नेपाल वायुसेवा निगम नेपाली लोकतन्त्रमा संस्था कसरी भत्काइन्छन् भन्ने एउटा नमुना हो । ०४७ देखि बनेका दुई दर्जनभन्दा बढी सरकार, अनेक दलका नागरिक उड्डयन हेर्ने मन्त्री र हाकिमको फेरबदलका बाबजुद यसको ओरालो यात्रा जारी छ । यतिवेला आफूलाई विकासको पर्याय घोषणा गर्ने ओली प्रधानमन्त्री छन् तथा नेकपाका युवानेता योगेश भट्टराई तालुकवाला मन्त्री छन्, तर नेवानिको ओरालो यात्रा जारी छ ।

पछिल्लो समय विनाव्यापारिक योजना लामो दूरीमा उडान भर्ने तीनवटा जहाज किनेर हत्तुहैरान परेको नेवानिले त्यसअघि नै खरिद गरिएका र अनुदानमा पाएका ६ वटा आन्तरिक उडानका जहाज चलाउन नसक्ने निर्णय गरेको छ । दुईवटा केही समय चलाएर थन्क्याइएका र चारवटा ल्याएदेखि ग्राउन्डेड राखिएका चीनबाट ल्याइएका यी जहाज नचलाउनुको कारण आवश्यक पाइलट र इन्जिनियर नपाएको भन्ने प्रस्टीकरण दिएको निगम सञ्चालक समितिलाई निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरको स्वार्थअनुरूप निर्णय गर्दै हिँडेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

सबै घटनाले वर्तमान सरकार नै नेवानि डुबाउने र यती समूहलाई पोस्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा सक्रिय रहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ

लामो समयदेखि यती समूहको कर्पोेरेट स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले कानुन नै मिच्ने र फेर्ने गरेको शृंखला सार्वजनिक हुँदै आएको छ । हालै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले यती समूहका साझेदार अल्टिच्युड एयरका प्रतिनिधि फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनीत गरी यतीलाई पोस्ने वर्तमान सरकारको नीतिलाई नै पछ्याएका छन् । सामान्यतया स्वार्थ समूहको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति या संस्थालाई यस्तो संस्थामा सदस्य बनाइँदैन ।

राज्य सञ्चालनको यो सामान्य प्रचलनलाई समेत पर्यटनमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै त्यसको पृष्ठपोषण गरेका छन् । यहाँनेर यो विषय किन पनि महत्वपूर्ण छ भने अहिलेको जहाज नचलाउने निर्णयले यती समूहको अहिलेकै व्यापारिक हितको पक्षपोषण गर्छ । थपमा चिनियाँ जहाज पनि सस्तो भाडादरमा या सस्तो मूल्यमा लिएर चलाउने यतीको योजना रहेको आशंका गरिएको छ । हालै विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि चार्टर उडान भर्ने काममा समेत नेवानिलाई भन्दा यती समूहको हिमालय एयरलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पर्यटन मन्त्रालयलाई लागेको छ । 

यी सबै घटनाले वर्तमान सरकार नै नेवानि डुबाउने र यती समूहलाई पोस्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा सक्रिय रहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । चिनियाँ जहाज नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुरूप पर्वतीय उडानका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । बाजुरा, कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, खोटाङजस्ता जिल्लाका हवाई मैदानमा उडानका लागि उपयुक्त मानिएका जहाज ग्राउन्डेड राख्दा निगमलाई त अर्बौंको क्षति भएको छ नै, सँगै हवाई सेवामा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन जाँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पकड बलियो हुँदै जाँदा जनतालाई पर्ने मर्का र सरकारको निरीहता नेपाली जनताले व्यहोर्दै आएका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन निर्देशन दिँदा पनि व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिएर चलाउँदैनन् भन्ने कुरा यसै साता देखिएको छ । हवाई क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था छ । नेवानिको सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय नबनाई यो संस्था उकालो लाग्दैन । कसैलाई दोष दिनेभन्दा नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेर मात्रै यसलाई उकास्न सकिने हो । तर, जे हुँदै छ, त्यसले भने निराशालाग्दो चित्र मात्र देखाउँछ ।