नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्किएको सत्तासंघर्ष कसरी पटाक्षेप हुन्छ, दृश्य अझै धूमिल छ । यसबीच चिनियाँ राजदूत हउ यान्छी नेकपाका वरिष्ठ नेता र उच्च अधिकारीसँग भेटघाटमा व्यस्त देखिइन् । ती भेटघाटमा भएका कुरा तत्काल सायदै बाहिर आउला । न परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी त्यहाँ उपस्थिति थिए, न त्यसबारे प्रेस–ब्रिफिङ नै गरियो । तैपनि भेटघाटका शृंखला र सन्दर्भले धेरै संकेत गर्छन् । गत वैशाखमा नेकपामा रडाको मच्चिँदा पनि चिनियाँ सक्रियताले चर्चा पाएको थियो । अहिले पार्टी जुट या फुटको दोसाँधमा रहँदा उत्तरी छिमेकीको दौडधुप बढ्नु संयोग मात्र होइन ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको स्वार्थमा आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रयासरत रहेको भन्दै आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई लाञ्छित गरे । नयाँदिल्लीदेखि काठमाडौंका होटलमा त्यसको गोप्य तानाबाना बुनिएको उनको दलिल थियो । एकातिर, पार्टीमा र बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहेको छ । अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीको बचाउमा सडकमा समर्थक ओरालिएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा चिनियाँ दूतको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तासीन दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग उठबसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हुन त, हाम्रो घरेलु मामिलामा चलखेल गर्न चीनले भारतबाट सिकेको हो, भलै ‘कपिराइट’ दिनु–नदिनु बेग्लै हो । भारतीय चलखेल र हस्तक्षेपविरुद्ध चर्को आलोचना हुँदै आए पनि  चिनियाँ सक्रियताप्रति भने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता सकारात्मक देखिन्छन् । एउटा शक्तिराष्ट्रबाट भएका चलखेलको आलोचना हुनु जति स्वाभाविक हो, अर्कोबाट त्यस्तै गतिविधि हुँदा स्वाभाविक रूपमा लिइनु आफैँमा अस्वाभाविक दृश्य हो ।

‘देखिने-सुनिने’ कूटनीति

२०औँ शताब्दीको मध्यतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले साम्यवादी व्यवस्था लागू गरे पनि उसले बाह्य जगत्सँग सम्बन्ध सामान्यतः शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढायो । चिनियाँ कूटनीतिक शैलीलाई ‘शान्त कूटनीति’ अर्थात् ‘क्वायट डिम्लोमेसी’ भनियो । यस्तो कूटनीतिको कुनै स्पष्ट र छुट्टै सिद्धान्त नभए पनि अनाक्रामक र ‘नदेखिने तथा नसुनिने’ कूटनीतिका रूपमा अथ्र्याइएको पाइन्छ । अरूको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने तथा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय विवाद सकेसम्म वार्ताबाट समाधान खोज्ने चिनियाँ शैलीले धेरैको वाहवाही पनि पाएको हो । नयाँ सहस्राब्दीसँगै चीनको आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव जसरी विश्वभर बढ्दो छ, उसको कूटनीति पनि ‘देखिन र सुनिन’ थालेको छ । सन् २०१३ मा सी जिनपिङले राष्ट्रपतिका रूपमा कमान सम्हालेयता चीनको बाह्य नीति सक्रिय र आक्रामक हुँदै आएको छ, जुन अफ्रिका, युरोप, अमेरिकादेखि पूर्वी, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा विभिन्न घटना र मुद्दामा प्रकट भएका छन् ।

एउटा शक्तिराष्ट्रबाट भएका चलखेलको आलोचना हुनु जति स्वाभाविक हो, अर्कोबाट त्यस्तै गतिविधि हुँदा स्वाभाविक रूपमा लिइनु आफैँमा अस्वाभाविक दृश्य हो।

दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव मात्र होइन, घरेलु अर्थ–राजनीतिमै असर देखिन थालेको छ । नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्सका राजनीतिक उतारचढावमा बेइजिङको भूमिकाको चर्चा हुन्छ । बाह्र वर्षअघि चीनमा आयोजित ओलम्पिक खेलका वेला नेपालमा स्वतन्त्र–तिब्बत समर्थकले प्रदर्शन चर्काएपछि यहाँ चिनियाँ सुरक्षा चासो पुनः चुलियो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका घटना त चिनियाँ चासो राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिकस्तरमा विस्तार गर्न उत्प्रेरक बन्न पुगे । भूकम्पपश्चात् पुनः निर्माणमा चिनियाँ सहयोग तथा नाकाबन्दीका वेला बेइजिङको ढाडसले नेपालमा चीनप्रति सकारात्मक माहोल ह्वात्तै बढाइदियो । त्यसको जगमा यहाँको आन्तरिक मामिलामा पनि बेइजिङको राजनीतिक तथा आर्थिक भूमिकालाई सामान्य र स्वाभाविक रूपमा हेर्न थालियो । जसै, नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य देशमा चीनको स्वार्थ र भूमिका बढ्दो छ, भारत भने आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न संघर्षरत छ । यी दुई शक्तिराष्ट्रको टकरावले यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव अझ बढ्ने निश्चित छ ।

हङकङमा जारी प्रदर्शनका सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूतले यहाँका पत्रिकामा लेख लेख्दै पश्चिमा शक्तिराष्ट्रको भूमिकाको आलोचना गरिन् । केहीअघि बेइजिङस्थत नेपाली राजदूतले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको दिवसका दिन दि काठमाडौं पोस्टमा चीनको प्रशंसामा ‘एडभर्टोरियल’ प्रकाशित गरेका थिए । कार्यरत मुलुकबारे सकारात्मक बोल्नु–लेख्नु सामान्य कूटनीतिक परिपाटी भए पनि विज्ञापन नै छपाउनु आश्चर्यलाग्दो हो । गत महिना नेपालले विनाप्रसंग हङकङमा चीनद्वारा प्रस्तावित सुरक्षा कानुनका पक्षमा वक्तव्य जारी ग-यो । जम्मु–कम्मिरको मुद्दामा मौनता साँधेको नेपालले हङकङको मामिलामा पाकिस्तानकै लहरमा उभिएर वक्तव्य जारी गर्नुमा चीनको प्रभाव आकलन गर्न सकिन्छ ।

चीनप्रति वामपन्थी झुकाव 

नेकपा नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्ति सायद पार्टी फुट्नबाट जोगिने आसमा चिनियाँ सक्रियताप्रति हर्षित देखिन्छन् । पार्टीका जिम्मेवार नेता र मन्त्रीहरू नै ‘सकारात्मक’ र ‘नकारात्मक’ हस्तक्षेप भन्दै यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिँदै छन् । उसो त लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जताउने हाम्रा धेरै वामशक्ति चीन, उत्तर कोरिया, क्युवादेखि भारतसम्मका कम्युनिस्टसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्छौँ, भन्छन् ।

नेकपाले त एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर ‘सी जिनपिङ चिन्तन’ आयात नै गरिसकेको छ । विगतमा नेपालका माओवादीले अध्यक्ष माओको नाम बदनाम गरेको ठान्ने चीनलाई पनि आफ्नो राजनीतिक दर्शन निर्यात गर्न पाउँदा वैभव प्राप्त भएको अनुभूति हुँदो हो । तर, हाम्रा अधिकांश वामपन्थीले चीनको आदर्श र प्रगति पछ्याउन होइन, आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता सिद्ध गर्न त्यसलाई उपयोग गर्ने हुन् । उनीहरू अक्सर ‘डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) गर्न चुकेको प्रश्नमा चीनको उदाहरण दिएर उम्किन्छन् । 

वामशक्तिले चिनियाँ सक्रियतालाई हर्षसाथ लिए पनि यसले विपक्षी दलहरू, बुद्धजीवी तथा कूटनीतिक वृत्तलाई भने झस्काएको छ । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाका नेताहरूले यस्ता भेटघाट र सक्रियताप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, चीनको आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभावका कारण औपचारिक रूपमा बोलिहाल्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरूले यसमा चीनप्रति भन्दा नेकपा र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

आलोचनाप्रति बेपर्वाह

चीनको राजनीतिक सक्रियता र भूमिकाप्रति संशय र सार्वजनिक आलोचना भएको हालै यो दोस्रो घटना हो । गत फागुनमा दि काठमाडौं पोस्टले चीनको आलोचना गरिएको एक पश्चिमा कूटनीतिज्ञको आलेख अध्यक्ष माओले मास्क लगाएको चित्रसहित पुनः प्रकाशन गर्दा चिनियाँ दूतावासद्वारा धम्कीपूर्ण वक्तव्य जारी भएको थियो । वक्तव्यलाई लिएर सम्पादकहरूले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर चिनियाँ कूटनीतिक शैलीको आलोचना गरेका थिए । सम्भवतः चीनले यी पक्षलाई नबुझेर सक्रियता बढाएको पक्कै होइन ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा सक्रिय हुने चाहनाले चीन भारतजस्तै आलोचित हुने जोखिम पनि छ । त्यसो भएमा उत्तरी छिमेकीले यहाँ प्राप्त सकारात्मक भावना र सदासयता गुमाउनेछ ।

चीनलाई लागेको हुन सक्छ, उसको नेपालमा हिस्सा यति बढिसक्यो कि अब ‘शान्त कूटनीति’ मात्र गरेर हुन्न । चीनले यहाँ सार्वजनिक आलोचनाको जोखिम पनि मोल्न थालेको हो भने त्यो निकै गम्भीर विषय हो । किनकि, जब यहाँ एउटा शक्तिराष्ट्रको सक्रियता बढ्छ, न्युटनको चालको तेस्रो नियमझैँ अन्य शक्तिराष्ट्र पनि उत्तिकै जोडतोडले सक्रिय हुने सम्भावना हुन्छ । आन्तरिक मामिलामा शक्तिराष्ट्रको संघर्षले तीप्रति आलोचना त बढ्छ नै, साथै मुलुकले पनि अनावश्यक बाह्य बुहार्तन झेल्नुपर्ने हुन्छ । आखिर, उखान नै छ, ‘हात्तीहरू मिल्दा पनि घा“स माडिन्छ र जुद्धा पनि घा“स नै माडिन्छ ।’

भारतको पाठ चीनलाई

भारतीय बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, नेपालमा भारतको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यहाँ विद्यमान ‘भारतविरोधी भावना’ हो । यसमा सच्चाइ छ, भलै उनीहरू यसमा भारतको हस्तक्षेपकारी नीति तथा व्यवहार कति जिम्मेवार छ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्दैनन् । नेपालमा उत्तरी छिमेकीको सबैभन्दा ठूलो पुँजी यहाँको जनमानस खासगरी पहाडे समुदायमा चीनप्रति विद्यमान सकारात्मक भावना हो । चीनको आलोचना गरेर आफूलाई स्थापित गरेको पार्टी भेट्न मुस्किल छ, भारतको विरोधमा स्थापित भएका कैयौँ छन् । 

चीनसँग समस्यारहित सम्बन्ध होइन हाम्रो । चीनले तिब्बतको पक्षमा नेपालमाथि धाबा बोलेको थियो । सन् १९५० को दशकसम्म माओका ‘पाँच औँले’ नीति कायमै थियो, जसअनुसार तिब्बत चीनको दायाँ हत्केला अनि नेपालसहित लद्दाख, सिक्किम, भुटान र नर्थ वेस्टर्न फ्रन्टियर एजेन्सी (अरुणाञ्चल) पाँच औँला ठानिन्थ्यो । सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएयता द्विपक्षीय सम्बन्धमा खासै उतार–चढाव देखिएको छैन । साना राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जहिल्यै स्वतन्त्रता र अखण्डता हुन्छ ।

चीनले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँखा गाडेन, बरु हरेकजसो कूटनीतिक आदान–प्रदानमा नेपालको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको प्रतिबद्धता दोहो-याइरह्यो । ‘पाँच औँले’ नीति त उच्चारणसमेत गरेको छैन । तसर्थ, धेरैले यो सम्बन्धलाई ‘स्थायी मित्र’ उपमा दिएको पाइन्छ । तर, सन् २०१५ मेमा चीनले भारतसँग व्यापारको लोभमा लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने नयाँदिल्लीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि नेपालले भारतसहित चीनप्रति पनि आपत्ति जनायो ।

भारत नेपालमा मूलतः तीन कारणले आलोचित रहँदै आएको छ । सीमा, त्रिपक्षीय सुरक्षा सन्धिसहितका ऐतिहासिक कतिपय मुद्दा बेलायती उपनिवेशकालीन पनि छन् । दोस्रो, यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका कारण भारतको छवि एउटा हेपाहा र मिचाहा छिमेकीको बनेको छ । तेस्रो, उसले वाचा गरेका विकास सहयोग र पूर्वाधार परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकेर ।

अब, कताकता चीन पनि भारतीय पथमा अग्रसर हुँदै हो कि भन्ने देखिँदै छ । एकातिर, घरेलु राजनीतिमा चिनियाँ सक्रियता बढ्दो छ, अर्कोतर्फ चिनियाँ लगानीका परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय परियोजनाचाहिँ सुरुमा सस्तोमा कबोल गरेर पछि राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावमा मूल्य बढाउने (कस्ट भेरिएसन) कार्य भएको छ । चमेलिया जलविद्युत् परियोजना र पोखरा विमानस्थलमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिएका छन् । तर, अब नेपालको आन्तरिक मामिलामा सक्रिय हुने चाहनाले चीन भारतजस्तै आलोचित हुने जोखिम पनि छ । त्यसो भएमा उत्तरी छिमेकीले यहाँ प्राप्त सकारात्मक भावना र सदासयता गुमाउनेछ । 

निष्कर्ष

अमेरिकासँगको ‘व्यापार युद्ध’ र कोभिड-१९ महामारीपश्चात् चीनविरुद्ध अमेरिकालगायत पश्चिमा र उदारवादी शक्तिराष्ट्रको मोर्चाबन्दीका कारण बेइजिङ यतिवेला दबाबमा छ । चिनियाँ दृष्टिबाट हेर्दा यस्तो परिस्थितिमा आफ्ना प्रभाव र सामीप्य भएका मुलुकबाट साथ सहयोग खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालको आन्तरिक मामिलामा चिनियाँ सक्रियता र ‘देखिने र सुनिने’ गतिविधिले चीनप्रतिको नेपाली सद्भाव त खल्बलिनेछ नै, असंलग्न विदेश नीति र सन्तुलित छिमेक नीति अघि बढाउने हाम्रो प्रयत्नमाथि पनि चुनौती थप्नेछ ।

सरकारले घरेलु मुद्दामा एउटामा राम्रो गर्न नसके पनि अर्कोमा राम्रो गर्दा कमजोरी ढाकछोप हुन्छ, प्रशंसा पाइन्छ । वैदेशिक सम्बन्धमा अक्सर त्यस्तो सुविधा उपलब्ध हुँदैन । अमेरिका र भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएर के भयो, चीनसँग त राम्रो भएको छ नि भन्ने सुविधा न यो सरकारलाई छ, न नेपाललाई कहिल्यै हुनेछ । अझ, वैदेशिक सहायता थाप्ने नेपालजस्तो मुलुकका लागि त त्यस्तो परिस्थिति आफैँमा अभिशाप बन्न पुग्छ । हाम्रो जस्तो जटिल भू–राजनीति भएको मुलुकका लागि न चीन भारतको विकल्प हो, न भारत चीनको विकल्प । न भारतीय हेपाइको विकल्प चिनियाँ सक्रियता नै हो । आन्तरिक मामिलामा दुवैलाई दूरीमा राख्न सक्नुमा नै हाम्रो हित निहित छ ।

Tweet to @PandeyLekhanath