- विद्यमान पिपिए दर खारेज हुँदै, नयाँ दर टुंगो लागेन

- नयाँ बन्ने कम्पनीको मोडालिटीमा छलफल जारी, 

- कोभिड-१९ का कारण ढिलाइ भएको स्पष्टोक्ति 

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको शुक्रबार २० वर्ष पूरा हुँदै छ । 

आयोजना विकासकर्ता (प्रवद्र्धक) हिमाल पावर कम्पनीसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्झौताअनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व शुक्रबार सरकारमातहत आउनुपर्ने हो ।

 तर, प्राधिकरणले आवश्यक तयारी नगर्दा तोकिएकै समयमा नेपाल सरकारमातहत नआउने भएको छ । दुई पक्षबीच भएको पहिलो विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) अनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्ष पूरा भएपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमातहत आउनेछ । 

समयमै आवश्यक तयारीका काम नहुँदा सम्झौताअनुसारको स्वामित्व नेपाल सरकारमातहत आउन ढिलाइ हुने भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । सम्झौताअनुसार १० जुलाई २०२० (२६ असार) मा तोकिएको समयावधि पूरा हुन्छ । 

आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन थालनी ११ जुलाई २००० मा भएको थियो । तर, कोभिड-१९ का कारण भएको लकडाउनले समयमै काम हुन नसकेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सम्झौताअनुसार काम भएको भए खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी निर्धारण हुने नयाँ प्रावधानअनुसार आयोजना सञ्चालनमा जानुपर्ने थियो । तर, सम्पत्तिको मूल्यांकनबाहेक संयुक्त कम्पनी दर्ता, नयाँ पिपिए निर्धारणलगायतका काम पूरा भएका छैनन् । यी काम कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छन् भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रस्ट छैनन् । 

विद्यमान पिपिए दर खारेज हुँदै, अब नेपाली रुपैयाँमा दर निर्धारण

दुई पक्षको सम्झौताअनुसार विद्यमान विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि आधा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि तोकिएकै दिनदेखि खारेज हुनेछ ।

यसको अर्थ विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच नयाँ पिपिए सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि अझै टुंगोमा पुग्न नसकिएको वार्तामा सहभागी खिम्ती हाइड्रोपावरका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्कोतिर आयोजनाका लगानीकर्ता नर्वेमा रहेकाले भेटेर कुराकानी हुन पाएको छैन ।

विद्युत् खरिद–बिक्री दर नेपाली रुपैयाँमा हुने यसअघि नै प्राधिकरणले स्पष्ट गरिसकेको छ । नयाँ पिपिएअनुसार खिम्ती आयोजनाको बिजुली सस्तो हुने निश्चित छ ।

सम्झौताअनुसार डलरमा पिपिए गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् महँगोमा प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको छ । जसको कारण आयोजनाले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ ।

नेपाली मुद्रामा नयाँ पिपिए भएपछि प्राधिकरणको बचत वृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, प्राधिकरणले सरकारलाई वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरिरहेकोमा त्यो पनि हट्नेछ ।

नयाँ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुने 

विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावरको आधा–आधा स्वामित्वमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी भएको छ । तर, त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । ‘विभिन्न मोडेलमा आधारित भएर छलफल भइरहेको छ, तर अन्तिम टुंगो लागेको छैन,’ एक अधिकारीले भने । नयाँ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संयुक्त कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणबीच हुनेछ । 

चार समिति क्रियाशील 

अहिले आयोजनाको आधार स्वामित्व प्राधिकरणमा ल्याउनका लागि ४ समिति सक्रिय छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा काम गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणले निर्देशक बेलप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाउनेलगायतका काम गरिरहेको छ । डिल्लीराज दाहालको संयोजकत्वमा आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, प्रबन्धक जयराज भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणको काम र प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीको संयोजकत्वमा पिपिएको काम भइरहेको छ । 

खिम्ती आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीअन्तर्गत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको आयोजना हो । यस आयोजनामा हिमाल पावरसँग ५० वर्षको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छ ।

अब के हुन्छ ? 

नयाँ पिपिए निर्धारण नभएको र विद्यमान पिपिए खारेज भएको अवस्थामा तत्काललाई आयोजना सञ्चालन निरन्तर हुनेछ । नयाँ व्यवस्था भएपछि त्यसैअनुसार आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।