Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २८ बुधबार
  • Wednesday, 12 August, 2020
२०७७ असार २८ आइतबार ०७:३२:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश प्रहरीलाई थप अधिकार दिने तयारी : प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले सातै प्रदेश प्रमुखसँग गरे छलफल

२०७७ असार २८ आइतबार ०७:३२:००

प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकार विकेन्द्रीकरणको तयारी थालेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकमा केन्द्रित रहेको प्रहरीको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी केही अधिकार अन्य विभाग र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दिन लागिएको हो । 

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई दिन लागेका हुन् । शुक्रबार सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसँगको छलफलमा उनले त्यससम्बन्धी जानकारी दिएका छन् । बैठकमा सहभागी एक प्रदेश प्रहरी प्रमुखका अनुसार इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई दिने महानिरीक्षक क्षेत्रीले बताएका छन् । सरुवामा इन्स्पेक्टरहरू एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउने र प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नै उनीहरूलाई विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गर्ने नीतिगत तयारी छ । हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मात्र देशभरिका इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्ने सक्ने अधिकार छ । 

त्यस्तै, खरिदसम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई नै दिने महानिरीक्षक क्षेत्रीले बताएका छन् । सुरक्षा सामग्रीबाहेक प्रहरीलाई आवश्यक अन्य सामग्री प्रदेशहरूले नै किन्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ । खरिदसम्बन्धी विषयमा आफू अल्झन नचाहने र नीतिगत काममा मात्र केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । 

पाँच वर्षअघि उपेन्द्रकान्त अर्यालयको कार्यकालमा पनि यसरी तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई अधिकार दिइएकोमा पछि फेरि केन्द्रीकृत गरिएको थियो । देश संघीय संरचनामा गइसकेको तथा प्रहरी पनि संघीयताको बाटोमा रहेकाले प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सशक्त बनाउन लागिएको छ । अधिकार दिएर महानिरीक्षक थापाले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेका छन् । 

यस्तो निर्णयले प्रहरी बलियो हुने र खरिद प्रक्रिया पनि थप पारदर्शी हुने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘सात प्रदेशले नै एउटै सामान खरिद गर्दा कसले सस्तो र कसले महँगोमा किन्यो सार्वजनिक हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा खरिद पारदर्शी हुनेछ ।’ तर, यसरी अधिकार प्रत्यायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले समेत सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । 

असारभित्रै एआइजी बढुवा
नेपाल प्रहरीमा रिक्त दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा गृह मन्त्रालयले बढुवाको तयारी थालेको छ । असारभित्र बढुवा सिफारिस नगरे नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले असारभित्रै बढुवाको तयारी छ । नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ एआइजीका तीन दरबन्दी रहेकोमा हाल हरिबहादुर पाल मात्र कार्यरत छन् । 

एआइजी बढुवाका लागि प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीकै ब्याचका डिआइजीद्वय निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्की प्रमुख प्रतिस्पर्धी छन् । तर, जुनियर डिआइजीहरूबाट पनि एआइजी हुन शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आइरहेकाले समस्या भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘महानिरीक्षकमा वरीयता र कार्यक्षमताका आधारमा निर्णय गरिएकोमा सबैले प्रशंसा गरेका छन्,’ गृहका ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, एआइजी बढुवामा भने सिस्टम भत्काउने प्रयास भइरहेको छ ।’ 

एआइजी बढुवाका लागि गृहसचिवको नेतृत्वमा बढुवा सिफारिस समिति हुन्छ । समितिले ७.५ नम्बर दिन सक्ने भएकाले त्यही नम्बरमा चलखेल हुने गरेको छ । जुनियर डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरे प्रहरीमा ‘चेक अफ कमान्ड’ नै बिग्रने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसकारण एआइजी बढुवा गृह नेतृत्व र प्रहरी महानिरीक्षकका लागि पनि परीक्षाको विषय बनेको छ ।