नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताए । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताए । उनले बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तीमा पाँचवटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । 

यो व्यवस्थाबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँचजना ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने उनले स्पष्ट पारे । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबै ऋणीमा पुनर्कर्जाको पहुँच नभएकाले ३७ जना ऋणीले सात अर्बबराबरको पुनर्कर्जा रकम उपयोग गरेको बताए । उनले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषलाई पाँच गुणासम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको बताए । 

 गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन वित्तीय स्राेत साधनलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए । उनले कोभिड– १९ को असर सबै क्षेत्रमा परेको छ भन्ने निष्कर्षसहित ब्याज र किस्ता बुझाउने समयलाई थप गर्ने र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उनले स्पष्ट पारे । 

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कोभिड– १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय उपकरणको परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपेक्षा गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरूरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

उनले रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेकाले वित्तीय उपकरणको परिचालनमार्फत त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक  रहेको बताए ।  त्यस्तै क्षेत्रगत बैंकिङको रूपमा काम गर्ने गरी ठूला बैंकहरू स्थापना गर्न वा अहिले भइराखेका बैंकहरूलाई परिचालन गर्न पनि भट्टराईले सुझाब दिए ।