मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असार २८ आइतबार १७:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

योगमाया विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने विषयमा सांसदहरूको आपत्ति

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असार २८ आइतबार १७:१३:००

प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक’बाट हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान हटाउन जोड दिएका छन् ।

समिति सदस्य प्रकाश पन्थले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा विश्वविद्यालयको समस्याको चिरफार गर्न समस्या हुने बताए । हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउनु सही नभएको उनको तर्क थियो । पन्थले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ५०-६० ठाउँको प्रमुख बनाउँदा उहाँले कताकता भ्याउनु ? प्रधानमन्त्रीलाई सबै विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउँदा प्रश्न उठिरहेको छ । ग्याप पनि देखिएको छ । विश्वविद्यालयको समस्या चिरफार गर्न पनि गाह्रो हुने भएकाले यस विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई नबनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

सांसद विमला राई पौड्यालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने विषयमा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी थिइन् । अरू विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति भएपनि योगमाया विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै अघि सार्ने कि नसार्ने भन्ने विषयमा समितिले प्रशस्तै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अरू विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री चान्सलर छन् । यसो हुँदा राजनीतीकरण हुन्छ भन्ने पनि कुरा उठेको छ । प्राइमिनिस्टर नै चान्सलर छ भने त्यो विश्वविद्यालयले काम गर्न सकेन भने प्रश्न कसलाई गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । यो विधेयकमाथि छलफल गर्दै गर्दा यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ,’ पौड्यालले भनिन् ।

समिति सदस्य प्रमिला कुमारीले पनि हरेक ठाउँमा मन्त्री, सचिवहरू समितिमा हुँदा राम्रो काम हुन नसक्ने हो कि भन्ने शंका गरेकी थिइन् । हरेक कमिटीमा प्रधानमन्त्री, सचिव हावी हुँदा विश्वविद्यालय राम्रोसँग चल्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले भिसी, रेक्टर र रजिस्टारको कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । विधेयकमा रेक्टरको व्यवस्था नै नभए पनि रेक्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘रेक्टरको कुरा यो विधेयकमा छैन । तर, रेक्टर हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको हर्ताकर्ता भिसी नै हुन्छ । भिसी एउटा प्रक्रियाबाट नियुक्त हुन्छ । र, त्यही भिसीले रेक्टर र रजिस्टार नियुक्त गरोस् । उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई भिसीले मूल्यांकन गर्नेगरी विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यो मेकानिजममा जानुपर्छ । साह्रै ठूलो छलाङ नभए पनि केही प्रोग्रेसिभ हुन्छ यो विधि ।’

समितिमा उपस्थित विज्ञहरूले पनि कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई नै बनाउने विषयमा सोच्न सुझाब दिएका थिए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति लेखनाथ शर्माले प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुँदा प्रश्न गर्न गाह्रो हुने बताए । उनले भने, ‘मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू कुलपति, सहकुलपति हुनुहुन्छ । विश्वविद्यालयले राम्रो काम गरेन भने प्रश्न कसलाई गर्ने ? यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालय ऐनमा नै न्यूनतम फन्डिङ, फ्याकल्टीको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने शर्माको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयको गुणस्तर कायम हुने आवश्यक कुराहरू ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाब थियो ।

कानुनविज्ञ खिमलाल देवकोटाले पनि काउन्सिलमा जाने, त्यसलै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । ‘हार्भर्ड, अक्सफोर्डको जस्तो मोडलमा जाने हो भने डिपार्चर हुन्छ । काउन्सिल बन्ने र त्यसले सेलेक्सन समिति बनाउने र त्यसैले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उपयुक्त होला कि भन्ने मलाई लागेको हो,’ उनले भने ।