संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाबसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । 

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ०७६ साउन २९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय पाए पनि झन्डै एक वर्षपछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

उपसमितिका संयोजक झाँक्रीले धितोपत्र कारोबारका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोेकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाब दिइएको बताइन् । उनले बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिदा केही समस्याहरू देखिने भएकाले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्क्याैल गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने बताइन् । 

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुद्रा बजारमा सापेक्षिक रूपमा कम समस्या देखिएको, तर पुँजी बजारमा समस्याहरू धेरै देखिएको उल्लेख गरेको छ । संयोजक झाँक्रीले मुद्रा बजारमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन प्रभावकारी भएको, तर पुँजी बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा कमजोरीहरू रहेको बताइन् ।  पुँजी बजारमा धितोपत्रको कारोबारका लागि अटोमेसनको सिस्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको, प्रणाली असुरक्षित रहेको, बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कम रहेकोलगायतका समस्या देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले लगानीकर्ताको एक मात्र डिम्याट खाता हुनुपर्ने, केवाइसीको झन्झटलाई सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाबसमेत दिएको छ ।