मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
किरण दाहाल/कृष्ण शर्मा
२०७७ असार २३ मंगलबार १०:०५:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उपन्यासको ‘धने’कै नियतिमा किसान 

अग्रलेख

Read Time : > 7 मिनेट
किरण दाहाल/कृष्ण शर्मा
२०७७ असार २३ मंगलबार १०:०५:००

आज पनि कृषिमा लाग्नेको कथा–व्यथा बसाइँ उपन्यासको धनेको भन्दा फरक छैन, ती समस्या आज पनि ज्युँकात्युँ छन् 

६ दशकअघि लीलबहादुर क्षेत्रीले ‘बसाइँ’ उपन्यास लेख्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदै थियो । उपन्यासको कथावस्तु २५ वर्षे धनबहादुर बस्नेत (धने) को वरिपरि घुम्छ । धनेले खेतीपाती गरी चारजनाको परिवार धानेको हुन्छ । पहाडमा उसको थोरबहुत खेतबारी र एक हल गोरु छन् । सुरुमा भैँसी किन्न हल गोरु बन्धक राखेर उसले बैदार बूढासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएको हुन्छ । भैँसीको घिउ बेचेर आएको पैसाले मासिक ब्याज तिर्ने र मकैको फसल राम्रो भइदियो भने आफूले कोदोसोदो खाएर भए पनि मकै बेचेर आएको पैसाले आधाउधी ऋण तिर्ने योजना बुनेको हुन्छ । तर, चर्को ऋण चुक्ता गर्न धनेले घरबारी नै बेच्नुपर्छ र थातथलो छाडेर बसाइँ सर्न बाध्य हुन्छ । आज पनि कृषिमा लाग्नेको कथा–व्यथा उही बसाइँ उपन्यासको धनेको भन्दा फरक छैन । हिजो कृषिऋणमा रहेका यावत् समस्या आज पनि ज्युँकात्युँ छन् । बैंकबाट सामान्य किसानले कृषिऋण पाउनै गाह्रो छ, लघुवित्तबाट ऋण पाइहाले पनि चर्को ब्याज (झन्डै १५ देखि २० प्रतिशत ब्याजदर) बुझाउनुपर्ने । आजका धनेहरू कृषिकर्म त्यागेर सहर वा विदेशतिर भासिन अभिशप्त छन् ।

हिजो वित्तीय संस्था उपलब्ध नहुँदा हाम्रा किसान अनौपचारिक स्रोत (साहु–महाजन, मुखिया आदि) बाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य थिए । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपलब्धता बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वाणिज्य बैंकले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जामा पाँच प्रतिशत अनुदानको सुविधा छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकतिहाइ कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाले पनि कृषिकर्जालाई समेटेको छ । साना किसान विकास कार्यक्रममा सहभागी सहकारीले किसानलाई कृषिऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि किसानलाई कृषिऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् । यी सब व्यवस्थाका बाबजुद कृषिऋणमा नीतिगत अस्पष्टता तथा कमजोरी, असमान पहुँच, महँगो ब्याजदरलगायत यावत् समस्याका कारण पर्याप्त लगानी जुटिरहेको छैन । साथै कृषिऋणलाई प्रतिफलयुक्त बनाउन सकिएको छैन ।

एकातिर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत कृषिमा लगानी बढाउन खोजिएको छ भने अर्कोतिर लघुवित्त, साना किसान विकास कार्यक्रम, विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था आदि वैकल्पिक माध्यमबाट पनि ऋण प्रवाह भइरहेको छ । यहाँ कसले कस्तो प्रकृतिको कृषिकर्जा प्रवाह गर्ने, कसले कस्ता किसानलाई समेट्ने, कसको क्षेत्राधिकार के हुने र यी सबै प्रयासलाई जोड्दै कसरी कृषिऋणलाई प्रभावकारी तथा प्रतिफलयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत अन्योल देखिन्छ । त्यसैले कृषिऋणलाई प्रभावकारी तथा उच्च प्रतिफलयुक्त बनाउन एकीकृत नीतिको आवश्यकता छ ।

हाम्रो नीतिगत कमजोरी के हो भने कृषि उत्पादन प्रक्रियालाई सघाउने गरी मात्र कृषिऋणको ठूलो हिस्सा प्रवाह भएको छ । बजारीकरण तथा कृषि पूर्वाधारको निर्माणमा खासै लगानी हुन सकेको छैन । जस्तो कि आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा कुल २७ अर्ब रुपैयाँ कृषिकर्जा प्रवाह हुँदा कृषि उत्पादन केन्द्रित कर्जा झन्डै ८० प्रतिशत र कृषिको बजारीकरण तथा कृषि पूर्वाधारको निर्माणलगायतका क्षेत्रमा २० प्रतिशत ऋण लगानी भएको छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा भएका लगानी प्रतिफलयुक्त हुन सकेका छैनन् । एउटा उदाहरणको माध्यमबाट यसलाई बुझौँ– ठूलो परिमाणमा स्याउखेतीका लागि ऋण लगानी भयो, तर स्याउ राख्ने शीतभण्डार तथा स्याउ बिक्री गर्ने फलफूल बजारको स्थापनामा ऋण लगानी भएन भने त्यो ऋण लगानी सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त हुँदैन । र, हाम्रो कृषिऋणको मूलभूत समस्या भनेकै कृषिवस्तुको उत्पादनमा ऋण लगानी गर्ने तर बजारीकरण तथा कृषि पूर्वाधारको निर्माणमा ऋण लगानी नै नगर्ने हो । अब, कृषि ऋणसम्बन्धी नीति बनाउँदा उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र कृषि पूर्वाधारको निर्माण गर्ने परियोजनामा समानान्तर लगानी गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

तरकारी खेती, फलफूल खेती, मसलाबाली, चिया तथा कफी बगान, कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन, पुष्प व्यवसाय, कृषियन्त्र खरिद आदिमा प्रवाह गरिने कृषिकर्जाले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ । कृषिजन्य सेवा, जस्तै– एग्रोभेट पसल, बिउ उत्पादन तथा वितरणसम्बद्ध व्यवसायमा गरिने लगानीले पनि कृषि उत्पादन बढाउन सघाउँछ । यस्तै कृषिवस्तु ढुवानीका साधन, व्यवस्थित तथा आधुनिक कृषि थोक बजार, तरकारी तथा फलफूल बजार, डेरी उद्योग, वधशाला, आधुनिक मासु पसल, कृषि मार्ट, खाद्य उद्योग आदिमा गरिने लगानीले कृषिको बजारीकरणलाई सहयोग गर्छ । यस्तै ठूलो क्षमताका शीतभण्डार, खाद्य गोदाम, कृषिजन्य उपज तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, रासायनिक मल उत्पादन कारखाना, कृषियन्त्र तथा औजार निर्माण कारखाना आदि कृषि पूर्वाधारमा लगानीले समग्र कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । सरकारले घोषणा गरेका कृषि सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ती क्षेत्रमा कृषिकर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने थप प्रभावकारी हुनेछ ।

कृषिऋणको कुरा गरिरहँदा कृषि विकास बैंकको प्रसंग पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । कृषिऋणको माध्यमबाट कृषिको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० वर्षअगाडि यस बैंकको स्थापना भएको थियो । बैंकले निरन्तर थुप्रै किसानलाई सुलभ कृषिकर्जा उपलब्ध गराएको छ । कृषिकर्जा प्रवाहमा अहिले पनि बैंकको अग्रणी भूमिका छ । यद्यपि हिजोआज ‘कृषिलाई नछाड्ने, अरूलाई जोड्ने’ नीतिअनुरूप वाणिज्य बैंकको रूपमा कृषि विकास बैंक अघि बढिरहेको छ । जबकि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकलाई विशुद्ध पूर्वाधार निर्माणमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको छ । कृषि विकास बैंकलाई पनि विशुद्ध कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन, कृषि बजारीकरण र कृषि पूर्वाधारमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने गरी विकास गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिए कृषि लगानीमा बैंकले स्थापित गरेका मानक तथा उम्दा कृषिकर्जालाई अरू बैंकले पछ्याएर यथोचित व्यावसायिक लाभ लिन सक्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जामा सीमित ग्राहकको पहुँच छ । त्यसमा पनि अनौपचारिक आम्दानी हुने कृषकको पहुँच त झन् सीमित छ । धितोमा आधारित कर्जा प्रणाली, त्यसमा पनि बाटोले छोएको जग्गा नै धितो राख्नुपर्ने, धितोको मूल्यांकन इन्जिनियरबाटै गराउनुपर्ने, फर्म दर्ता हुनुपर्ने, आय–व्ययको वार्षिक विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायत प्रावधानका कारण वाणिज्य तथा विकास बैंकले प्रवाह गर्ने कृषिकर्जा तुलनात्मक रूपमा सस्तो भए पनि औँलामा गन्न सकिने कृषि उद्यमीको मात्र पहुँच छ । कृषिकर्जामा राष्ट्र बैंक उदार हुन खोजे पनि वाणिज्य तथा विकास बैंक अनुदार भइदिँदा कर्जाको पहुँच बाहिर हुने कृषकको जमात ठूलो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो तथा किसानमैत्री नहुँदा किसान  अनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । लगानीको अभाव कृषिको नियति नै हो । ठूला लगानीकर्तादेखि सीमान्त किसानको संरक्षण गर्ने गरी कृषि ऋणलाई सरल, सस्तो र सर्वसुलभ बनाउनु आजको हाम्रो चुनौती हो । कृषिऋणमा धेरैभन्दा धेरै किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषिकर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझ सरलीकरण तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै परियोजनामा आधारित कर्जा प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिए कृषिकर्जामा कृषि उद्यमीको थप पहुँच स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

हामीलाई डाक्टर, शिक्षक तथा वकिल आदिको सेवा जीवनमा कहिलेकाहीँ मात्र चाहिन्छ, जबकि किसानको सेवा हरदिन कम्तीमा तीनपटक चाहिन्छ । त्यसैले कृषिकर्जालाई हामी सबैले उच्चकोटीको कर्जाको दर्जामा राख्न, सोहीअनुरूप बुझ्न तथा कृषिकर्जालाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकारात्मक विभेदको व्यवहार गर्न जरुरी छ ।

कृषि कर्जामा सीमान्त किसानको पहुँच स्थापित गर्न किसान क्रेडिट कार्ड योजना एउटा विकल्प हुन सक्छ । भारतमा सन् १९९८ मा सुरु गरिएको यस्तो कार्यक्रममा न्यून ब्याजदरमा किसानलाई निश्चित कर्जा सीमासम्मका लागि विनाधितो कृषि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । कर्जामा बाली बिमा पनि गरिएको हुन्छ, ताकि प्राकृतिक विपत्ति, जस्तै– बाढी, असिनापानी, आदिबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकियोस् । साथै किसानको जीवन बिमा पनि हुन्छ । किस्ता भुक्तानीको समय पनि मासिक नभई बाली भित्र्याउँने समय तथा कृषि उपज बिक्री गर्ने समयलाई ख्याल गरेर तय गरिएको हुन्छ । किसान क्रेडिट कार्ड खातामा रकम जम्मा गर्ने किसानलाई निक्षेपमा बढी ब्याजदर पनि दिइन्छ । त्यसै पनि हामीकहाँ अनुदानसहितको कृषिकर्जाको सदुपयोग हुन नसकेको तथा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा किसान क्रेडिट कार्ड योजनाअन्तर्गत लक्षित किसान परिवारको पहिचान गरी सरल तथा सुलभ कृषिकर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । अहिले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने तथा कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । अहिले पनि बैंकहरूले ठूला ग्राहक (प्राइम पार्टी) लाई आधार दरमा एक प्रतिशतसम्म थप गरी ऋणको ब्याजदर तोक्ने गरेका छन् । सबैखाले कृषिकर्जा तथा जुनसुकै रकमसम्मको कर्जा सीमामा आधार दरमा एक प्रतिशत थप गरी ब्याजदर तय गर्न पाइने, कुनै पनि सेवा शुल्क लिन नपाइने तथा कृषि उपजको बिमा स्वयं सरकारले नै गरिदिने प्रावधानसहितको कार्यक्रम राष्ट्र बैैंकले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्राध्यापक मोहम्मद युनुसले स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकको अवधारणामा आधारित भएर मुलुकमा लघुवित्त कम्पनी स्थापना भएका हुन् । लघुवित्त कम्पनीले कृषिकर्जामा धेरै कृषकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा थियो । तर, लघुवित्त कम्पनी सेवाभन्दा नाफामुखी भइदिँदा तिनले दिने कर्जामा ब्याजदर उच्च रहँदै आएको छ । यसैले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराएर भए पनि आमकिसानको कर्जामा सहज पहुँच हुने गरी गैरनाफामूलक र सेवामुखी वित्तीय संस्थाको रूपमा लघुवित्त कम्पनीलाई व्यापक पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई कर्जा लगानीको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र अझै पर्न सकेको छैन । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने केही कुरा छन् । बैंकहरू मूलतः नाफाकेन्द्रित हुुन्छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । कृषिक्षेत्रभन्दा गैरकृषिक्षेत्रमा गरिने लगानी बढी प्रतिफलयुक्त हुने हुँदा स्वभावैले कृषिक्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न विकर्षित हुने गर्छन् । कृषि अनौपचारिक क्षेत्र पनि हो । यसमा लागत, लगानी र प्रतिफलको हिसाबकिताब राख्ने चलन नै छैन । लागत, लगानी र प्रतिफलको यथार्थ हिसाबकिताब नहुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था कृषिमा गरिने लगानीलाई सधैँ असुरक्षित देख्छन् । यस्तो मनौवैज्ञानिक भयमा बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् । अर्को, बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफाको सुनिश्चितताका हेतुले सहरकेन्द्रित हुन्छन् । सामान्यतया खेती–किसानी गर्नेहरू बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यालयभन्दा टाढाको दूरीमा हुन्छन् । यसले गर्दा ऋणको माग गर्ने किसान र बैंक आपसमा जुट्नै पाउँदैनन् । पर्याप्त अन्तरक्रिया नै हुन पाउँदैन । फेरि, विगतमा कृषिमा खासै लगानी नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषिमा लगानीसम्बन्धी संस्थागत अनुभव कम छ । फलस्वरूप कृषिमा कर्जा प्रवाह तीव्र दरले बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवास कर्जा, व्यावसायिक कर्जा, उपभोक्ता कर्जासम्बन्धी थुप्रै ‘प्रोडक्ट पेपर’ बनाएका हुन्छन्, तर कृषिक्षेत्रलाई समेटेर कमै बनाएका छन् । यसले गर्दा पनि कृषिमा ऋण प्रवाह कम हुन गएको छ । बैंकका कर्मचारीमा कृषिकर्जासम्बन्धी ज्ञानको कमीका कारण पनि कृषिमा कम कर्जा प्रवाह भएकाले तालिम, अभिमुखीकरणको आवश्यकता देखिएको छ । यसमा सरोकारवाला सबैको यथोचित ध्यान जान जरुरी छ ।

हामीमा मिठो–मिठो खान सबैलाई पर्ने, तर कृषिमा लगानी बढाउनचाहिँ कसैलाई नपर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यो खराब प्रवृत्तिलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले त्याग्न जरुरी छ । खाद्यवस्तुको उपलब्धता हाम्रो जीवनसँग अभिन्न छ र कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले अन्ततः गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने हुनाले कृषिमा कर्जा लगानी बढाउनुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफाघाटाको हिसाबले मात्र नहेरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । त्यस्तै, तोकेअनुसारको न्यूनतम कृषिकर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा तथा सहुलियत प्रस्ताव गरेर पनि राष्ट्र बैंकले कृषिकर्जाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप आकर्षित गर्न सक्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा देशको कृषि असफल हुँदा आर्थिक संकट मात्र निम्त्याउँदैन, गम्भीर सामाजिक तथा मानवीय संकट पनि निम्त्याउँछ । हामीलाई डाक्टर, शिक्षक तथा वकिल आदिको सेवा जीवनमा कहिलकाहीँ मात्र चाहिन्छ, जबकि किसानको सेवा हरदिन कम्तीमा तीनपटक चाहिन्छ । त्यसैले कृषिकर्जालाई हामी सबैले उच्चकोटीको कर्जाको दर्जामा राख्न, सोहीअनुरूप बुझ्न तथा कृषिकर्जालाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकारात्मक विभेदको व्यवहार गर्न जरुरी छ ।

(दाहाल नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन् भने शर्मा अमेरिकाको साउदर्न इल्लिनोई विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्दै छन् )