृति के हो त भन्ने बुझ्न उनीहरूको कमसेकम संक्षिप्तमा राजनीतिक र संगठनात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जारी अन्तर्संघर्षलाई राजनीतिक र संगठनात्मक प्रकारले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक प्रकारले अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद आफ्ना स्वार्थअनुरूप नेपालको सत्ता परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । अमेरिकाले त त्यो नीति विश्वव्यापी रूपमै अपनाउँदै आएको छ । सैनिक हमला गरेर भए पनि सरकार अपदस्थ गर्ने वा आफ्नो अनुकूलको सरकार कायम गर्ने प्रयत्न गर्छ । भारतका निम्ति चाहिँ यस्तो तरिका अपनाउन सीमित क्षेत्र छन् । अन्यत्रको कुरा छाडौँ, दक्षिण एसियामै त्यसप्रकारको नीति अपनाउन भारतसित संशाधन छैन । तर, नेपालमा चाहिँ दशकौँदेखि त्यसप्रकारको नीति अभ्यास गर्दै आएको छ । हाम्रो भारतद्वारा घेराबन्दीको भूपरिवेष्टित स्थितिका कारणले त्यसप्रकारको नीति अपनाउनु उसले आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्दै आएको छ ।

पहिले त नेपाललाई भारतीय संघमा मिलाउनै चाहेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको निजामको हैदरावादलाई जसरी नेपाललाई पनि भारतीय संघमा मिलाउने रणनीति सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिलेसम्म त्यही प्रकारको रणनीतिअन्तर्गत काम गरिरहेको छ, जसको पहिलो चरणमा ऊ नेपालबाट तराईलाई पृथक् गराउन चाहन्छ । भारतीय स्वार्थविरुद्ध जाने वा राष्ट्रियताका पक्षमा उभिने सरकारलाई अपदस्थ गर्ने नीति २००७ सालदेखि नै अभ्यास गरिआएको छ । केपी ओलीको पहिलो सरकार भारतको त्यही नीतिको सिकार भएको थियो भने अहिलेको सरकारमाथि पनि त्यही नीतिको अभ्यास गरिरहेको छ । उसले नेपालमा यस्तो सरकार चाहन्छ, जसले भारतको पूरै दलाली गरोस् । भारतका स्वार्थका अगाडि आफ्ना सबै राष्ट्रियहितलाई तिलाञ्जली दिन वा सौदाबाजी गर्न तयार होस् । 

अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशलाई चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उपयोग गर्न चाहन्छ । खासगरी तिब्बतविरुद्ध नेपाललाई उपयोग गर्ने अमेरिकाको पहिलेदेखिकै नीति रहँदै आएको छ । तर, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारण तिब्बतविरुद्ध प्रयोग गर्ने उद्देश्यमा बाधा पुग्दै आएको छ । अब ‘एमसिसी’ तहत नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)का पक्षमा उपयोग गर्न खोज्दै छ । तर, देशभक्त, जनतान्त्रिक र आमजनताको समेत देशव्यापी आन्दोलन, प्रेसले खेलेको भूमिका र स्वयं नेकपाभित्र उठेको आवाजले कमसेकम तत्कालका लागि उसको त्यो उद्देश्य सफल हुन सकेन । ओली सरकारले त एमसिसी पारित गराउन पूरा शक्ति लगाएको थियो । 

नेकपा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुनुका साथै त्यसमा विद्यमान ढुलमुल, अवसरवादी र समझौतापरस्त प्रवृत्तिअनुरूप उसको महाकाली सन्धिका वेलाको पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसो गरेमा त्यो आत्मघाती नै हुनेछ, जसको कुनै क्षतिपूर्ति छैन ।

एमसिसी संसद्मा पारित गराउन असमर्थ भएको हुनाले पनि अमेरिका ओली सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको बुझ्न गाह्रो छैन । पहिले भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको अप्रत्यक्ष विरोध गरेको कारणले त अमेरिका नेकपा वा ओलीप्रति असन्तुष्ट थियो । अब यो सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न कि अमेरिकाले नेपाललाई तिब्बत नीति वा आइपिएसको रूपमा लैजान अर्काे कुनै उपाय अपनाउनेछ । वैकल्पिक उपाय कैयौँ हुन सक्छन् । ओली सरकारलाई अपदस्थ गराएर अमेरिकी रणनीतिको पक्षमा काम गर्ने सरकारको स्थापना गर्ने, ओलीमाथि दबाब दिएर एमसिसी पारित गराउन लगाउने वा ओली र अन्य पक्षको गठबन्धन सरकार बनाएर आफ्नो रणनीति पूरा गर्न लगाउने । सायद सत्तामाथि अमेरिकाको त्यसप्रकारको भूतले आतंकित भएर नै वा त्यसको प्रकोपबाट बच्न ओली सरकारले एमसिसी पारित गराउन पूरा शक्ति लगाएको थियो । यदि ओलीको मनमा त्यो डर कायम रहिरह्यो भने वा देशको राष्ट्रियताभन्दा सत्ताको मोहले बढी काम गर्‍यो भने अमेरिकाको अनुग्रह प्राप्त गर्न आइपिएस कार्यान्वयनका लागि थप मद्दत गर्न तयार हुने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

भारतीय शासक वर्गका साथै सरकारपक्षीय सञ्चार माध्यम ओली सरकारप्रति कति धेरै क्रुद्ध छन् भन्ने त्यहाँका नेता, उच्च अधिकारी वा पत्रकारकै अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसप्रकारको आक्रोशको कारण ओली सरकारले नेपालको भूमिलाई आफ्नैमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने हिम्मत गर्‍यो, जुन काम राजा महेन्द्रदेखि यताका कुनै सरकारले गर्न सकेका थिएनन् । उक्त देशभक्तिपूर्ण कार्यमा मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति एउटै पंक्तिमा उभिए । यस्तो अवस्थामा भारतीय साम्राज्यवादले ओली सरकार पुनः अपदस्थ गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर, हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि उनीहरूको मुख्य विरोध ओलीप्रति होइन, सम्पूर्ण देशले नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र तथा नक्सामा  लिएको अडानप्रति हो । यस्तो अवस्थामा भारतले एकातिर ओलीमाथि हमला गरेर अनि आतंकित बनाएर तथा अर्काेतिर, उनलाई देशका प्रतिक्रियावादी शक्ति कांग्रेस, राप्रपा वा मधेसवादीसँग गठबन्धन गराएर आफ्नो पक्षमा लैजान प्रयत्न गर्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमसिसीका सन्दर्भमा ओली र देशका अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तिबीच समझदारी तथा ओलीले कांग्रेससँग गरिरहेको गोप्य सम्पर्क विचार गर्दा त्यो सम्भावना देखिएको हो । ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा लिने सबै अडानमा दृढ रहने वा त्यसप्रकारका नीतिसित सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति छ । नेकपा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुनुका साथै त्यसमा विद्यमान ढुलमुल, अवसरवादी र समझौतापरस्त प्रवृत्तिअनुरूप उसको महाकाली सन्धिका वेलाको पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनले त्यसो गरेमा त्यो आत्मघाती नै हुनेछ, जसको कुनै क्षतिपूर्ति सम्भव हुनेछैन । 

ओली सरकारमाथि भइरहेको भारतीय आक्रमण प्रस्ट छ, व्याख्याको आवश्यकता छैन । तर, त्यो कारणले मुलुकमा वा नेकपामै ओलीमाथि जारी विरोध उपेक्षा गर्नु वा त्यसको औचित्य अस्वीकार गर्नु पनि सही हुनेछैन । व्यवहारले प्रस्ट भइसकेको छ कि ओलीको कार्यशैली अत्यन्त व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रकारको छ । संगठन र सरकारको परिचालनमा त्यसप्रकारको कार्यशैलीका कारणले व्यापक असन्तोष पैदा भएको छ । असन्तोष नेकपाभित्र मात्र होइन, जनतामा पनि व्यापक छ । त्यो असन्तोष उनको राजीनामा माग्ने हदसम्म अगाडि आएको छ । 

उनीविरुद्ध असन्तोष वा राजीनामाको मागलाई हामीले राजावादीले सरकारविरुद्ध फैलाएको असन्तोष वा ओली सरकार अपदस्थ गर्न उनीहरूले उठाएको आवाज वा आन्दोलनसित जोडेर एकै प्रकारले हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । असन्तोष खालि ओलीप्रति होइन, पूरै नेकपाविरुद्ध पनि छ– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अडान लिएका कारणले । उनीहरूको उद्देश्य राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नु र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु हो । त्यो कोणबाट ओलीको विरोध वा आन्दोलन पूरै गलत छ, किनकि त्यसको प्रकृति प्रतिगामी छ । तर, त्यो कारणले सरकारप्रतिका सबै विरोध, असन्तोष, आन्दोलन खालि देशबाहिरका साम्राज्यवादी शक्ति र देशका प्रतिगामीको विरोधको अर्थमा नै बुझ्नु सही हुनेछैन । 

अहिले चिनियाँ राजदूतको सक्रियतामा पनि टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । नीतिगत वा प्राविधिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविना  राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाट गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविरुद्ध हुन जान्छ । त्यस अर्थमा हामी उनको भूमिकाको आलोचना गर्छौं, तर त्यससँग जोडिएको अर्काे राजनीतिक पक्षप्रति पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको भूमिका, नेकपामा फुट पार्न गरेको षड्यन्त्र तथा साम्राज्यवादको दलाली गर्ने सरकारको गठनका लागि उनीहरूले गरिरहेको पहलकदमीको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राजदूतको भूमिकालाई पूरै गलत भन्न सकिन्न । चिनियाँ राजदूतको उद्देश्य नेकपामा आशंकित फुट रोक्नु, अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेपकारी भूमिका न्यूनीकरण गर्नु, नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा बल पुर्‍याउनु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसप्रकारको भूमिका अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थविरुद्ध जान्छ । त्यसैले चिनियाँ राजदूतविरुद्ध तीव्र अभियान चलाएका छन् । यसैक्रममा भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर नीचस्तरका कपोलकल्पित सामग्री बनाएर चरित्रहत्या गर्न खोजिरहेका छन् । यसप्रकारको पीत पत्रकारिताविरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी तहमा आवाज उठेको छ । नेपालको पत्रकारिता जगत् अनि सामाजिक सञ्जालमा समेत नीच स्तरमा देखापरेको पीत पत्रकारिताप्रति पत्रकार जगत्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । भारतमा नीच स्तरमा देखा परेको पीत पत्रकारिताको ऐनामा हाम्रो पत्रकार जगत्ले पनि आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

माथिको विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ, अहिले ओलीमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ– एकातिर प्रतिक्रियावादी र अर्काे, प्रगतिशील दिशाबाट पनि । साम्राज्यवादी वा देशका प्रतिक्रियावादी शक्तिबाट भएको हमला प्रतिक्रियावादी प्रकारको हो । सरकारमाथि प्रतिक्रियावादी कोणबाट भएको हमलाको हामीले विरोध गर्नुपर्छ । तर, ओलीले संगठन र सरकारको सञ्चालनमा अपनाएका गलत नीति वा कार्यशैली, जसभित्र उनले गरेका भ्रष्टाचारका पक्षपोषण पनि सामेल छन्, का कारणले उत्पन्न असन्तोष वा उनको राजीनामाको मागको प्रकृति प्रगतिशील प्रकारको छ । हामीले दुवै पक्षबीच अन्तर छुट्याउनुपर्छ । अहिले प्रगतिशील कोणबाट ओली सरकारको विरोध वा राजीनामाको माग गर्ने जुन कार्य भइरहेको छ, त्यसको तार्किक के हो र के हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । गलत नीति र कार्यशैलीका कारण उनको राजीनामाको मागको प्रकृृति प्रगतिशील नै छ । मुख्य समस्या व्यक्तिको होइन, यदि उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि उनले अपनाएका गलत नीति र कार्यशैली यथावत् रहन्छन् भने त्यो विरोधको सही समाधान हुनेछैन । 

ओली सरकारमाथि भइरहेको भारतीय आक्रमण प्रस्ट छ, व्याख्याको आवश्यकता छैन । तर, त्यो कारणले मुलुकमा वा नेकपामै ओलीमाथि जारी विरोधको उपेक्षा तथा औचित्य अस्वीकार गर्नु हुँदैन, ओलीको कार्यशैली अत्यन्त व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रकारको छ । 

लेखको प्रारम्भमै भनियो, नेकपाको अन्तर्संघर्षको प्रकृति न कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो छ, न पुँजीवादी पार्टीको जस्तो । अब नेकपा कम्युनिस्ट नै रहेन । यसैले कम्युनिस्ट पार्टीमा अपनाइने अन्तर्संघर्षको प्रणाली  अपनाउने वा अपनाउन सक्ने हुँदैन । तर, उनीहरूले पुँजीवादी प्रणाली पनि अपनाउन सकेनन् । कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा पुँजीवादी प्रजातन्त्रिक पार्टी– एउटा कुरा ती दुवैमा समान पाइन्छ, बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्ने । तर, नेकपामा त्यो प्रणाली पनि पालन गरेको पाइन्न । सचिवालय वा स्थायी समितिले गरेका निर्णय ओलीले खुल्लमखुला उल्लंघन गर्छन् । स्थायी समितिको बहुमतले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पदबाट हटाउने मत प्रकट गरे पनि या त उनले बैठक नै बोलाउँदैनन् वा बैठकमै बस्दैनन् । एक वा अर्काे प्रकारले दबाब दिएर बहुमतको मत बदल्न वा निष्फल पार्न प्रयत्न गर्छन् । सचिवालयमा देखिएका मतको विरोधमा वा ओलीको देशव्यापी देखिएका प्रदर्शनले पनि ओलीको चरम व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी वा अधिनायकवादी कार्यशैली बताउँछ । त्यहाँ बारम्बार सहमतिको कुरा गरिन्छ, तर सहमतिको बिन्दु एउटै हुन्छ–ओलीको मतलाई सबैले मान्नुपर्छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, पुँजीवादी पार्टीमा पनि त्यसप्रकारको प्रणाली स्वीकार गरिन्न, यो अधिनायकवादी कार्यशैली हो । प्रश्न ओलीको मात्र पनि होइन, वास्तवमा अहिले नेकपामा कम्युनिस्टमा जस्तो संगठन प्रणालीको कुरा परै जाओस्, पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको जस्तो बहुमतको निर्णय पालन गर्ने अभ्यास पनि परित्याग गरिएको छ । यसैले त्यो संगठनलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भन्न मुस्किल छ । 

नेकपामा रहेका कैयाैँ मतभेदको प्रकृति सैद्धान्तिक वा राजनीतिक छैन । विवादहरू पद, सत्ता वा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिगत लाभसित सम्बन्धित छन् । त्यही आधारमा गुट–उपगुट बनेका छन् । यद्यपि, एमसिसीबारे चलेको विवादको प्रकृति राजनीतिक प्रकारको थियो । नत्र अन्तर्संघर्षको प्रधान पक्ष पद र सत्ताका लागि गुटबन्दी नै हो । कुरा जे भए पनि कुनै संगठनमा मतभेद हल गर्न प्रक्रिया वा नियम हुन्छन्, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । न्यूनतम सर्त बहुमतको प्रणाली नै हो । पार्टीमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष वा अरू पदका लागि उम्मेदवारी दाबी गर्ने वा कसैको विरोध, समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । विवाद समाधानका लागि सर्वश्रेष्ठ विधि सहमति वा समझदारी नै हो । सहमति नभए विकल्प भनेको बहुमतको निर्णय मान्नु नै हो । यसले पार्टी, संगठन वा संस्थामा एकता कायम राख्छ । यो वास्तवमा यस्तो आधार हो, जसमाथि सम्पूर्ण संगठनको संरचना टिकेको हुन्छ । तर, अहिले नेकपामा मतभेद टुंग्याउन बहुमतको पद्धति सम्पूर्ण रूपले नै त नभनौँ, मुख्य रूपले निष्क्रिय वा असहाय भइसकेको देखिन्छ । 

संगठनमा बहुमतको प्रणाली पूरै टुटेर गयो भने या त त्यो संगठनमा अधिनायकवादी प्रणाली हाबी हुनेछ वा संगठनको एकताको कडी टुट्नेछ र त्यो धराशयी हुनेछ । संगठनको अस्तित्वका लागि सबैभन्दा निर्णयात्मक पक्ष सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा आधारभूत एकता हो । त्यो नभए पनि बहुमतको आधार कायम रहे अनेक मतभेदबीचमा पनि पार्टी वा संगठनको अस्तित्व कमसेकम प्रकट, देखावटी वा कामचलाउ भए पनि कायम रहन सक्छ । तर, बहुमतको कडी पनि टुट्यो भने अधिनायकवाद वा अराजकतावाद, दुवै अवस्थामा विनाशबाहेक अन्य विकल्प नरहने निश्चित छ । 

हामी नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैनौँ, तैपनि त्यो प्रतिक्रियावादी वा दुस्मन शक्ति पनि होइन । त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो, हामी मित्रशक्ति मान्छौँ । दुस्मन वा मित्रशक्ति दुवैसित आवश्यकताअनुसार एकता वा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । दुस्मन शक्तिसित आवश्यकताअनुसार एकता गर्नुपरे पनि संघर्षको पक्ष नै प्रधान हुन्छ । मित्रशक्तिसँग आवश्यकताअनुसार संघर्ष गर्नुपरे पनि एकताको पक्ष नै प्रधान हुन्छ । नेकपासित त्यसका गलत नीति र कार्यशैली वा ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रकृतिका कारणले कैयौँपल्ट संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तैपनि मुख्य रूपले त्यो मित्रशक्ति नै हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ । त्यसैले त्यसका गलत नीति वा कार्यशैलीको विरोध गर्दै एकतालाई मजबुत पार्ने हाम्रो प्रयत्न र नीति रहँदै आएको छ । एकता संगठनसित नभएर त्यसले अपनाएका कतिपय सकारात्मक नीतिसँग हो । त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियताको पक्षमा सकारात्मक नीति अपनाउँदै आएको हुनाले प्रतिगामी शक्तिभन्दा नजिकको ठान्छौँ । ती नीतिलाई बल पुर्‍याउने हाम्रो नीति हुन्छ । र, त्यसको सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति पनि रहेको छ, तर, त्यसका सबै गलत नीति, कार्यशैली वा अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिविरुद्ध दृढतापूर्वक सम्झौताहीन संघर्ष गर्दै । हाम्रो यसप्रकारको नीति माक्र्सवादी–लेनिनवादी, द्वन्द्वात्मक पद्धति तथा एकता–संघर्ष–एकताको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि सुरुदेखि नै तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिइआएका छौँ । अहिले नेकपामा देखापरेको कलह वा फुटको सम्भावना तथा सरकारको विघटनका सम्भावनाले प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा प्रसन्नता छाएको छ । हाम्रा लागि भने यो दुःख र चिन्ताको विषय हो । तर, हाम्रो दुःख र चिन्ताको कारण त्यो संगठन फुट्छ वा त्यसको सरकारको विघटन हुन्छ भनेर होइन । आज नेकपामा फुटेर सरकारको विघटन हुन्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र अंशतः राष्ट्रियतामा पर्नेछ । फुट वा सरकार विघटनले प्रतिगामी शक्ति शक्तिशाली हुने सम्भावना रहनेछ र मुलुक प्रतिगमनतिर धकेलिनेछ । त्यसैले हामी एउटा मित्रशक्तिको नाताले फुट वा उनीहरूको सरकारको विघटन सम्बन्धमा दुःख र चिन्ता गर्छौं । 

(सिंह नेकपा (मसाल)का महामन्त्री हुन्)