१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
रमेश सापकाेटा काठमाडाैं
२०७७ असार २३ मंगलबार ०५:५७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

नेकपा घरझगडामा कांग्रेस ‘निरपेक्ष’

दुई महिना पछाडि सरे कांग्रेसका वडादेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशन, महाधिवेशन यसअघि नै घोषित ७ देखि १० फागुनमा

Read Time : > 2 मिनेट
रमेश सापकाेटा, काठमाडाैं
२०७७ असार २३ मंगलबार ०५:५७:००

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेकपाको आन्तरिक संघर्षमा कुनै पक्षतिर पनि नलाग्ने निर्णय गरेको छ । ‘सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न द्वन्द्वसँग कांग्रेस निरपेक्ष रहेको छ,’ बैठकपछिको निर्णयमा कांग्रेसले भनेको छ, ‘गत निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटबमोजिम जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ । सत्ताद्वन्द्वसँग नेपाली कांग्रेसलाई जोडेर गरिएका प्रचारहरूलाई यो बैठक सम्पूर्ण रूपले खारेज गर्दछ ।’

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू समयमै महाधिवेशन गर्नका लागि तयार रहेको भन्दै सबैलाई सहयोगको आग्रह गरेका थिए । आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे पनि संसद् अधिवेशन अन्त्यबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिएको देउवाको भनाइ थियो । दुई दिनसम्म चलेको कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले नेकपाको घरझगडामा कांग्रेसले सत्ताको दाउ हेर्न नहुने बताएपछि देउवाले पटकपटक सरकारमा जानेबारे कुनै छलफल नगरेको बताएका थिए ।

कांग्रेसले संघीय संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘संसद्मा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावहरू विचाराधीन रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी, संसद्को चालू बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने निश्चित पद्धति र परम्परा उल्लंघन गरेर अधिवेशन स्थगित गरिनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ । कोरोना झेलेका किसानलाई मल, बिउ उपलब्ध गराउन र राहत दिन कांग्रेसले माग गरेको छ । सलहले क्षति पु¥याएका किसानलाई पनि सहयोग गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बाढीपहिरोजस्तो विपत्विरुद्ध व्यवस्थापनको तयारी अहिलेदेखि नै थाल्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

समुदायमा कोरोनाको संक्रमण फैलँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा समेत फैलिएर मृत्युदर पनि बढ्ने विज्ञहरूको आकलन रहेको भन्दै कांग्रेसले क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न यथेष्ट बजेटको व्यवस्थासहित मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्न र पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाउन माग गरेको छ । विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई निःशुल्क ल्याउन पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दुई महिना पछाडि सरे कांग्रेसका वडादेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशन, महाधिवेशन यसअघि नै घोषित ७ देखि १० फागुनमा

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले १४औँ महाधिवेशन घोषित मितिमा गर्ने गरी वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशन दुई महिना पछाडि सारेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) कारण सिर्जित लकडाउनले समयमा काम हुन नसकेपछि तल्लो तहको अधिवेशनको समय परिमार्जन गरिएको हो । तर, महाधिवेशन यसअघि घोषणा भएकै मिति (आगामी ७ देखि १० फागुन)मा गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । पदाधिकारी बैठकमा प्रस्तुत भएकै परिमार्जित कार्यतालिकालाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ । 

परिमार्जित कार्यतालिकाअनुसार गाउँ नगर वडाको अधिवेशन ६ पुसमा, गाउँ नगर अधिवेशन पुस ८ मा, प्रदेश सभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन ११ पुसमा, प्रतिनिधिसभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १३ पुसमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन पुस १६ मा र प्रदेश अधिवेशन ६ माघमा गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । आन्तरिक समायोजन असार मसान्तमा सकाउने प्रस्तावलाई मात्रै परिवर्तन गरेर १० साउनसम्म गरिसक्नेबाहेकका अधिवेशन परिमार्जन भएका छैनन् । 

यसअघि १६ कात्तिकमा वडा तहबाट सुरु गरेर २९ मंसिरमा सात प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्ने कार्यतालिका थियो । तर, कोरोनापछिको अप्ठ्यारोका कारण कांग्रेसले समयमा कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न सकेन । अधिवेशनअघि मंसिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने निर्णय कांग्रेसको छ ।

आन्तरिक समायोजन नै नसकिएको कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विषय पनि उत्तिकै विवादास्पद र जटिल छ । पुरानो सदस्यताको टुंगोदेखि नयाँ वितरण र नवीकरण, छानबिन समिति गठनसहितका काम अझै सुरु भएका छैनन् । आफ्नो प्रभाव बढाउन सदस्यता वितरण गर्ने होडबाजीले पनि कांग्रेसमा यसमा सबैभन्दा धेरै विवाद हुने गरेको छ । 

सदस्यताकै विवादले गर्दा अधिवेशन कार्यतालिका पनि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै नेताहरूले सयममै काम सकाउन दबाब बढाएका छन् । अघिल्लो वर्षको १९ फागुनमा सभापति देउवा कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । तर, विशेष कारण देखाउँदै सबै तहको कार्यकाल एक वर्ष थप गरिएको छ ।