सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडा अनुभवी उद्योगी हुन् । उनले हाँकेको सारडा ग्रुपअन्तर्गत निर्माणजन्य, खाद्यान्न, एफएमसिजीलगायत दर्जनभन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । शिवम् सिमेन्टको प्रमुख लगानीकर्तामध्येका एक सारडाले नेपालकै ठूलो र अत्याधुनिक सिमेन्ट उद्योग होङ्सी–शिवम्समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले सारडालगायतकै समूहले साढे ३२ अर्ब लगानीमा दाङमा होङ्सीकै साझेदारीमा आधुनिक सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । महामारीको यस्तो परिस्थितिमा समेत यदि ठूलो लगानी भित्र्याउने सोच, कोभिड–१९ बाट उद्योग–व्यवसायमा परेको प्रभाव, मौद्रिक नीतिसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले सारडासँग गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड–१९ को महामारीले उद्योग–व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन, हाम्रो जीवनपद्धति तथा दैनिक व्यवहारमै प्रभाव परेको छ । एक अनुभवी उद्योगीका रूपमा तपाईंले कोभिडबाट नेपालको उद्योग–व्यवसायमा परेको प्रभावलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

चैत ११ गतेदेखि हामी लकडाउनमा छौँ । सरकारले लकडाउनकै बीचमा उद्योग खोल्न दिने निर्णय पनि गर्‍यो, तर निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिएन । उद्योग बन्द हुँदा गाउँ गएका श्रमिकलाई ल्याउन समस्या भयो, सरकारले भनेजसरी नै उद्योगपरिसरमै गाँसवासको व्यवस्था गर्न सकिएन । ठूलो संख्याका श्रमिकलाई उद्योगपरिसरमै खाने–बस्ने प्रबन्ध मिलाउनसमेत गाह्रो भयो । सरकारको निर्णयपछि यस्ता प्रक्रिया मिलाउँदैमा समय बित्यो । लामो समयपछि जसोतसो उद्योगहरू त चलाउन थालियो, तर उत्पादन भएका वस्तु बजारमा पठाउन सकिएन । व्यवसाय बन्द थियो, पसल बन्द थिए, त्यसैले उद्योग खोले पनि उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान र बिक्री–वितरण गर्न गाह्रो भयो । लकडाउनकै बीचमा उद्योग खुलेपछि सुरु–सुरुमा सिमेन्ट, स्टिललगायत निर्माणका सामग्रीको बिक्री भयो । तर, आयोजनाहरूमा श्रमिकको अभाव हुन थालेपछि यस्ता सामग्रीको बिक्री पनि सुस्त भइहाल्यो । 

तर, लकडाउनकै बीचमा पनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू (एफएमसिजी)को राम्रो व्यापार भयो । पसल तथा ग्राहकका घरमा भएको मौज्दात सकिएका कारण उद्योग–व्यवसायले उत्पादन थालेलगत्तै त्यस्ता वस्तुको बिक्री राम्रो भयो । भारततर्फका नाका बन्द भएका कारण त्यताबाट वस्तुको आयात बन्द भयो । त्यसो हुँदा स्वदेशी वस्तुले बजार पाए । कोभिडका कारण नाका सिल हुँदा नेपाल–भारतबचीको अनधिकृत व्यापार रोकियो, त्यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगीलाई फाइदा भयो । अहिले पनि एफएमसिजीको व्यवसायको वृद्धि राम्रो छ । तर, खाद्यान्न धेरै खपत हुने ठाउँहरू होटेल, रेस्टुराँ बन्द भएका कारण खाद्यान्न बिक्री हुन सकेको छैन ।

तपाईंले भन्नुभयो– कोभिडका कारण भारतर्फको नाका सिल हुँदा अनधिकृत व्यापार हुन पाएन र स्वदेशी उत्पादनले बजार पाए । यसको अर्थ हाम्रो नाकामा कडाइ गर्न सकिए, अनधिकृत व्यापार रोक्न सके, स्वदेशी उद्योग फस्टाउने रहेछन् नि होइन ?

ठीक हो । कोभिडले एउटा कुरा के देखायो भने नाकामा कडाइ गर्न सकियो र अनधिकृत व्यापार रोेक्न सकियो भने स्वदेशी उद्योगलाई राम्रो हुन्छ, स्वदेशी उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने रहेछन् । कतिपय अवस्थामा केही–केही वस्तुको अनधिकृत व्यापारबाट नेपाललाई फाइदा पनि थियो होला, तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा भने नराम्रो असर गरेको थियो । त्यसैले अनधिकृत व्यापार रोक्न सके सरकारको कर पनि बढ्थ्यो, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन पनि हुन्थ्यो । 

भारतले हाम्रो बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट अढाई रुपैयाँसम्म देला । त्यही दर वा त्यसभन्दा थोरै मात्रै बढीमा स्वदेशी उद्योगलाई दिने हो भने हाम्रो उत्पादन लागत घट्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ र वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्छौँ । हामी बिजुली निर्यात गर्नेभन्दा पनि स्वदेशमै खपत बढाएर, औद्योगिक उत्पादनहरू निर्यात गरौँ भन्नेमा जोड दिन्छौँ ।

कोभिड–१९ ले वैदेशिक व्यापारलाई समेत नराम्ररी प्रभावित गर्‍यो । यस्तो वेला खासगरी अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि सिकायो । औषधि, खाद्यान्न, एफएमसिजीलगायत उपभोग्य तथा निर्माणजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव गर्नुभयो ? 

हामी कुन–कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर छौँ भनेर उद्योग मन्त्रालय र विभागले अहिले एउटा सर्भे गरिरहेका छन् । बिस्कुट, चकलेट, चाउचाउ, एफएमसिजी, जुस, साबुन, खानेतेललगायत   धेरैवटा औद्योगिक उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ । हामी स्टिल र सिमेन्टमा पनि लगभग आत्मनिर्भर नै छौँ । तर, खाद्यान्नमा भने हामी परनिर्भर छौँ । खासगरी नेपालमा धान र गहुँको फसल पर्याप्त हुँदैन, भारतबाट आउनैपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन हामीले किसानलाई खेतीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । धान तथा गहुँको खरिद मूल्य अधिकतम तोकिनुपर्छ, किसानले राम्रो मूल्य पाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि हामीले चामल र मैदाजस्ता तयारी वस्तु होइन, धान र गहुँ आयात गर्ने र प्रशोधन गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसका लागि भन्सार नीति राम्रो बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारले मैदा र गहुँमा एउटै भन्सार दर ९ प्रतिशत लगाएको छ, जुन ठीक होइन, त्यसमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्छ । यो विषय सायद सरकारले सच्याउँछ पनि होला । 

कोरोना संक्रमणकै बीचमा वा त्यसपछिका दिनमा औद्योगिक उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा आपूर्तिको चक्र कस्तो हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?

कोरोना महामारीको समस्या कहिलेसम्म, कसरी जाने हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । अहिले अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्थामा छौँ । तर, अबका दिन औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायका लागि चुनौतीपूर्ण छन् । लकडाउन केही खुकुलो भएपछि जसोतसो उद्योगहरू खुलेका छन् । लकडाउन भएपछि उत्पादन तथा आपूर्तिमा भएको ‘भ्याकुम’का कारण उद्योग खुल्नेबित्तिकै निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवसाय राम्रै भयो, तर अहिले सुस्ताइसक्यो । सरकारले आगामी आवका लागि छुट्याएको अधिकांश बजेट चालू खर्चमा जानेछ, तलब–भत्तामै बजेट धेरै खर्च हुनेछ । यसको अर्थ विकास बजेट कम हुनेछ । सरकारले विकासका गतिविधिमा खर्च कम गरेपछि सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माणजन्य सामग्रीको माग घट्नेछ । निजी क्षेत्रको कामका सीमाहरू छन्, निजी क्षेत्रले सानो आकारमा काम गर्छ । ठूला–ठूला पूर्वाधार त सरकारले नै बनाउने हो । आगामी आवको बजेटमा हेर्दा ठूला–ठूला निर्माणका लागि धेरै रकम छुट्याइएको छैन, त्यसैले सिमेन्ट तथा रडका लागि आगामी दिन धेरै चुनौतीपूर्ण छन् । 

अब विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू घर फर्कंदै छन्, उनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ, यही श्रम बजारमा थपिने नयाँ श्रमिकलाई पनि रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ, यसका लागि बढीभन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय बढ्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय बढ्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोगको माध्यम भनेको बिजुलीको महसुल दर घटाउनु पनि हो । यदि सरकारले बिजुलीको दर घटाउँछ भने हामी उत्पादन बढाउँछौँ, उद्योगको क्षमता बढाउँछौँ र विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारी दिन सक्छौँ ।

कोभिडका कारणले कतिपय उद्योगहरू बन्द पनि भएका छन्, कतिपय आंशिक मात्रै चलेका छन्, कैयौँले रोजगारी गुमाएका पनि छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी र श्रमिकको तलबको अवस्था कस्तो छ ?

उद्योगमा स्थायी रूपमा काम गरिरहेका श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिक पाइरहेका छन्, उनीहरूको रोजगारी गुम्ने कुरै भएन । सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पूरा तलब दिएका छन्, बन्द अवस्थाका उद्योगले ५० प्रतिशत, ६० प्रतिशत तलब दिएका छन् । बन्द उद्योगले समेत तत्काललाई टोकनका रूपमा पैसा दिएर श्रमिकका समस्या टारिदिएका छन् । मजदुरहरूसँग समझदारी गरेर पेस्कीका रूपमा समेत पैसा दिइएको छ । त्यसो हुँदा उद्योगमा काम गर्ने स्थायी श्रमिकहरूलाई समस्या छैन । तर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू भने समस्यामा छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्नेले आम्दानी गुमाएका छन्, उनीहरूको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । 

आगामी आवको बजेटले करमा खासै सहुलियत दिएन । वित्तीय क्षेत्रबाट राहत दिने गरी पुनर्कर्जाको आकार भने बढाउने घोषणा गरेको छ । अहिले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटिरहेको छ । कोरोनाबाट शिथिल उद्योग–व्यवसायलाई पुनरुत्थान गराउन मौद्रिक नीतिले के–कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ला ? 

बजेटले कति कुराहरू भनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र थप राहत तथा सुविधाका लागिसमेत हामी मौद्रिक नीति कुरिरहेका छौँ । मौद्रिक नीतिबाट हाम्रा धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । कोभिडले तीन–चार महिना उद्योगहरू बन्द भएका कारण तरलताको समस्या भएको छ, भुक्तानीको चक्र बिग्रिएको छ । उद्योगीको पैसा बजारमा छ, तर व्यापार नभएका कारण पैसा उठ्न सकेको छैन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै नगद अभावको हो । हामीले तरलताको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारलाई सुझाब पनि दिएका छौँ । बैंकको पुँजी र निक्षेपमा कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो)लाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा लैजानुपर्ने हाम्रो सुझाब छ । यसबाट बैंकमा तरलता बढ्नेछ, तरलता बढ्यो भने बैंकले उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जा दिने क्षमता बढ्छ । 

ब्याजदर पनि हाम्रो ठूलो समस्या हो । त्यसैले घोषणा गरिएका पुनर्कर्जा कोषहरू तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरल पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । २ खर्ब रुपैयाँजति पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । अहिले बैंकहरूले बिस्तारै कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा डेढ प्रतिशतसम्म ब्याज घटेको छ । हाम्रो सुझाब भनेको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने हो । मुख्यतः मौद्रिक नीतिमा हाम्रो सुझाब भनेको तरलता बढाउने नीति आओस्, ब्याजदर घटोस् र पुनर्कर्जाको व्यवस्था होस् भन्ने नै हो । प्रक्रिया पनि सरल बनाइनुपर्छ । 

कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुभयो, लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान मिलेको छ, त्यसमा उहाँले जस पाउनु नै पर्छ । यही कारण उहाँको छवि राम्रो छ । तर, उहाँजस्तो व्यक्तिले नियम–कानुन मिचेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल लिनुहुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले सिआरआर ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ, सरकारले खर्च बढाएको छ, यस्ता कारणले तरलता बढेको छ, राष्ट्र बैंकले बैंकदर नै घटाएको छ, ब्याज केही घटेको छ । तर, यसबाट लाभ लिन घटेको ब्याजदर र बढेको तरलता उपयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि बन्नुपर्ला ? अर्थात्, लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ होला । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले अलि सकारात्मक भएर सोच्नुपर्छ । सधैँ यस्तै नहोला, अब राम्रै होला भन्ने सोचौँ । तरलता पर्याप्त भयो भने ब्याज घट्नेछ । अहिल्यै प्रणालीमा १ खर्बभन्दा बढी तरलता छ । अहिले नयाँ काम सुरु नगरिएका, कर्जा माग नभएका कारण पनि बैंकमा पैसा थुप्रिएको हुनुपर्छ । ब्याजदर घटेर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसेकको छ । ९ प्रतिशत ब्याजदर ५ प्रतिशतमा आइदियो भने उद्योगलाई धेरै राम्रो हुन्छ, उद्योग पुनर्जीवित हुन सक्छन् । तर, आजको आजै यस्तो नहुन पनि सक्छ । त्यसैले ५ प्रतिशत ब्याजदरको पुनर्कर्जा अहिले सहज र सजिलो विकल्प हो । 

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएको भनेर प्राधिकरणले बिल काट्यो, तर उद्योगले विद्युत् खपत नै गरेको छैन भन्दै बिल तिरेनन् । अहिलेसम्म विवाद किन मिल्न सकेको छैन ?

प्राधिकरणले ०७२ पुस २९ मा डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् दिने व्यवस्था ल्यायो, ०७३ साउन १६ मा ट्रंक लाइन पनि दिने व्यवस्था ल्यायो । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिनलाई प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, निवेदनलाई प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गरेपछि बल्ल उद्योगले सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा २४ घन्टा निरन्तर विद्युत् दिइने उल्लेख गरियो, पछि प्राधिकरणले त्यसलाई परिवर्तन गरेर न्यूनतम ६ घन्टा लोडसेडिङ भएका वेलामा २० घन्टा बिजुली दिन्छौँ भन्यो । त्यसरी विद्युत् लिँदा ६५ प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत् महसुल निर्धारण गरियो । तर, त्यसरी डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएका, बोर्डले स्वीकृत नै नगरेका र २० घन्टा निरन्तर विद्युत् उपभोग नगरेका उद्योगलाई समेत थप शुल्क तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल काट्यो । केही उद्योगले यस्तो सुविधा लिएका थिए, उनीहरूले पैसा पनि तिरेका छन् । हामी धेरै उद्योगले यस्तो सुविधा लिएका छैनौँ र पैसा पनि तिर्दैनौँ भनेका हौँ । 

हामीले ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड लाइनका लागि कुनै निवेदन दिएका छैनौँ, निवेदन नै नदिएपछि त्यसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने कुरै भएन । प्राधिकरणसँग टिओडी मिटर हुन्छ । उक्त मिटरमा उद्योगले कुन–कुन समय बिजुली लियो, कति लियो भन्नेलगायत सबै रेकर्ड हुन्छ । कुनै उद्योगले निरन्तर २० घन्टा विद्युत् उपभोग गर्‍यो कि गरेन भन्ने त्यो मिटरमा हेरेपछि थाहा हुन्छ । त्यो प्रमाण पनि हामीले माग्यौँ, तर दिएनन् । यस्ता नियम–कानुन र प्रमाणहरू हेरेर छिटो छिनोफानो गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो गरिएन । खासमा यो मामिलामा प्राधिकरणले अख्तियारको दुरुपयोग नै गरेको हामीलाई महसुस भएको छ । हामीलाई खपत नै नगरेको बिजुलीको अर्बौँ रुपैयाँ मागिरहेको छ । यसले गर्दा आमजनतामा हामी उद्योगी–व्यवसायीप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले बेइमानी गरेका छन्, सुविधा लिएर पैसा तिरेनन् भन्ने भ्रम फैलिएको छ । तर, वास्तविकता के हो भने हामीले न कुनै ट्रंक वा डेडिकेटेड सुविधा नै लिएका छौँ, न त प्राधिकरणले त्यसरी दिएको प्रमाण नै दिएको छ । 

हाम्रो शिवम् सिमेन्ट उद्योगले यस्तो सुविधा लिएको थिएन । जब प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल भनेर बिल काट्दै छ भन्ने कुरा सुन्यौँ, हामीले प्राधिकरणमा चिठी नै पठाएर यस्तो सुविधा लिएका छैनौँ भनेर जानकारी गरायौँ, हामीले लोडसेडिङ भोगिरहेको समेत अवगत गरायौँ । तैपनि, हामीलाई जबर्जस्ती बिल पठाइयो । 

लामो समयसम्म यो समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारणचाहिँ के हो ?

०७२ को विवाद ०७७ मा आइपुग्दा समेत छिनाफानो गरिएको छैन । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा १ असार ०७७ देखि लागू हुने गरी ट्रंक र डेडिकेटेडको सुविधा नै विद्युत् नियमन आयोगले खारेजी गरिसकेको छ । लोडसेडिङ त ०७५ वैशाख ३१ गते नै हटिसकेको थियो । हाम्रो भनाइ के हो भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको मितिदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल खारेज गरिनुपर्छ र त्योभन्दा अगाडिको महसुलको बिल टिओडी मिटर हेरेर मात्रै निर्धारण हुनुपर्छ । यदि टिओडी मिटरले देखायो भने हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तर, उपभोग नै नगरेको विद्युत्को शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै व्यापारीलाई बदनाम गराउने काम गर्नुभएन । 

लोडसेडिङ त ०७५ वैशाख ३१ गते नै हटिसकेको थियो । हाम्रो भनाइ के हो भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको मितिदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल खारेज गरिनुपर्छ र त्योभन्दा अगाडिको महसुलको बिल टिओडी मिटर हेरेर मात्रै निर्धारण हुनुपर्छ । यदि टिओडी मिटरले देखायो भने हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तर, उपभोग नै नगरेको विद्युत्को शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै व्यापारीलाई बदनाम गराउने काम गर्नुभएन । 

विवाद जारी नै रहेका वेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अध्ययन नै गर्‍यो । तर, उक्त समितिले समेत उद्योगी–व्यवसायीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएको र अर्बौँ रकम बक्यौता रहेको प्रतिवेदन दियो, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

सुविधा लिए–नलिएको टिओडी मिटरले भन्छ, विनियमावलीले भन्छ । तर, जो–जो व्यक्तिले उक्त अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनुभयो, उहाँहरूले टिओडी मिटर नै हेर्नुभएन, विनियमावली नै पढ्नुभएन । छानबिन गर्ने मानिसले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा उद्योग पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर मात्रै हेर्‍यो, खपत भयो कि भएन हेरेन, जहाँ–जहाँ लाइन पुगेको देख्यो, त्यहाँ ६५ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल जोडेर बक्यौता निर्धारण गरिदियो, जुन बिलकुलै गलत हो । टिओडी मिटर, उद्योगीको निवेदन, स्वीकृत गरेको निर्णयलगायत प्रमाण हेरेको भए सबै छर्लंग हुन्थ्यो, तर हेरिएन । 

प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच भइरहेको विवाद अहिले मन्त्रिपरिषद्मै पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ, छिट्टै प्रतिवेदन दिने बताएको छ । अहिले सरकारले बीचको बाटो निकाल्ने प्रस्ताव गरेको पनि चर्चा छ । विवाद समाधानको मध्यमार्गी बाटो निकाल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

हुन त जिउधन सरकारको भन्छन् । सरकारले जे गरे पनि हामीले बोल्नबाहेक केही गर्न सक्दैनौँ, स्वीकार गर्नैपर्छ । तर, सरकारले विधिसम्मत, नियम–कानुनसम्मत निर्णय गर्ला भन्ने लाग्छ । हामीले जुन सुविधा लिएकै छैनौँ भने त्यसको पैसा किन तिर्ने ? ०७५ पछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेको छ । ०७२ पुस २९ देखि ०७५ वैशाखसम्मको बिलको विषयमा विवाद छ । तर, त्यो विवाद केलाउने प्रमाण पनि छ, त्यो भनेको टिओडी मिटर हो । हरेक उद्योगको टिओडी मिटर छ, त्यसको प्रमाण प्राधिकरणसँग हुन्छ । उपभोग गरेको भए लिनुहोस्, नत्र नलिनुहोस् भन्ने हो । हामीजस्तै अर्को उद्योगले १ सय मात्रै तिरेका छन् भने हामीले १ सय ६५ किन तिर्ने ?

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ अन्त्य गरेकोमा प्रशंसित हुनुहुन्छ, डेडिकेटेड लाइनका विषयमा उद्योगीहरूको उहाँसँगै विवाद भयो नि ? 

कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुभयो, लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान मिलेको छ, त्यसमा उहाँले जस पाउनु नै पर्छ । यही कारण उहाँको छवि राम्रो छ, जुन सकारात्मक हो । तर, उहाँजस्तो व्यक्तिले नियम–कानुन मिचेर उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल लिनु उचित हुँदैन । विद्युत् प्राधिकरणले १५ प्रतिशत विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न खोज्दा त्यसो गर्नुहुन्न भनेर निजी क्षेत्रले सुझाब दिएको थियो । प्राधिकरणलाई नाफामुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुहुँदैन भनेर सुझाब दिएका थियौँ । त्यसपछि बिजुलीको भाउ बढाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव सफल भएको थियो । कुलमानजी हामीसँग सोही कारण रिसाउनुभएको छ कि भन्ने लाग्छ । डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन सुविधा लिएको प्रमाण उहाँले दिनुहुन्छ भने हामी दोब्बर रकम तिर्न तयार नै छौँ । तर, हामीसँग भएका प्रमाण पनि हेरियोस् । हामीले उक्त सुविधा नलिएको जानकारी पहिल्यै गराएका थियौँ, लोडसेडिङ भोगेका थियौँ, प्राधिकरणकै हेटौँडाको कार्यालयले पनि यो कुरा मानेको छ, यस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै जबर्जस्ती बिल भिडाउनु ठीक होइन । 

तपाईंहरूको सिमेन्टमा ठूलो लगानी छ, चीनको ठूलो सिमेन्ट उत्पादक होङ्सीलाई नेपाल ल्याउनुभयो । सामान्य अवस्थामा सिमेन्टको वृद्धि कस्तो थियो ? कोभिडले कस्तो असर पारेको छ ? 

सिमेन्टको व्यवसाय वार्षिक १०–१५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको थियो । सिमेन्ट उद्योग सोहीअनुसार थपिँदै आएका छन् । हामीले होङ्सीजस्तो ठूलो र अत्याधुनिक उद्योगलाई पनि नेपाल भित्र्यायौँ । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू मोटामोटी स्याचुरेसनको अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि, थप बजार पनि खोज्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले कोभिडले ठूलो असर गर्‍यो । अहिले यस क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक भएको छ । त्यसैले केही समय अझै गाह्रो हुनेछ । यसबीचमा केही उद्योग चले, केही बन्द भए । तर, अधिकांश खानीचाहिँ अहिले बन्द छन् । खानी नचल्दा उद्योगमा चुनढुंगा आएन, चुनढुंगा नहुँदा क्लिंकर उत्पादन भएन, त्यसैले अहिले भारतबाट क्लिंकर आयात भइरहेको छ । यसको असर पछिसम्मै देखिनेछ ।

लकडाउनकै बीचमा पनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू (एफएमसिजी)को राम्रो व्यापार भयो । पसल तथा ग्राहकका घरमा भएको मौज्दात सकिएका कारण उद्योग–व्यवसायले उत्पादन थालेलगत्तै त्यस्ता वस्तुको बिक्री राम्रो भयो । भारततर्फका नाका बन्द भएका कारण त्यताबाट वस्तुको आयात बन्द भयो । त्यसो हुँदा स्वदेशी वस्तुले बजार पाए । कोभिडका कारण नाका सिल हुँदा नेपाल–भारतबीचको अनधिकृत व्यापार रोकियो, त्यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगीलाई फाइदा भयो । 

मुलुकमा सिमेन्ट उद्योग स्याचुरेसनमा पुगेको बताउनुभयो, भारत निर्यातको सम्भावनाचाहिँ कति छ ? 

हामीले नेपालको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सक्छौँ । सिमेन्ट उत्पादनमा चुनढुंगा, कोइला र बिजुली तीन मुख्य कुरा हुन् । भारतले त्यहाँका सिमेन्ट उद्योगलाई कोइलामा धेरै सहुलियत दिन्छ । हामीले भने अफ्रिकादेखि कोइला ल्याउनुपर्छ, निकै अवरोध र झन्झट व्यहोर्दै । यसले पनि लागत बढाउँछ । त्यसमाथि भारतमा भन्दा पनि हाम्रो देशका उद्योगलाई बिजुली महँगो पर्छ । त्यसैले हामीले बिजुलीमा सहुलियत दिनुहोस् भनेका छौँ । सरकारले बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत घटाइदिएमा पनि सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना बढी हुन्छ । तैपनि, हामीले बोर्डरछेउछाउमा निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । 

हाम्रो मुख्य लाभ भनेको बिजुली नै हो, बिजुलीमा हामी बचतमा जाँदै छौँ । सरकारले बिजुली निर्यातको नीति लिएको छ, यो ठीकै पनि हो । तर, भारतले हाम्रो बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट अढाई रुपैयाँसम्म देला । त्यही दर वा त्यसभन्दा थोरै मात्रै बढीमा स्वदेशी उद्योगलाई दिने हो भने हाम्रो उत्पादन लागत घट्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ र वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्छौँ । हामी बिजुली निर्यात गर्नेभन्दा पनि स्वदेशमै खपत बढाएर औद्योगिक उत्पादनहरू निर्यात गरौँ भन्नेमा जोड दिन्छौँ । सरकारले पक्कै पनि यसमा ध्यान दिन्छ होलाजस्तो लाग्छ । 

होङ्सी–शिवमकै स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकहरूले साढे ३२ अर्ब लगानी गरेर दाङ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थाल्नुभएको छ । कोभिडको यो परिस्थितिमा पनि यति ठूलो लगानी गर्ने सोच कसरी आयो ? 

हामीले होङ्सीलाई नेपालमा भित्र्याएर नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा प्रविधि र मूल्यमा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छौँ । होङ्सी–शिवम्को आगमनपछि एकातर्फ सिमेन्टको मूल्य बढेको छ भने अर्कातर्फ गुणस्तर बढेको छ । अब हामीले त्यस्तै प्रविधिको र ठूलो आकारको दाङ सिमेन्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ, अहिले यो प्रारम्भिक चरणमै छ । खासमा होङ्सीले नेपालको मध्य तथा पूर्वी भागलाई आपूर्ति गर्नेछ । दाङ सिमेन्टबाट मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिममा आपूर्ति गर्ने हाम्रो सोच हो । सिमेन्ट उद्योगमा ढुवानी खर्चको ठूलो महत्व हुन्छ । हरेक ५०–६० किलोमिटरको दूरीले लागतमा प्रभाव पर्छ, त्यसैले सोही दूरीमा उद्योग चलाउँदा खास असर पर्दैन । जसको नजिकमा बजार छ, त्यही उद्योग राम्रोसँग चल्न सक्छन् ।