नेपालले लिम्पियाधुरासम्म पश्चिम सिमाना समेटेर ५ जेठमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको एक महिनापछि भारतले नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठाएको सार्वजनिक भएको छ । 

संसद्को ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’को बिहीबारको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले यसको खुलासा गरेका हुन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि बिहीबार साँझ पत्र आएको पुष्टि गरेका छन् । 

सभापति बिडारीले बैठकमा भने, ‘असार १० गते नै भारतले नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठाएर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा असन्तुष्टि राखेको रहेछ ।’ नक्साको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्यायोजित समितिको मागबमोजिमको जानकारी सहित केही दिनअघि पत्र पठाएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको त्यही पत्रबारे सभापति बिडारीले बिहीबारको बैठकमा समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए । बिडारीले भने, ‘मन्त्रालयलाई समितिले पत्र पठाउँदै नक्साका सम्बन्धमा हामीले के–कस्तो प्रगति गर्यौँ, के-के कूटनीतिक पहल गर्यौँ, के-के प्रयास भयो भनेर सोधेका थियौँ । त्यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।’ भारतले पत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको जिकिर गर्दै कोभिड-१९ को महामारी सकिएपछि परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । 

पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमि फिर्ता ल्याउनका निम्ति भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल तथा वार्ता जारी राखेको समितिलाई जानकारी गराएको छ । 

नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार प्रयास गरे पनि भारतले असहमति जनाएको विवरण परराष्ट्रले समितिलाई पठाएको छ । ‘नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि संविधानमा अनसूचीलाई पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । हामीले प्रक्रियाअनुसार संविधान संशोधन गरेर अनुसूची पनि संशोधन गर्यौँ । तर, त्यो कुरालाई भारतले अस्वीकार गरी डिप्लोमेटिक नोट नेपाललाई पठायो । वार्ताका लागि नेपालले बारम्बार भने पनि भारतले वार्ताका लागि अहिलेसम्म सहमति जनाएको छैन । त्यही कुराचाहिँ त्यो पत्रमा उल्लेख छ,’ बिडारीले भने।

जेठ २ मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय आएको थियो । त्यसैबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ जेठमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ ७ मा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

 निसान छापलाई नयाँ नक्साअनुकूल बनाउन संघीय संसदमा संविधान संशोधन विधेयक ३१ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा बैठकले असार ४ मा उक्त विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेको थियो । असार ४ मा नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।