आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बन्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण स्थापना हुने भनिए पनि उक्त प्राधिकरण कस्तो बनाउनुपर्ने भन्ने विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी देश सुहाउँदो र देशको समस्या समाधान गर्ने किसिमले बनाउनुपर्छ । 

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको अवधारणा विशेषगरी सहरीकरण वृद्धि हुँदै जाँदा विकास भएको अवधारणा हो । बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रारम्भमा पश्चिमी देशहरूमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको अवधारणा आयो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । अहिले हाम्रोमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन छरपष्ट छ, व्यवस्थित छैन । जसलाई मन लाग्यो, त्यसले सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । सञ्चालन कहाँ गर्न उपयुक्त हुन्छ, कुन रुटमा आवश्यक छ, कहाँ यात्रु धेरै छन् जस्ता विषय अध्ययन त परको कुरा भयो सामान्य सोच–विचारसमेत नगरी सञ्चालन भइरहेको छ । कतैबाट पनि यसको नियमित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको पाइँदैन ।

सवारी सञ्चालनमा पनि मनपरी छ । मुलुकमा विशेषगरी काठमाडौंमा एकीकृत टिकेटिङ प्रणाली छैन । एउटा बसको टिकट काटियो भने त्यो टिकट त्यही एउटा बस चढ्नका लागि मात्र उपयोगी हुने गर्छ । कुनै व्यक्तिले निश्चित ठाउँमा जाने बसको टिकट महिनाभरिका लागि एकैपटक काट्ने चाहना गर्ने हो भने सुविधा छैन । कति सवारीसाधन हुने भन्ने यकिन छैन । अर्कोतिर एकीकृत रूपमा निर्धारित समयसीमा पनि छैन । त्यस्तै, रुटको विषय पनि स्पष्ट छैन । जसलाई जतिखेर सञ्चालन गर्न मन लाग्छ, उति नै वेला प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै, रातको समयमा कम सार्वजनिक सवारीसाधन पाइन्छन्, अथवा पाइँदै पाइँदैनन् । ढिलासम्म काम गरेर निवासमा फर्किनुपर्ने अवस्थामा दिउँसैदेखि घर पुग्ने सवारीसाधनको जोहोमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ ।

जर्मनीमा सार्वजनिक यातायातलाई ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिन्छ । त्यस्तै चेक रिपब्लिकमा भने ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर मात्र सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन बनाइएको छ । हामीले पनि प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्दा नाफा नहुन पनि सक्छ ।

दैनिकी चलाउने व्यक्तिले ट्याक्सी चढेर दैनिक ओहोरदोहोर गर्न सक्दैन । विशेषगरी बेलुका ८ बजेपछि र बिहान ५ बजेअघि सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन भेट्न मुस्किल पर्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात भनेको सेवा हो भनेर चिनिएकै छैन । मात्र नाफा कमाउने स्रोतको रूपमा मात्र यसलाई व्यवहार गरिएको छ । यसरी नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । यसको अर्थ मानिसको चाप धेरै हुने समयमा भएजति सबै सवारीसाधन चलाउने र अन्य समयमा सवारीसाधन नचलाइदिँदा सडक नै रित्तो हुने गरेको यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौँ । त्यस्तै, समयतालिका नभएपछि कहाँ कति समय रोक्ने, कहाँ नरोक्ने जस्ता विषय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । एक किसिमले अहिले ज–जसले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनले एकपक्षीय रूपमा आफ्नो नाफा हेरर मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

प्राधिकरणको स्थापनाले सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधान गर्ला ? 

प्राधिकरण स्थापना भएपछि सार्वजनिक यातायातमा उपभोक्ताले जुन खालका समस्या भोगिरहेका छन, त्यसमा परिवर्तन आउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ नै । अन्य देशमा पनि यस्ता अभ्यास भएका र त्यसले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याएको अनुभवले गर्दा राम्रै गर्ला भन्ने हो । तर, प्राधिकरण स्थापना भएपछि यो कसरी चल्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राधिकरणमा मुख्यतः दुईवटा भाग रहेका हुन्छन् । पहिलो नीतिगत तह रहन्छ । जसले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने काम गर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषयचाहिँ त्यसको सञ्चालन (अपरेसन) को भाग रहन्छ । नीतिगत तहको विषयमा भन्नुपर्दा अहिले यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेकै जस्तै काम गर्न सक्छ । अर्को सञ्चालनको भागमा चाहिँ कम्पनी वा कर्पोरेसनको अवधारणा रहनुपर्छ । त्यस कम्पनी वा निगमभित्र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनी आउनुपर्छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक यातायात सेवा एउटै छातामुनि आएपछि सवारीसाधनको संख्या वा अन्य मूल्यांकन विधि अपनाएर सेयर स्वामित्व रहन्छ । त्यस्तै, सरकारको पनि सेयर स्वामित्व रहनुपर्छ । संसारभर नै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी र स्वामित्व रहेको हुन्छ । यो सेवा दिने क्षेत्र पनि भएकाले सरकारको सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनी पनि यस प्राधिकरणभित्र आउँछन् । त्यो प्राधिकरणलाई सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति र सरकारी नीति दुवै मिलेर बनाइन्छ । साथै त्यो प्राधिकरणको सञ्चालनको नेतृत्व भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने व्यवस्था हुन्छ । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कुन रुटमा सवारीसाधन चलाउने, कुन मापदण्डको सवारीसाधन चलाउने, सवारीसाधन चलाउने समयतालिका स्पष्ट गर्ने र त्यसलाई अवलम्बन गर्नेजस्ता विषय आउँछन् । एउटा पूर्ण संरचना तयार हुन्छ र त्यसले कुन क्षमताको सवारीसाधन चलाउने, कति वेलासम्म चलाउनेजस्ता विषय निर्धारण गर्छ । थालनीमा चौबीसै घन्टा सवारीसाधन नचलाए पनि १० बजे वा ११ बजेसम्म चलाउने जस्ता विषय आउँछन् । त्यसपछि बिस्तारै र क्रमशः चौबीसै घन्टा बस सञ्चालन गर्ने विषय आउला ।

तर एउटा विषयमा भने हामी प्रस्ट हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिएको सञ्चालनमा चुस्तता हो । यो निकायलाई नीति हेर्ने निकाय बनाउने हो भने यसको अर्थ हुन्न । मुलुकमा समस्या भनेकै सञ्चालनमा हो । नीति हेर्ने निकाय बनाउने हो भने यसको आवश्यकता छैन । नीति हेर्ने त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छँदै छ । यो निकाय विशुद्ध सार्वजनिक यातायात कार्यान्वयन र सञ्चालनलाई वैज्ञानिक बनाउन प्रयोग हुनुपर्छ । 

सार्वजनिक यातायात सुधारले निजी सवारीको संख्या घटाउँछ 

अहिले हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था समयबद्ध छैन् । सेवा प्रदायकले आफ्नो अनुकूल मात्र सवारीसाधन चलाउँछन् । यसैले बेलुकासम्म कार्यालयमा काम गरेर घर फर्किने मानिसले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नगरी नहुने अवस्था भएको हो । जबकि कुनै पनि मानिसले चौबीसै घन्टा सवारीसाधन सडकमा भेट्टाउँछ भने स्वाभाविक रूपमा उसले विकल्प खोज्न जरुरत पर्दैन । तर, अहिले एकातिर विकल्प छैन, अर्कोतिर चढेको सवारीसाधन गन्तव्यमा निश्चित समयमा पुग्ने कुनै निश्चितता छैन ।

नीतिगत रूपमा मात्र सक्रिय बन्ने गरी आउने हो भने सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि अहिलेकै यातायात व्यवस्था विभागजस्तै मात्र बन्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो भए एउटा निकाय थपिने, राज्यकोषमा भार थपिने तर परिणाम शून्य हुने जोखिम हुन्छ । अहिलेको यातायात नीति पनि खराब होइन, कमजोरी कार्यान्वयन वा सञ्चालनमा हो । 

यसको अर्थ जतिखेर पनि पुग्न सक्छ । तर, मानिस त कुनै न कुनै दायित्वले बाँधिएको छ । यसकारण उसले विकल्प रोज्छ । जसको कारण धेरै कमाउनेले गाडी खरिद गर्ला, थोरै कमाउनेले किस्तामा तिर्ने गरी भए पनि मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै हुनुमा सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण मात्र होइन । हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणालीको अस्तव्यस्तता पनि जिम्मेवार छ । यस्ता समस्याको समाधान हुने गरी प्राधिकरण आउनुपर्छ । 

प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक आउनु सकारात्मक

धेरैतिरका उदाहरणले प्राधिकरण ऐन आउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय अपेक्षित थियो । सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनु स्वागतयोग्य छ । तर, विधेयक नीतिमा मात्र केन्द्रित भएको र कार्यान्वयन पक्ष कम प्राथमिकतामा परेको गुनासो पनि छ । अहिले मस्यौदा प्रस्तावको अवस्थामै रहेकाले परिमार्जन गर्न समय छ ।

नीतिगत रूपमा मात्र सक्रिय बन्ने गरी आउने हो भने अहिलेकै यातायात व्यवस्था विभागजस्तै मात्र बन्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो भए एउटा निकाय थपिने, राज्यकोषमा भार थपिने तर परिणाम शून्य हुने जोखिम हुन्छ । अहिले हामीस“ग भएको यातायात नीति पनि खराब होइन । हाम्रो कमजोरी भनेकै कार्यान्वयन वा सञ्चालन गर्ने प्रणाली नभएको हो । समस्या कागजमा लेखिने ऐन वा नीति नभएर होइन कि फिल्डमा काम नगरेर भएको हो ।  

बाहिरका उदाहरणबाट सिकौँ 

छिमेकी भारतमा सरकारको निगमअन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छ । त्यस्तै, जर्मनीमा पनि सहरहरूमा यातायात प्राधिकरणमार्फत नै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा छ । उदाहरणका लागि बर्लिन, बोनलगायतलाई लिन सकिन्छ । त्यसअन्तर्गत सबै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेका छन् । फ्रान्स र अन्य युरोपेली देशमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेका छन् । 

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबाट नाफा हुँदैन

सरकारले सबैभन्दा ध्यान पु-याउनुपर्ने विषय के हो भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबाट नाफा वा फाइदा कमाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसलाई नाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवा उपलब्ध गराउने क्षेत्रको रूपमा हेरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि जर्मनीमा सार्वजनिक यातायातलाई ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिन्छ । त्यस्तै चेक रिपब्लिकमा जाने हो भने ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर मात्र सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन बनाइएको छ । यसकारण हामीले पनि प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्दा नाफा नहुन पनि सक्छ भन्नेमा अहिले नै स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । 

प्राधिकरण सञ्चालनका चुनौती

नेपालमा प्राधिकरण सञ्चालनको मुख्य चुनौती भनेकै नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो । उदाहरणका लागि यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजान सरकारले निर्णय गरेको धेरैपछि मात्र कम्पनीमा जाने प्रक्रिया थालियो । यसकारण प्राधिकरणमा जानका लागि पनि उहीहरूले नाफा के-कति हुने जस्ता विषय उठाउनेछन् । उनीहरू भर्खरै कम्पनीमा गएका छन् । लगत्तै फेरि प्राधिकरणमा जानका लागि आनाकानी गर्न सक्छन् । त्यस्तै, साना सवारीसाधन हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको पनि थप चुनौती हुनेछन् । सरकारले प्राधिकरणलाई कतिको सहयोग गर्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । थालनीमै सरकारले वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा प्राधिकरणले पनि अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएर आफूलाई पाल्न सक्ने र नाफा गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा उभ्याउनुपर्ने चुनौती रहेका छन् ।

(यातायातविज्ञ गजुरेल लगानी बोर्डमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन्)