भारतीय मिडियाले थिचेको नेपाल–भारत सम्बन्ध

भारतले वैशाख २६ गते उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गर्नुअघि नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य अवस्थामै थियो । तर, सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीको वेलाबखतबीचको संवाद र बडी ल्यांग्वेजमा धानिएको थियो । भारतले कात्तिक दोस्रो साता कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्ध चिसिए पनि प्रधानमन्त्रीद्वय सम्पर्कमा थिए ।

तर, भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कैलाश–मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेको प्रतिक्रियामा नेपालले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेयता र संविधान संशोधन भएयता दुई प्रधानमन्त्रीबीच सम्पर्क छैन । नेपालले सडक निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै औपचारिक रूपमा भारतलाई वैशाखमै कूटनीतिक नोट पठायो भने भारतले जवाफमा १० असारमा कूटनीतिक पत्रमार्फत जवाफ दियो ।

सार्वजनिक रूपमा दाबी गरेजस्तै कूटनीतिक नोटमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको प्रस्टीकरण दियो भने कोभिड–१९ को महामारी सकिएपछि विदेशसचिवस्तरीय संवाद गर्ने इच्छा पठायो । भिडियो कन्फरेन्समार्फत संवाद सुरु गरौँ भन्ने नेपालको चाहना थिया,े तर सीमाजस्तो संवेदशील विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरौँ भन्ने भारतको प्रस्ताव आएको छ । भलै, भारतले यसबीचमा अस्ट्रेलिया, अमेरिकासँग उच्चस्तरीय रणनीतिक संवाद गरेको छ भने चीनसँग विदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको स्तरमा सीमाकै विषयमा छलफल गरेको छ । नेपाल तत्काल उसको प्राथमिकतामा नपरेको छर्लंगै छ । 

अहिले नेपाल र भारतको आपसी कूटनीतिक च्यानलमा पनि औपचारिक संवादहीनताको अवस्था छ । दिल्लीको राजनीतिक तह र त्यसका ब्याक च्यानलमा पनि काठमाडौंको सार्थक संवाद हुन सकेको छैन । बरु, भारतका टेलिभिजन च्यानल र केही पत्रपत्रिकामा नेपालप्रति रोषपूर्ण सामग्री सम्प्रेषित हुँदै आएका छन् ।

काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रतिपक्षी दलका नेता, बुद्धिजीवी, पूर्वकूटनीतिज्ञ, रणनीतिक समुदायले आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने र त्यसको प्रतिक्रिया भारत सरकार, भाजपा वा कंग्रेस नेताले होइन, त्यहाँका विशेषतः निजी क्षेत्रका टेलिभिजन च्यानलहरूबाट आउने क्रम चलिरहेको छ । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने इच्छा सार्वजनिक रूपमा पटकपटक व्यक्त गरेका छन्, भाजपाका प्रवक्ता सैयद साहनवाज हुसेनले पनि संवादबाट समाधान हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

तर, त्यहाँका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, विदेशसचिवले बोलेका छैनन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पनि जुन १३ पछि नेपाल–भारत सम्बन्धको राजनीतिक पाटो, सीमा विवाद, चीनको प्रभावलगायतका विषयमा बोलेका छैनन् । 

काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रतिपक्षी दलका नेता, बुद्धिजीवी, पूर्वकूटनीतिज्ञ, रणनीतिक समुदायले आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने र त्यसको प्रतिक्रिया भारत सरकार, भाजपा वा कंग्रेस नेताले होइन, त्यहाँका विशेषतः निजी क्षेत्रका टेलिभिजन च्यानलहरूबाट आउने क्रम चलिरहेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत उत्तेजक सामग्रीलाई काठमाडौंका बुद्धिजीवी र कूटनीतिक समुदायले भारत सरकारको धारणाका रूपमा बुझेका छन् । ती उत्तेजक सामग्रीको स्रोत सरकारी निकाय हुन् भन्ने काठमाडौंमा बुझाइ छ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीले भारतका सन्दर्भमा आगो ओकल्ने र भारतीय टेलिभिजन, छापा माध्यम र अनलाइनबाट पत्रकारले त्यसको जवाफ फर्काउने क्रम चलिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले टफ टक टेलिभिजन कार्यक्रमलाई केही दिनअघि दिएको अन्तर्वार्तामा वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताको नयाँ मान्यता स्थापित गरेको जिकिर गरेका छन् । त्यो भारतलक्षित हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । सरकारको भारतलक्षित नयाँ मान्यतालाई भारतका सञ्चारमाध्यमले चीनसँग जोडेर उडाइरहेका छन् । त्यसकै पराकाष्टाका रूपमा जी न्युजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको भेटघाटका सन्दर्भलाई शारीरिक सुन्दरता र चरित्रसँग जोडेर अत्यन्तै तल्लो स्तरमा सामग्री प्रसारण गरेको थियो । भलै, भारतभित्रै चर्को विरोधबीच जी न्युजले माफी मागेको छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल मामिला भारतका अधिकांश सञ्चारमाध्यममा नेपालले चालेका नयाँ नक्सासँग सम्बन्धित कदमलाई चीनसँग जोडेर अपव्याख्या हुँदै आएको छ । उनीहरूका लागि नेपालका कुनै पनि विषय चीन वा पाकिस्तानसित नजोडी समाचार बन्दैन । भारतीय वरिष्ठ पत्रकार, जानेबुझेका टेलिभिजन प्रस्तोताले छिमेक र विशेष गरी नेपालका विषयमा हावादारी तथ्य पस्किन्छन् ।

भारतमा नाम चलेका पत्रकार शेखर गुप्ताले ब्रिटिसबाट नेपालले नयाँ मुलुकका रूपमा कपिलवस्तु, जनकपुर प्राप्त गरेको बयान दिए, जसको आलोचना भयो, तर उनी गल्ती स्वीकार गर्न अझै तयार छैनन् । भारतीय पत्रकारहरूको दिमागमा नेपाल भनिसकेपछि चीन जोडिन्छ । उनीहरूको नजरमा नेपालको उत्तरी इलाका चिनियाँ सैनिकले भरिभराउ छ, उनीहरू भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गरेर युद्ध छेड्न तम्तयार छन् । तर, वास्तविकताको खोज उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।

नेपालको भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र सीमा बल (एसएसबी)ले करिब–करिब सिलजस्तै छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले दुई किलो चिनी किनेर भारतीय बजारबाट फर्किँदा पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । एसएसबी र नेपालका सशस्त्र प्रहरी दुवैबाट सीमाञ्चलका जनता प्रताडित छन् । तर, भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो वास्तविकता उजागर गर्दैन । यो पनि यथार्थ हो कि नेपालमा केही बुद्धिजीवी, पत्रकारको एउटा तप्का भारतप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रह र सिक्किमीकरणको काल्पनिक भूतको परिकल्पनामा डुबेको हुन्छ ।

तर, यहाँको पूर्वाग्रही जमात भारतीय पत्रकार, पूर्वजर्नेलहरूभन्दा सभ्य र शान्त छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले एकातिर नेपाल सांस्कृतिक रूपमा एउटै परिवार हो भन्ने कथ्य प्रस्तुत गर्छन् जो यथार्थ हो । अर्कातिर उनीहरू नेपालमा हुँदै नभएका घटनालाई अर्को देशसँग जोडेर, वास्तविकताका पछि नलागी भारतीय दर्शक र पाठकलाई गुमराहमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । 

स्मरण हुनुपर्ने ऐतिहासिक घटना

भारतीय पत्रकारका लागि मात्र होइन, हामीले पनि एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु आवश्यक छ । २००९ सालमा नेपालमा नेपाली सेनाको पुनर्संचनाका लागि आएका भारतीय सैनिकलाई नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएको थियो । भारतीय रुचि र योजनामा नेपाल सरकारको सहयोगमा तिब्बत जोडिएका क्षेत्रमा राखिएका १७ चेकपोस्टको काम चीनबाट सुरक्षा फौज नेपालतिर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने सूचना लिनु थियो । तर, सन् १९६२ (विसं २०१९) को युद्धमा चिनियाँ फौज भारततर्फको सीमा नाघेरै भारत पुगे, चाहे पूर्व आसामसम्म होस् वा पश्चिम अक्साई चीन, हिमाञ्चल वा लद्दाखमा ।

चीन नेपाल भएर भारतसँग लड्न आउँछ भन्ने त्यो वेलाको भारत सरकार र सुरक्षा निकायको आकलन मेल खाएन, नेपालबाट भारतलाई चीनको सुरक्षा खतरा नभएको निष्कर्षपछि वायरलेस अपरेटर्सलाई नेपालको उत्तरी सिमानाबाट भारतले फर्काएको हो । जानकारहरूको बुझाइमा नेपालको कूटनीतिक पहल त छँदै थियो, भारत स्वयंले पनि नेपालबाट चिनियाँ खतरा नभएपछि सैनिक हटाइएको हो ।

नेपाल भएर सानो समूहकै सही चिनियाँ सैनिक आइदिएको भए आज नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक कायम रहन्थे, कसैले हटाउन सक्ने थिएन । त्यो वेला भारत–चीन युद्ध मोर्चा उनीहरूकै हिमालय क्षेत्रमा थियो । यो पृष्ठभूमि भारतीय पत्रकारहरू जान्न चाहँदैनन् । भारतीयहरू फिजी, मोरिसस, सुरिनाम बुझ्छन्, बुझ्न चाहन्छन् । तर, नेपाल उनीहरू बुझ्न चाहँदैनन् ।

यो यथार्थ बिर्सेर भारतीय पत्रकार, बुद्धिजीवी र वैदेशिक तथा रणनीतिक मामिलामा चिन्तन–मनन गर्नेहरूले अहिले पनि नेपाल भएर चिनियाँ सैनिक भारत आउने टाइपको भयको प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । नेपालमा अहिले तुलनात्मक रूपमा बढेको चिनियाँ प्रभावलाई कथित तिब्बतीकरणको नजरले उनीहरूले हेरिरहेका छन् । यो न्यूनतम सुझबुझको कमी र भारतमा रहेको चीनविरोधी जनमतमाझ आफूलाई स्थापित गर्ने होडबाजीबाट सिर्जना भएको समस्या पनि हो । यद्यपि उनीहरूले बुझाइको कमीलाई अझै पनि समस्या मानेका छैनन् । 

नेपाली कूटनीतिक नियोगको लेखाजोखा 

भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत सामग्रीका दर्शक वा पाठक मूलतः भारतीय नागरिक हुन् । उनीहरूले नेपालीका लागि होइन, आफ्नै दर्शक, श्रोता वा पाठकका लागि उत्तेजक र हावादारी सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेपालका विषयमा मात्र होइन, भारतकै विभिन्न मुद्दामा पनि उनीहरूको प्रस्तुति फितलो, हलुका र बेकामे हुँदै आएको छ । भारतीय न्युज न्यानलहरू विश्वसनीयताका सन्दर्भमा भारतमा केही दशकदेखि प्रखर आलोचना हुँदै आएको छ । पिपली लाइभजस्ता सिनेमा भारतीय न्युज च्यानलको निकृष्ट विषयवस्तु र प्रस्तुतिलाई लिएर निर्माण भएको थियो जो अहिले पनि चर्चामा छ ।

अब हामीतिरै फर्कौँ । भारतले कैलाश–मानसरोवर सडक उद्घाटनपछि नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई भारतीय केही सञ्चारमाध्यमले उत्तेजक, आपत्तिजनक ढंगले बढाइचढाइ प्रस्तुत गरे पनि नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले त्यसको खण्डनका लागि सक्रियता देखाएन । भारतीय सञ्चारमाध्यमले आफ्ना लक्षित श्रोता, दर्शक वा पाठकका लागि प्रकाशित गरेका सामग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छँदै छ, तर दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोग चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था थिएन र भविष्यमा पनि हुँदैन । जी न्युज बिहार र झारखण्ड च्यानलले गल्तीबस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीका सम्बन्धमा सामग्री प्रसारण भएको भन्दै माफी मागेको छ ।

तर, त्यसका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका शून्यप्राय देखिएको छ । यो विडम्बना छ कि त्यस्ता सामग्री आएलगत्तै नेपाली राजदूत वा कूटनीतिक अधिकारीले सम्बन्धित च्यानलमा यसको प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । जब कि आफ्नो देशलाई जोडेर अनर्गल सामग्री आएमा त्यसमा दूतावासले चासो चिन्ता व्यक्त गर्ने, आफ्ना धारणा राख्ने प्रचलन विश्वभरि नै छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमले एकातिर नेपाल सांस्कृतिक रूपमा एउटै परिवार हो भन्ने कथ्य प्रस्तुत गर्छन् जो यथार्थ हो । अर्कातिर उनीहरू नेपालमा हुँदै नभएका घटनालाई अर्को देशसँग जोडेर, वास्तविकताका पछि नलागी भारतीय दर्शक र पाठकलाई गुमराहमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । 

भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालसँग सम्बन्धित प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीबारे दिल्लीस्थित राजदूत जानकार नभएको भन्न मिल्दैन । नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतका कूटनीतिक च्यानलसँग सम्पर्क र समन्वयमा नभएजस्तै भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग पनि दूरीमा छन् । व्यक्तिगत रूपमा उनको उमेर, स्वास्थ्यको अनुकूलता वा प्रतिकूलताका रूपमा उनको निष्क्रितालाई लिन सकिएला । तर, व्यक्तिगत रूपमा नीलाम्बर आचार्यको सवाल होइन, सरकारले विश्वभर रहेका नेपाली दूतावासमध्ये सबैभन्दा ठूलो दूतावासमा मन्त्रीस्तरीय सुविधा दिएर पठाएका राजदूतको यो निष्क्रियता स्वाभाविक हुँदैन ।

यो घटनामा मात्र होइन, धेरै विषयमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पूर्ववर्ती राजदूत दीपकुमार उपाध्याय जानुभन्दा पहिलेकोजस्तो बेकामे अड्डामा परिणत भएको छ । दूतावासमा न नेपालीलाई परेको पीरमर्काको सुनुवाइ हुन्छ, न भारतसँग द्विपक्षीय विषयहरूमा सहज संवाद नै रहने अवस्था छ । कोरोना महामारीका बीचमा नेपालीसँग समन्वय गर्न नसकेका राजदूत आचार्यले नेपाल–भारत सम्बन्धको बढेको दूरी घटाउन कम्तीमा उनको स्तरको संवाद च्यानल त सक्रिय बनाउन सक्थे, त्यसमा पनि उनी चुकेका छन् । सबैभन्दा विडम्बना त भारतको कूटनीतिक तहमा उनले आफूलाई नेपाली राजदूतका रूपमा सार्थक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । असार २५ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू र नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको ट्विट आएपछि बल्ल राजदूत आचार्यले अमूर्त ट्विट गरे । तर, उनले भारतीय च्यानलमा खण्डनको कुनै प्रयत्न गरेनन् । 

राजदूत आचार्य र उनले नेतृत्व गर्ने दूतावासको टिम आफ्नै दूतावासमा कार्यरत एकजना नेपालीभाषी स्थानीय सहकर्मीको केही दिनअघि मृत्यु हुँदा घाटमा वा अस्पतालमा गएर उनीप्रति एकथुंगो फूल वा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नसमेत तयार भएन । राजदूत आचार्यले आफ्ना दूतावासका आफ्ना वरिष्ठतम सहकर्मीहरूसँग समन्वय गरेर काम लगाउन वा काम लिनसमेत नसकेको गुनासो काठमाडौंस्थित मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ । पछिल्लोपटक भारतको रायसिना डाइलगमा नेपालको उपस्थिति हुन नसक्ने कारण राजदूत आचार्यको निष्क्रियता वा उपेक्षा पनि हो भने परराष्ट्रमन्त्रीको भारतमा औपचारिक भ्रमणको बन्दोबस्तका लागि प्रयास गर्न नसक्नु उनको विडम्बना हो ।

०७२ को प्रारम्भमा राजदूतका रूपमा दिल्ली पुगेका दीपकुमार उपाध्यायले निर्वाह गरेको सक्रिय भूमिकाको सापेक्षतामा आचार्यको भूमिका काहीँकतै तुलनायोग्य छैन, तर उनीसँग उपाध्यायसितभन्दा बढी जनअपेक्षा थियो । स्थायी सरकारका कूटनीतिक प्रतिनिधिको यो निष्क्रियता र असफलता आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । कोभिड–१९ को महामारीसँगै भारतमा नेपालीलाई परेको अप्ठ्यारोमा सहजीकरण गर्ने अभिभावकीय नेतृत्वको सवालमा राजदूत आचार्यको भूमिका निष्क्रिय रहेको छिपेको छैन । प्रवासी संगठनका केही नेतृत्वले नेपालीलाई सहयोग गर्न जुन स्तरको भूमिका निर्वाह गरे, राजदूत र दूतावासबाट त्यो भूमिका निर्वाह भएन । विडम्बना यो छ कि राजदूत आचार्यले प्रवासी नेपाली संगठनका प्रतिनिधिलाई धन्यवादसमेत दिने चेष्टा गरेनन् ।

सरकारले राजदूत आचार्यलाई सिन्को पनि नभाँच्न र निष्क्रिय रहेरै असल र इमानदार छवि बचाइराख्ने प्रयोजनका लागि दिल्ली पठाएको होइन, भन्ने हेक्का उनी स्वयं र पठाउनेहरूलाई हुनुपर्छ । यसमा उनको उमेर अथवा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई काठमाडौंस्थित राजनीतिक नेतृत्वले नै भूमिका नदिएकोजस्ता कारण देखाएर राजदूत आचार्य पन्छिन पाउँदैनन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा अघिल्ला राजदूत उपाध्यायले आफूलाई उदाहरण पेस गरेका थिए, विगतमा सरदार यदुनाथ खनालदेखि डा. भेषबहादुर थापाले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामै देशको राष्ट्रिय हितका लागि सक्रियता देखाएको संस्थागत स्मरण नेपाल सरकारसँग छँदै छ । वर्तमान राजदूत आचार्य र भविष्यमा दिल्ली जानेहरूले पनि यो यथार्थको हेक्का राख्नु आवश्यक छ । यतिवेला भारतीय मिडियाले नेपाल–भारत सम्बन्ध थिचेको आभास भइरहेको छ । यसलाई चिर्ने प्राथमिक दायित्व राजदूत आचार्यको हो ।