Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण १९ सोमबार
  • Monday, 03 August, 2020
२०७७ असार २६ शुक्रबार ०५:३६:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको आपत्ति

राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाइ

२०७७ असार २६ शुक्रबार ०५:३६:००

नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विषयमा अनर्गल प्रचार गरेकोमा भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले अनर्गल प्रचार गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताए । 

‘हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपालीको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने समाचार सम्प्रेषण नगर्न हामी स्वदेशी र विदेशी सबै मिडियालाई आग्रह गर्छौँ । यसका पछाडि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् । राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने । 

दुर्भावना फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, मानमर्दन गर्ने समाचार तथा विश्लेषणको सरकारले भत्र्सना गर्ने प्रवक्ता खतिवडाको भनाइ छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमको गलत प्रचारको विरुद्धमा कूटनीतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्ने उनले बताए । 

भारतीय टेलिभिजनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा एकपक्षीय समाचार प्रसारण भएका छन् । पछिल्लोपटक भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली, चीन तथा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको व्यक्तिगत विवरण जोडेर केही रिपोर्ट प्रसारण भएका थिए । यसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आएका छन् । 

‘भारतीय मिडियाले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आएका समाचार स्टोरीहरू र प्रतिक्रियाहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक छन् । त्यस्ता रिपोर्टमा पत्रकारिताको आधारभूत आचारसंहिताको पालना भएको छैन । त्यस्ता रिपोर्टहरूमा अन्तर्निहित दुर्भावनापूर्ण सोच र तरिकाले हाम्रा दुई देश र जनताबीच रहेको पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई हानि पुर्‍याउँछ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको प्रतिक्रिया छ, ‘नयाँ नक्साको प्रकाशनपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध भारतीय मिडियाबाट आएका समाचार निन्दनीय छन् । उनीहरूको बनावटी र नक्कली समाचारहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौँ । हाम्रो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताबारे नेपाली सरकार र जनताको एकीकृत अडानको सम्मान गर्न हामी सम्बद्ध उनीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भनेका छन्, ‘कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले केही दिनयता गरिरहेको गलत र मर्यादाहीन सम्प्रेषणको अभीष्ट राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । तिनले पत्रकारिताबाहेक अरू थोक मात्रै गरिरहेका छन् । नेपालीमा यस्तो आधारहीन सम्प्रेषणले कुनै अर्थ राख्दैन । जिम्मेवार पत्रकारिताका निम्ति यो लज्जाको विषय हो ।’ 

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भारतीय मिडियाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘भारतीय सञ्चारमाध्यमले हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे गरेको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो । हद भयो । बकवास बन्द गर । हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति हामी एकढिक्का छौँ । विदेशीको फुटाऊ र स्वार्थ पूरा गर नीति सफल हुन दिनेछैनौँ । यहाँ के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ सत्तारुढ दल नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उता कांग्रेस नेता गगन थापाको प्रतिक्रिया छ, ‘नेकपाको विवादमा चिनियाँ राजदूतको अशोभनीय संलग्नता आपत्तिजनक छ, प्रश्न गरौँ । तर, यो सन्दर्भमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर प्रसारित विषयवस्तुले हामी सबैको अपमान गरेको छ । त्यस्ता गोदी मिडिया नेपालमा नहेर्ने मात्र होइन, अबदेखि तिनका कार्यक्रममा भाग पनि नलिऔँ ।’ 

उता समाचारबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यसको खण्डन वा प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा वा भारतीय सञ्चारमाध्यममा यसको खण्डन गरेका छैनन् । 

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य यसबारे प्रतिक्रिया दिन उपलब्ध भएनन् । तर, आचार्यले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्ने हो, भन्नुपर्ने कुरा भन्ने हो । त्यो भएको छ, बोलिएको छ, भनिएको छ ।’

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार आचार्यको उदासीनताप्रति सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘यो वेला राजदूत मात्र होइन, कूटनीतिक अधिकारीहरू पनि सक्रिय हुनुपथ्र्यो । तर, उनीहरू मौनता साँधेर बसेका छन् । नेतृत्वका हिसाबले राजदूतले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन ।’