निवर्तमान सांसद सरिता गिरीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निष्कासन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन् । उनले पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयलाई उनको दलले लेखेको पत्रसमेत गैरकानुनी रहेको जिकिरसहित आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । 

‘निवेदन दर्ता भइसकेको जानकारी पाएका छौँ,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने, ‘उहाँको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।’ निवेदनमा पार्टीबाट सिफारिस गरिएकी लीला सिटौलालाई सांसद पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले यथाशीघ्र, अग्राधिकार दिई यसको सुनुवाइ तथा फैसला गर्न माग गरिएको छ । 

निवेदनमा संघीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, संघीय संसद्का महासचिवलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । साथै तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, जनता समाजवादी पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, केन्द्रीय सदस्य रामसहायप्रसाद यादवलगायतलाई पनि उनले विपक्षी बनाएकी छिन् । 

उनले समाजवादी पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको निर्णय बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै पार्टी एकतापश्चातको निर्णय अनधिकृत निकायबाट आएको जिकिर गरेकी छिन् । ‘प्रत्यार्थीहरूले कुनै खास व्यक्तिलाई मेरो स्थानमा ल्याउनका लागि सुनियोजित ढंगमा यो कामकारबाही गरेका हुन् । तसर्थ स्वार्थप्रेरित र कलुषित भावनाबाट प्रवृत्त भई प्रत्यार्थीहरूबाट भएको निर्णय तथा कामकारबाही बदरभागी छन्, बदर गरिपाऊँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ । 

स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको साथै प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उनको भनाइ छ । आफू मात्र नभई अन्य सांसद पनि नक्सा संशोधनको मतदानमा अनुपस्थित रहेको भन्दै आफूमाथि मात्र कारबाही हुनु पार्टीको पूर्वाग्रहबाट प्रेरित निर्णय रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । 

संसद्ले असार २५ मा उनको स्थान रिक्त रहेको भन्दै सूचना निकालिसकेको छ ।