मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ असार २३ मंगलबार ०८:०६:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

विपत् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असार २३ मंगलबार ०८:०६:००

वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी तथा पहिरोका कारण धनजनको क्षति भइरहेका समाचार बढ्दै गएका छन् । यस्तो बाढीपहिरोको समस्या देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ । खासगरी पहिरोका कारण घर पुरिएर हुने मानवीय क्षतिका समाचार यतिवेला बढी आइरहेका छन् । बझाङ, गुल्मी, पर्वतलगायतका जिल्लामा पहिरोका कारण एक दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने कैयन् घर पुरिएकाले मानिस विस्थापित भएका छन् । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पहाडमा बाढी र पहिरो, तराईमा डुबानको समस्याले नेपालमा हरेक वर्ष औसतमा १७८ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको अभिलेख छ । 

अब प्राधिकरणलाई नै महामारीलगायत सबैखाले प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपत्को व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकायका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । 

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको, अव्यवस्थित बस्तीको संख्या थपिएको, पहाडमा जथाभावी डोजरले खनेर सडक बनाउने तथा जमिन प्लटिङ गर्ने गरिएको, चुरे विनाश बढ्दै गएको तथा ०७२ को भूकम्पका कारण कमजोर बनेका पहाड भत्कने जोखिम कायमै रहेकाले बाढी–पहिरोको समस्या थपिँदै गएको छ । तराईमा डुबानको समस्यालाई नेपालसँगको सीमामा भारतले बनाएका बाँध र सडकजस्ता संरचनाले थप बढाइदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रकोप आइसकेपछि उद्धार राहत तथा पुनस्र्थापनाका पूर्वतयारीका कार्य गरिनुपर्छ । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगमा आएको अभूतपूर्व विकास, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता र सचेत मानवीय प्रयत्नका कारण विपत् रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सम्भव हुँदै गएको छ । विभिन्न देशहरू बाढी र आँधीको समयमा एकै दिन लाखौँ मानिसको उद्धार र अस्थायी बसोवासको व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् । नेपालले पनि यसबाट सिक्ने प्रयास थालेको छ । तर, त्यसको संस्थागत व्यवस्थापन अझै पनि कमजोर छ । 

गतवर्ष मात्रै नेपालमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यू्नीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयमातहत यस्तो कार्य हुने गरेको थियो । यद्यपि प्राधिकरणलाई अझै पनि सक्रिय बनाउन केही गर्नैपर्ने काम भने बाँकी छन् । तर, यो संस्थागत ढाँचाको थालनीले बिस्तारै पूर्वतयारीका कामलाई व्यवस्थित गर्नेछ, विपत्का सम्भावित क्षेत्रको पहिचान, पूर्वसावधानी र घटना भइसकेपछिका उद्धार राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यस्तो संस्थागत व्यवस्थालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यसैलाई प्रभावकारी बनाएर कोरोना महामारीका समयमा सक्रिय बनाउन सक्थ्यो । तर, महमारीसँग जुध्ने संस्थागत व्यवस्थापनमै सरकार अलमलियो । कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, कहिले उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा कहिले संकट व्यवस्थापन केन्द्रका नाममा बरालिँदै जाँदा सरकारको काम प्रभावकारीसमेत हुन सकेन । अब प्राधिकरणलाई नै महामारीलगायत सबै खाले प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपत्को व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकायका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । यो प्राधिकरणलाई अधिकार दिँदै स्रोत–साधनसहित तालिम प्राप्त जनशक्तिले सज्जित बनाउनु आवश्यक छ ।