Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २८ बुधबार
  • Wednesday, 12 August, 2020
अम्बिका प्र.अधिकारी / केशव भट्टराई / ओम बहादुर राउत / शिव गौतम
२०७७ असार २१ आइतबार ०८:३३:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पूर्व-पश्चिम बहु-उद्देश्यीय नहर प्रस्तावना

अम्बिका प्र.अधिकारी / केशव भट्टराई / ओम बहादुर राउत / शिव गौतम
२०७७ असार २१ आइतबार ०८:३३:००

यो नहरसँगै आबद्ध जलविद्युत् परियोजना, अरू परियोजनाभन्दा ३० प्रतिशत सस्ता हुन्छन् किनभने कतिपय आवश्यक पूर्वाधार नहरसँगै तयार भइसक्छन्

अभूतपूर्व वैश्विक महामारी ‘कोभिड-१९’को प्रकोपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका छन् । विपन्न र सबल कहलिएका दुवै किसिमका मुलुकका जगलाई यसले नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जुन २०२० को फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट पत्रिकाअनुसार रेमिट्यान्समा निर्भर विपन्न मुलुकलाई त झन् गम्भीर आर्थिक झट्का लाग्ने सम्भावना छ । रेमिट्यान्समा निर्भर १० राष्ट्रमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा पर्छ । नेपालको कुल आयको एकचौथाइभन्दा बढी रेमिट्यान्सले थेगेको अवस्थामा देशलाई कोरोनाले गम्भीर क्षति पुर्‍याउने अनुमान छ । 

नेपालमा कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव, कोरोनाको बुई चढेर आएका अन्य व्यवधान र कोरोनाभन्दा पहिलेदेखि नै डेरा जमाएर बसेका आर्थिक समस्या, यिनीहरूबीचको अन्योन्य क्रिया आदिको सम्पूर्ण प्रभावलगायत समस्याको योगफल बढी नै हुने लगभग पक्का छ । विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने युवाहरूको व्यवस्थापन र रोजगारी, पर्यटनसम्बन्धी आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु, निर्यात र आयातबीचको अजङको असन्तुलन आदि अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् ।

केही दशकअघि बिदेसिएका नेपालीहरूका लागि नेपालले अचेल अर्बौं रुपैयाँको सागपात आयात गर्ने गर्छ भन्ने सुन्दा नवौँ आश्चर्यझैँ लाग्न सक्छ । विदेशमा रोजगारीको आकर्षणको फलस्वरूप कतिपय ठाउँमा उब्जाउ-भूमि त्यसै अलपत्र परेको छ भने अर्कोतिर उब्जनी दिइराखेका जमिन झन्–झन् साना एकाइमा टुक्रिँदै छन् । उब्जनी दरमा कमी हुँदै गएको छ । बढ्दो जनसंख्या चाप छँदै छ । त्यसमाथि वेलावेला भूगर्भीय कारणले आउने भुइँचालो र भूराजनीतिक कारणले थोपरिने नाकाबन्दीले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ ।  

यो पूर्व-पश्चिम प्रस्तावित मूल नहर करिब एक हजार किलोमिटर लामो र करिब पचास मिटर चौडा हुने अनुमान गरिएको छ । सिँचाइका लागि निर्माण गरिने शाखा नहरहरूसमेत जोड्दा यो नहरको पूर्ण लम्बाइ करिब पाँच हजार किलोमिटर हुने अनुमान गरिन्छ ।

मुलुकलाई चलाउने आर्थिक र सामाजिक संयन्त्र (मेसिन) जेनतेन अघि बढिरहेकोमा अहिले आएर त्यो मेसिनका थप दाँती कुच्चिएका एवं भाँच्चिएका छन् । यसरी समस्यामाथि समस्या थपिएर उब्जेको बहुआयामिक समस्याका प्रत्येक अवयवका लागि त्यहीअनुरूपको समाधान खोज्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । 

अब के गर्नुपर्ला भनेर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नेहरू, नीति–निर्धारणको नजिकका र विषयवस्तुका जानकारमध्ये कतिले समस्याको समाधानको सूचीमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको अनुभूति हुन्छ । सरकारी नीतिमा पनि कृषिले निकै महत्व पाएको देखिन्छ । तर, कृषिलाई एउटा मुख्य सम्भावनाको रूपमा अगाडि सारे पनि यसको उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन नयाँ उपाय, प्रविधि र सोचाइ अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपाल र कोभिडको सन्दर्भमा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले अब निर्वाहमुखी खेतीको सट्टा व्यावसायिक खेतीतिर जानुपर्छ भन्ने सुझाब दिएको छ । 

उल्लिखित बहुआयामिक समस्यासँग जुध्न कृषिमा मात्र होइन, पर्यटन, उद्योग, व्यापार आदिका साथै आर्थिक क्रियाकलापका अन्य क्षेत्रमा पनि समाधानका उपाय खोज्नु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीले यो टिप्पणीमार्फत एउटा प्रस्ताव र अवधारणा अघि सारेका छौँ :

प्रस्तावना र अवधारणा 

हाम्रो अवधारणा तराई क्षेत्रको समतल भूमिमा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म बग्ने अनि उत्तर-दक्षिण बग्ने ठूला–साना नदीहरूलाई जोड्ने एउटा नहर निर्माणको प्रस्ताव हो । यो नहरको निर्माणले सिँचाइ र कृषि उत्पादन, जलविद्युत् उत्पादन, सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन, जल तथा स्थल यातायात, पर्यटन, मत्स्य पालन, व्यापारिक गतिविधि, रोजगारीका अवसर, जमिनमुनिको घट्दो पानीको आपूर्ति र बाढी नियन्त्रणमा समेत मद्दत पुग्नेछ । यस लेखले यो प्रस्तावसँग जोडिएका यिनै प्रारम्भिक परिचयात्मक र वैचारिक कुराहरूको उठान गर्छ भने आगामी लेख अलिक बढी सूचना र तकनिकी कुरामा केन्द्रित हुनेछ । (प्रस्तावित पूर्व-पक्षिम नहर बग्ने जमिनको सतहको परिदृश्य चित्र ग्राफिक्समा देखाइएको छ ।) 

सिँचाइ, पिउनका लागि र अन्य आवश्यकताका लागि पानीलाई एक ठाउँबाट अर्कोमा डोलाएर र डो¥याएर लगेका कुरा मिथकमा र ऐतिहासिक समयमा समेत पाइन्छन् । भगीरथ राजाले आकाशबाट गंगानदी पृथ्वीमा झारेको कथालाई लिएर कुनै ठूलो र साधारणतया असम्भवजस्तो कामलाई ‘भगीरथ’ शब्दको अलंकार लगाउने चलन छँदै छ । वैदिक र त्योभन्दा पछि पनि कुला र नहरहरूको व्यापक प्रयोग भएको कुरा अनुसन्धानकर्ताहरूले खोजेर निकालेका छन् । भेट्टाइएका अवशेषअनुसार, इसापूर्व नवौँ शताब्दीतिर हालको सिरिया-इराक क्षेत्रमा जटिल नहर निर्माण गरिएको थियो, जुन सुरुङ भएरसमेत लगिएको थियो । इसापूर्व र पछिका केही शताब्दीमा विकसित रोमनहरूको नहर-इन्जिनियरिङ प्रसिद्ध छ । झन्डै एक हजार वर्षसम्म र आधुनिक इन्जिनियरिङले विस्थापित नगरुन्जेलसम्म त्यो मानककै रूपमा रह्यो ।

अहिले पनि विश्वमा भव्य नहर परियोजनाहरू छन् । भूमध्य सागर र लाल सागर (रेड सी)लाई जोड्ने सुएज नहर अनि अद्भूत र जटिल इन्जिनियरिङको नमुना मानिएको एट्लान्टिक (मेक्सिकन खाडी) र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने पानामा नहर केही प्रमुख उदाहरण हुन् । यी नहरको निर्माणले सामान ढुवानी र यात्रालाई समेत द्रुत र सरल बनाएको छ।

माथिका यी सब दृष्टान्तलाई लिने हो भने प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम नहर, आधुनिक इन्जिनियरिङका लागि असम्भव छैन । तर, नेपालका नदीहरू उत्तरदेखि दक्षिण बग्ने हुँदा तथा नेपालको तराईमा पनि जग्गा पूरै समथर नभएकाले निर्माण चुनौती भने पक्कै हुनेछ । यो प्रस्तावित नहरले पु¥याउन सक्ने केही महत्वपूर्ण आर्थिक र अन्य योगदान यसप्रकारका हुनेछन् ः 

सिँचाइ 

साधन, स्रोत, भौगोलिक बनोट, विद्यमान प्रविधि, प्रादेशिक, संघीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र समझदारीले दिएसम्म अनि अधिकतम जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुन सक्ने स्थिति आदिलाई ध्यानमा राख्दै तराईको उत्तरी भेक भएर पश्चिमदेखि पूर्व बग्ने उक्त नहर निर्माणको प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक सिँचाइ नै हो । हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकासका विभिन्न सम्भावनामध्ये कृषिको भूमिका अहं हुन सक्छ । विश्व बैंकको सन् २०१४ को एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनको र त्यसको वृद्धिका अवरोधकहरूको सूचीमा सिँचाइको अभावलाई नै पहिलो स्थानमा राखेको छ ।

नेपालमा सिँचाइ क्षेत्रका चुनौतीलाई पनि उक्त प्रतिवेदनले प्रस्टसँग औँल्याएको छ । यहाँ भएका केही सिँचाइ व्यवस्था पनि पुराना संरचनामा आधारित अनि कमसल खालका छन् । प्रायजसो सिँचाइ आयोजना, अक्सर वर्षामा निर्भर साना वा मझौला नदीमा आधारित छन्, तर बाह्रैमास मनग्गे पानी हुने ठूला नदीबाट नेपालले फाइदा लिन नसक्नुलाई पनि उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसप्रकार प्रदेश नम्बर दुईजस्ता कतिपय क्षेत्र, जहाँ आफ्नै उद्गम स्रोत भएका ठूला नदी छैनन् र सापेक्षिक रूपले जलस्रोतमा धनी छैनन्, त्यस्ता ठाउँमा पनि प्रस्तावित नहरको निर्माणले बाह्रै महिना सिँचाइको सम्भावना हुनेछ ।

त्यस्तै कतिपय भइरहेका नहरलाई प्रस्तावित नहरकै भाग वा एकीकृत अंग बनाउन सकिन्छ । ती पुराना नहरलाई कतै मर्मत गर्नुपर्ने, कतै चौडाइ वा गहिराइ बढाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसका साथै प्रस्तावित नहरबाट कैयौँ शाखा र उपशाखा नहर निकालेर सिँचाइको एउटा सञ्जाल तयार गर्न सकिन्छ । कतिपय नदीलाई केही लम्बाइसम्म नहरसरह प्रयोजनमा ल्याउन पनि सकिनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत ८ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रसम्म सिँचाइ पुर्‍याउन सकिने अनुमान गरिएको छ । यसप्रकार प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम नहरको निर्माणले कृषि उत्पादनमा र वृद्धिमा अपूर्व योगदान दिन सक्छ र नेपालको आर्थिक विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुन सक्छ ।

जल तथा सौर्य विद्युत् उत्पादन 

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर सारा नेपाल झिलिमिली पारी उब्रेको बिजुली विदेशमा बेचेर ठूलो राशि आर्जन गर्दै देश विकास गर्न सकिने सम्भावनाका कुरा दशकौँदेखि लेख, अनुसन्धान, भाषणमा व्यक्त गरिए पनि हालसम्म विदेशबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने स्थितिलाई राष्ट्रिय लज्जाको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम नहरको पानी पश्चिमबाट पूर्व बग्ने क्रममा अनेकौँ स्थानमा केही फिट अचानक झर्नेछ । एक सय क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव हुँदा, विद्युत् निकाल्न चाहिने न्यूनतम तीन मिटरजति अग्लाइ भएका यस्ता ठाउँबाट करिब २.५ मेगावाट र अधिकतम १० मिटरको उचाइ भएको ठाउँबाट ८.५ मेगावाट जतिको विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नहरमा एक सय क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव हुँदा विद्युत् निकाल्न चाहिने न्यूनतम तीन मिटरजति अग्लाइ भएका ठाउँबाट करिब २.५ मेगावाट र अधिकतम १० मिटरको उचाइ भएको ठाउँबाट ८.५ मेगावाटजतिको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

खासगरी कपिलवस्तु, मकवानपुर र बारा जिल्लाको लम्बाइ क्षेत्रमा जम्माजम्मी नहरमा करिब ५०-६० मिटरको उतार–चढाव हुने सम्भावना भएकाले त्यहाँका अनेकौँ स्थान विद्युत् उत्पादनका लागि बढी उपयुक्त हुनेछन् । नहरको सम्पूर्ण लम्बाइका दौरान बिजुली निकाल्न सकिने अरू पनि अनेकौँ स्थान हुन सक्छन् । यसको अर्को आकर्षक पक्ष भनेको नहरसँगै आबद्ध यस्ता जलविद्युत् परियोजना, अरू ठाउँमा स्थापना गरिने परियोजनाभन्दा करिब ३० प्रतिशतजति सस्ता हुन सक्छन्, किनभने कतिपय चाहिने पूर्वाधार नहर निर्माणसँगै पहिले नै स्वतः तयार भइसकेका हुनेछन् । 

यो प्रस्तावित नहरबाट जलविद्युत् मात्र होइन, सौर्य विद्युत्समेत उत्पादन हुने प्रशस्त सम्भावना छ । सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि चाहिने फोटोभोल्टाइक सोलार प्यानल ओछ्याउन जमिनको अवश्यकता पर्छ र यस्तो जमिन किन्नुपर्ने पनि हुन्छ । तर, यसका लागि नहरमाथि सित्तैंमा उपलब्ध स्थान प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । भारतको गुजरात राज्यमा यो प्रविधि सफलतापूर्वक अपनाइसकिएको छ ।

नेपालको यो पूर्व–पश्चिम प्रस्तावित मूल नहर करिब एक हजार किलोमिटर लामो र करिब पचास मिटर चौडा हुने अनुमान गरिएको छ । शाखा नहरमाथिको स्पेसबाट पनि सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । सिँचाइका लागि निर्माण गरिने शाखा नहरहरूसमेत जोड्दा यो नहरको पूर्ण लम्बाइ करिब ५ हजार किलोमिटर हुने अनुमान गरिन्छ । यसरी सम्पूर्ण नहर सञ्जालको आधा हिस्सामा मात्र सोलार प्यानल ओछ्याउन सके पनि ६ हजार मेगावाटभन्दा अधिक विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।

यो प्रविधिमा अरू पनि आकर्षण हुन सक्छन्, जस्तै– सोलार फलेकले (प्यानलले) वाष्पीकरण भएर खेर जाने पानीको मात्रा घटाउनेछ, सौर्य फलेक अलिक चिसो भएर बढी विद्युत् उत्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ भने नहरको पानीको लवणीकरणमा कमी आउनेछ । जल तथा सौर्य ऊर्जाले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कुरा दोहोर्‍याइराख्नु पर्दैन ।

जल तथा स्थल यातायात 

आन्तरिक यातायातको दृष्टिकोणले पनि प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम नहर नेपालका लागि एउटा वरदान सिद्ध हुन सक्छ । बंगलादेश र नेपालको जलपथ लम्बाइ (६ हजार किलोमिटर ) उत्तिकै भए पनि नेपालमा पानीबाट ढुवानी शून्यबराबर छ भने बंगलादेशमा एकपटकमा करिब २ लाख यात्रु र ५ लाख ५० हजार टन सामान ढुवानी गर्न सक्ने क्षमताको जल परिवहन सञ्जाल छ ।

यो नहरको उल्लेख्य खण्डमा यात्रु र सामान ढुवानी गर्ने जहाजहरू चलाउन सकिने हुँदा यसको निर्माणले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भइराखेको र भविष्यमा झन् बढ्न सक्ने यातायात र ट्राफिकको चापलाई निकै कम गर्न सक्छ । ट्रक र अन्य गाडीका टायरको घर्षणका कारणले खिइने बाटोको मर्मत खर्चमा बचत र टायर खिएर हुने प्रदूषणमा पनि कमी आउन सक्छ । नहरको यत्रो लम्बाइ क्षेत्रमा कतै–कतै स्थलमार्ग वा थप स्थलमार्ग अवश्यक ठानिएको खण्डमा नहरका दुवैतिर सडक बनाउन पनि सजिलो हुन्छ, किनभने चाहिने केही पूर्वाधार त्यसै पहिले नै तयार भइसकेको हुन्छन् अनि जग्गा अधिग्रहण गरी राख्नुपर्ने आवश्यकता नपरेकाले खर्चमा ठूलै बचत हुन सक्छ । नहरको दक्षिणी मोडमा बिरुवा रोपेर वातावरण संरक्षणमा टेवा पु-याउन सकिनेछ । हालसाल चर्चामा आएको जल यातायात र ढुवानी गर्ने सरकारी सोचमा पनि यो परियोजनाले सघाउन सक्नेछ । 

पर्यटन, व्यापार र रोजगारी 

नहर अनेकौँ रमणीय स्थल भएर जानेछ । त्यस्ता स्थलहरू, नहर र ठूला नदीका संगम स्थलहरू, जलविद्युत् उत्पादन गर्न बाँध बनाएका स्थानहरू अनि अचानक नहरको सतह तलमाथि हुँदा जहाज र नाउहरू उचाल्न र ओराल्न बनाइएका लकहरू भएका ठाउँहरू पर्यटनका केन्द्र हुन सक्छन् । नहरमा नौका विहार निकै आकर्षक र आर्थिक स्रोतको माध्यम हुन सक्छ ।

यसबाहेक नहरको पानीको प्रयोगबाट कृत्रिम जलाशय (ताल) वा टापु सिर्जना गरेर त्यहाँ फूल रोपेर, छहरा बनाएर, वृक्षरोपण गरेर, ती ठाउँलाई आकर्षक बनाउन पनि सकिन्छ । यदि नहरलाई पहिलेदेखिकै पर्यटन क्षेत्रजस्ता ठाउँबाट (जस्तै चितवन वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र) लगेर त्यहाँको संरक्षणलाई समेत अझ टेवा पुग्ने र अरू सम्भावनाको खोजी गर्न सकिन्छ । नहरसँग सोझै सरोकार भएका व्यापार बन्दोबस्त, मालसामान ढुवानी, यातायात, पर्यटन आदि बाहेक पनि नहरको दुवैतिर खुल्न सक्ने सानातिना चियापसल, खुद्रापसल, हाट-बजार आदिबाट हुने आर्थिक गतिविधि नकार्न सकिन्न।

यो नहर बन्न ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने स्वतः सिद्ध छ । निर्माण भइसकेपछि पनि यसको निरन्तरता, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार आदिमा प्रशस्तै मान्छेले रोजगारी पाउनेछन् । महाभारत र चुरियाबाट सालिन्दा निस्किने ढुंगा, बालुवाको व्यवस्थापन, त्यसलाई निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोगका लागि गरिने ढुवानी आदिमा पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ । 

जमिनमुनिको जल पुनर्भरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज)

तराईतिर कतिपय पहिला हातेकल गाडेपछि पानी आउने ठाउँमा अहिले त्यसरी पानी आउन बन्द भएको छ । अरू ठाउँमा पनि जमिनमुनि पानी भेट्न झन्–झन् गहिरो खन्दै जानुपर्ने भएको छ । प्रस्तावित नहर र यसका शाखाहरूले सिँचाइका साथसाथ जमिनमुनिको पानीको आपूर्तिको काम पनि गर्नेछन् । जमिनमुनिको पानी आपूर्ति गर्न अनेक उपाय संसारमा विकसित गरिएका छन्, ती सबैमा कुनै न कुनै प्रकारले पानी आवश्यक हुन्छ, जुन प्रस्तावित नहर सञ्जालबाट सजिलै उपलब्ध हुनेछ । हाम्रै छिमेक भारतमा जमिनमुनिको पानी अत्यधिक दोहन भएका ठाउँमा सो पानी पुनर्भरणका लागि ६१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको एउटा परियोजना ल्याएको खबर छ।

माछापालन 

यस परियोजनाबाट कैलाली, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ र झापा जिल्लामा मत्स्यपालन तथा अन्य जलीय कृषि उत्पादन गर्न सकिने बलियो सम्भावना छ ।

बाढी र वातावरणीय प्रकोप नियन्त्रण 

प्रत्येक वर्षायाममा चुरे पहाडबाट बगेर आउने नदीले ल्याउने गिट्टी र बालुवाले नदीहरूको सतह उचाल्नुका साथै त्यस्तो बालुवा, गिट्टी चौडा क्षेत्रमा छरिएर माटोको उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पार्ने गर्छ । यस्ता गिट्टी र बालुवालाई जम्मा गर्ने उद्देश्यले यस्ता खोलाका संगममा अलिक होचा बाँध बनाएर जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी जम्मा भएको गिट्टी र बालुवालाई झिकेर निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा नगर विकासका साथ-साथै बाटोघाटोको निर्माण अत्यधिक रूपमा हुँदै गर्दा भूक्षय अनि वन–विनाशबाट वर्षाको समयमा सतहमा बग्ने पानीको मात्रा अत्यधिक बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा तराई क्षेत्रमा मात्र नभएर मित्रराष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा समेत बाढीको असर पर्ने गरेको छ ।

नेपाल र भारतलाई बाढी नियन्त्रण गर्ने चुनौती थपिँदै आएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कञ्चनपुरको तीन ठाउँमा, कैलाली, बर्दिया, चितवन, मकवानपुर, बारा, रौतहट जिल्लाका पाँच-पाँच ठाउँमा, बाँकेका सात ठाउँमा, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका जिल्लाका ६-६ ठाउँमा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सप्तरी, मोरङ र झापाका जिल्लाहरूमा कम्तीमा सात–सात ठाउँमा भूजलाधारको पुनर्ताजगीका कामले सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।  

व्यवधानहरू

यो परियोजना कार्यान्वयनमा मुख्य बाधा र अवरोधहरूमा भारतसँगका सम्झौताहरू, नहरको बाटामा पर्ने भौगोलिक बनोट, संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समझदारी पर्छन् । यीबाहेक सायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र बहु–उद्देश्यीय परियोजनालाई निकै नै ठूलो रकमको आवश्यकता पर्नेछ, जसको जोहो गर्न त्यति सजिलो नहोला । तर, यीभन्दा पनि झन् ठूलो अवरोध त सोच, आँट अनि हाम्रो परनिर्भरताको आदत र लत हुन सक्छ । 

उपसंहार 

यो परियोजनाले एउटा आर्थिक स्वोत्थानको कदम चाल्दै देश आत्मनिर्भरतातिर दृढताका साथ अघि बढाउन सक्छ । प्रस्तावित परियोजनाको सम्भावना, लागत र सम्पूर्ण तकनिकी पक्षको लेखाजोखा र विवरण त विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञको सर्वेक्षणपछि मात्र यकिनसाथ भन्न सकिएला । त्यसअघि सम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता पर्नेछ । अनि त्योभन्दा पहिले नीति-निर्धारक, सामाजिक अगुवा सबैबीच बहस आवश्यक होला । यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ढाल्न पक्कै पनि सजिलो छैन, बरू उल्टो एकदम जटिल र गाह्रो हुनेछ । यसै सन्दर्भमा सान्दर्भिक अमेरिकाका स्वर्गीय राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको एउटा भनाइ छ, ‘हामीले जूनमा जाने काम रोजेको सजिलो भएर हैन, कठिन भएर हो ।’ 

(अधिकारी अरिजोना, अमेरिकामा बस्ने सहरी योजनाकार, भट्टराई भूगोलका प्राध्यापक, राउत जलस्रोत इन्जिनियर तथा गौतम युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाका प्राध्यापक हुन्)