जुन उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको हो त्यसमा केन्द्रित नहुने, तर अन्य विषयमा लागिपर्ने रोग नेपालका धेरै सरकारी निकायको हो ।

पछिल्लो समय आफ्नो कार्यालयका लागि विलासी गाडी तथा अन्य सामान खरिद गर्ने रोग पनि सरकारी निकायहरूमा मौलाउँदै गएको छ । 

त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– राष्ट्रिय समावेशी आयोग । आयोगले एक आर्थिक वर्षको ७० प्रतिशत बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ । 

पाँचजना पदाधिकारी हुनुपर्ने आयोगमा हाल एकजना मात्र छन् । एक पदाधिकारी र एक सचिवसमेतका लागि ६ वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । 

आयोगकाे आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को सात करोड तीन लाख बजेटमा चार करोड ९७ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो । 

आयोगका सचिव हरि बखतीका अनुसार आयोगले पाँच थान हुण्डा क्रेटा, एक थान एसयुभी ५००, चार थान मोटरसाइकल र दुई थान स्कुटर खरिद गरेको छ । 

कार्यालय सञ्चालनका लागि १२ थान कम्प्युटर, नाै थान प्रिन्टर, पाँच थान ल्यापटप, सोफासेट आठ थान र मोबाइल दुई सेटलगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको उनले बताए ।

०७५ साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्तराज सुवेदीले ०७६ को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यबाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ । 

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा पदाधिकारी नै नभएको आयोगमा गाडी खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  

अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचानसमेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेकोप्रति सांसदहरू लक्ष्मी परियार, गंगा चौधरी र नारायण खतिवाडाले तीव्र असन्तुष्टि जनाए । 

आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफू कार्यबाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडीहरू खरिद भएको बताइन् । 

पदाधिकारीविहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद भएको देख्दा भित्रभित्रै मन पोलेको भए पनि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको उनको भनाइ थियो । 

समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनमा समय खेर नफाली समावेशीताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । 

अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचानसमेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोगले सरोकारवालासँग गरेका छलफल र आएका सुझाबहरू प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् ।