मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ असार २५ बिहीबार ०९:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय

गरिबी निवारणका नाममा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असार २५ बिहीबार ०९:१६:००

गरिबी निवारण नेपाललगायत तेस्रो विश्वका गरिब देशका नीति–निर्माता, राजनीतिक दल र त्यहाँ काम गर्ने दातृ निकायका खेलाडीका लागि आकर्षक नारा रहँदै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको शीतयुद्धका समयमा विकासोन्मुख तथा विपन्न देशलाई सहयोग गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय चलखेल आरम्भ भएको थियो । सन् १९८० पछिको नवउदारवादी समयमा राज्यको भूमिका कमजोर बनाउने चलखेलअन्तर्गत स्थापित र पोषित गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रि गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल पनि यस्तै चलखेलको परिणाम हो । तेस्रो विश्वका सत्ताधारीलाई पोस्ने र आफूले पनि निरन्तर फाइदा लिइरहने उपायका रूपमा सरकारबाहिर दाताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिबी हटाउने नाराअन्तर्गत संस्थाहरू बनाइए र तिनका माध्यमबाट ती संस्थामा काम गर्ने टेक्नोक्र्याट्स, अंग्रेजी बोल्ने पढालिखा मध्यम वर्गका प्रतिनिधिले त्यसबाट फाइदा उठाए । 

हाकिमदेखि कारिन्दासम्मले पाउने खर्चका आधारमा कोषका कर्मचारीको गरिबी स्थायी रूपमा निवारण भए पनि आमजनतामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने एकदम कमजोर रहेको छ

यस्तो फाइदा व्यवस्थापनको काम सरकारभन्दा माथि बसेर विश्व बैंकजस्ता संस्थाले लिए । यसको एउटा अब्बल उदाहरण नेपालमा स्थापित गरिबी निवारण कोष हो । गतवर्ष मन्त्रालयमा गाभिनुअघिसम्म अलग संरचनासहित कोषले जम्मा २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये १० अर्बजति प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरिएको छ । बाँकी जे–जति समुदायका नाममा खर्च भएको छ, त्यसले नेपालका कुन जिल्लाका कुन समुदायलाई गरिबीको रेखाबाट उचालेर माथि ल्यायो भन्ने प्रामाणिक आधार भने कोषसँग छैन । बरु भ्रमण, अनुगमन, तलबभत्ता, झुटा कार्यक्रम, किर्ते सम्झौता र सेवाग्राहीका अनेक कपटपूर्ण उपायबाट कोषका कर्मचारीले ब्रह्मलुट मच्चाए । मुख्य हाकिमलाई तीन लाख रुपैयाँजतिको तलबभत्ता र अरू सुविधाको वैध बाटो र सोहीअनुरूप तलका हाकिमदेखि कारिन्दासम्मले पाउने खर्चका आधारमा कोषका कर्मचारीको गरिबी स्थायी रूपमा निवारण भए पनि आमजनतामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने एकदम कमजोर रहेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले कार्यक्रमको खोक्रोपनामाथि प्रकाश पारेका छन् । समस्या के छ भने कोषमा भएको भ्रष्टाचारका कतिपय कामलाई विश्व बैंकले पनि अनुमोदन गरेको छ । र, यो अपराधमा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारी कारबाहीमा परेका छैनन् वा थोरै मात्र कारबाहीमा परेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर पनि कारबाही नहुने परम्परा छ, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बसेर राष्ट्रलाई लोडसेडिङको भासमा खसाल्नेहरूले विनाकारबाही छाती फुलाएर हिँड्न पाउनु हो । गरिबी निवारण बहुआयामिक प्रयासमार्फत सम्भव हुने भए पनि मुख्यतः यो राजनीतिक विषय हो । 

राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भएर नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रिय नहोउन्जेल गरिबी निवारणका काम प्रभावकारी हुँदैनन् । हामीकहाँ अहिले पनि गरिबी निवारण जस्ता काममा जनप्रतिनिधिलाई साक्षी राख्ने काम मात्र गरिएको छ । उनीहरू आफैँलाई कर्ता बनाएर तल्लो तहमा परिचालन नगरी वास्तविक गरिबकहाँ स्रोत पुग्दै पुग्दैन । यसतर्फ अहिलेसम्म पनि सरकार र नेपालका सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलले बहस नै गरेका छैनन् । तिनीहरू अझै टेक्नोक्र्याट्समा भर पर्छन् वा विकास चुहेर गरिबी हट्ने ट्रिकल डाउन थ्यौरीमा विश्वास गर्छन् । र, विकासका बिचौलिया यसबाट फाइदा उठाउँछन् । गरिबी निवारण कोष त्यसको एउटा उदाहरण बनेर पतन भएको छ ।