Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २८ बुधबार
  • Wednesday, 12 August, 2020
२०७७ असार २१ आइतबार ०४:१०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेकपा विवादमा राष्ट्रपति तानिइन्

दल विशेषको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपतिको नाम जोडिनु गणतन्त्रका लागि पनि दुर्भाग्य

२०७७ असार २१ आइतबार ०४:१०:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै मन्त्रीलाई कित्ता क्लियर गर्न निर्देशन मात्र दिएका छैनन्, समर्थन गर्न नसक्ने भए मन्त्रिपरिषद् छाडेर जान सन्देश दिएका छन् 

आफूलाई हटाउने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने योजना बनेको भन्दै उनले ‘बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स’ (वचन र कर्मले) सामना गर्ने अठोट सुनाएका छन्, त्यसका लागि संवैधानिक(?) कदम चाल्ने संकेत पनि दिएका छन्

मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीका चार सन्देश 

१. सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू खुलेर आऊ, नगर्ने मन्त्रीले राजीनामा देऊ : राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटलगत्तै मन्त्रीलाई भेटेका ओलीले उनीहरूसँग सहयोगको कुनै अपेक्षा राखेनन् । बरु, कित्ता मात्र स्पष्ट गरिदिन भने । ‘तपाईंहरू एक–दुई दिन सोच्नोस्, मसँग हुनुहुन्छ कि उता हुनुहुन्छ, सोेचेर मलाई जवाफ दिनुहोस् ।’ यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले समर्थक जति भए पनि आफू आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र तयार रहेको सन्देश मात्र दिएका छैनन् । आफ्नो पक्षमा नउभिने मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नैतिक दबाब पनि दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो आग्रहपछि अब मन्त्रीहरूका अगाडि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । १. प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बलियोसँग उभिने, २. प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भन्दा अघि मन्त्रीहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वेला आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले देश चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने मन्त्रीहरू उनको मन्त्रिपरिषद्मा छन् । 

२. दलबदल गर्न ४० प्रतिशत पनि नचाहिने अध्यादेश आउन सक्छ : संसदीय दलमा बहुमत भएको भए ओलीलाई सबैभन्दा सजिलो हुने थियो । किनकि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पार्टीका कमिटीले होइन, संसदीय दलको बहुमतले गर्ने हो । तर, त्यहाँ पनि बहुमत नभएकाले उनी संसदीय दलतर्फ लागेका छैनन् । पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत भने उनीसँग भएको वा नभएकोमा दुवैतर्फका आ–आफ्ना दाबी छन् । अहिलेको कानुनअनुसार नयाँ दल बनाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनले दुईमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशतले पुग्ने अध्यादेश यसअघि पनि ल्याएका थिए ।

संसदीय दलमा पनि आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत नपुगेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गराउन सो संख्या पनि नचाहिने व्यवस्था गराउन सक्छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन ।’ दफा ३१(२) ले दल त्याग गरेमा के हुन्छ ? भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’ तर, सरकारले यो अध्यादेश ल्याएर यो दफा नै निलम्बन गरिदियो भने कुनै पनि दलका सांसद कुनै पनि दिन जता पनि जान सक्छन् । 

३. नयाँ अध्यादेश आउने मात्र होइन, संकटकाल पनि लाग्न सक्छ : मन्त्रीहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीले कडा सन्देश दिएका छन्, ‘मेराविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ, म र राष्ट्रपतिका विरुद्ध भएका षड्यन्त्रहरूलाई मैले बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स (वचन र कर्म)बाट सामना गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ ।’ शब्दबाट ओलीले आफूविरुद्धका सबै आरोपको सामना गरिरहेका छन् । तर, अहिलेको परिवेशको सामना गर्न उनले लिने संवैधानिक कदम सीमित छन् । स्थायी कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्दा उनले संसदीय दल वा संसद्को सामना गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ उनी अल्पमतमा छन् ।

त्यसैले मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई उनले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले दल बदलसम्बन्धी कानुन उदार बनाउन सक्छन् । नयाँ कानुनले नयाँ दल बनाउन सजिलो भए पनि सरकार बचाउन सहयोग गर्छ नै भन्ने प्रत्याभूत नगर्न सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘बाई स्टेप’ सामना गर्छु भनेर संकटकाल पनि लगाउन सक्ने सन्देश दिएका छन् । स्वास्थ्य विपत् वा अन्य कारणले सरकारले संकटकाल लगाउन सक्छ, तर एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ । त्यसैले त्यो बाटो ओलीका लागि क्षणिक रूपमा मात्र सहयोगी हुन सक्छ । 

४. भारतले हटाउन खोजेको छ भन्ने प्रचारपछि अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रसंग : कोभिडविरुद्धको लडाइँमा कमजोर देखिएको सरकार भ्रष्टाचारमा अगाडि देखिएको छ । त्यसैले जनमत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छ । त्यस्तै, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा छन् । तर, आफूलाई घेराबन्दी गरिएको भनेर उनले ‘भिक्टिम कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

नक्सा जारी गरेको कारण भारतले हटाउन खोजेको भन्दै उनले फालेको कार्ड सफल हुन सकेको छैन । अब राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भनेर उनले पार्टी कार्यकर्ताको सहानुभूति लिन खोजेका छन् । शनिबार बैठकमा उनले स्पष्ट भने, ‘मलाई दुवै पदबाट हटाउने मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसैले म आत्मसमर्पण गर्दिनँ ।’

तर, प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई उनकै मन्त्रीले तत्कालै खण्डन पनि गरे । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘राष्ट्रपतिबारे तपाईंको चिन्ता थाहा पाएपछि मैले अर्को पक्षबाट पनि यो विषय पुष्टि गर्न खोजेँ । जसले भन्यो भनियो, त्यही मान्छेलाई पनि मैले भेटेँ, त्यस्तो कुनै तयारी छैन भन्ने आयो । तर, दुवैतर्फका सूचनाले हामीलाई बहकाएका छन् । हामी लड्न तयार भइरहेका छौँ । उन्मादबाट बचौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।’ 

बालुवाटारमा विश्वयुद्धको प्रसंग : कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएर पोस्टरको कथा 

पहिलो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा पुँजीवादको विकास एक हिसाबले चरममा पुगेको थियो । युरोपमा पुँजीपतिहरूले त्यतिवेला पोस्टर छापेर वितरण गर्थे । त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो– हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ, जाग अब रक्तपातका लागि तयार होऊ । तर, त्यो को हो भन्ने ठाउँ खाली राखिएको हुन्थ्यो । जर्मनहरूले खाली ठाउँमा ‘फ्रेन्च’ भर्थे, फ्रेन्च हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ भन्ने सन्देशसहित पोस्टर वितरण गर्थे । उता फ्रेन्चहरूले त्यही खाली ठाउँमा ‘जर्मन’ थपेर जर्मनहरू हत्यारा हुन्, तिनीहरूविरुद्ध रक्तपातका लागि तयार होऊ भनेर आह्वान गर्थे । 

दुवैतर्फका मान्छेले एउटै पोस्टर किन्थे र खाली ठाउँ भरेर वितरण गर्थे । दुवैतर्फ उन्माद फैलिन्थ्यो, तर पोस्टरको पैसा एकैठाउँ जम्मा हुन्थ्यो । यसरी प्रचार तीव्र बनाएर उन्माद फैलाएर मान्छेलाई एक–अर्काविरुद्ध युद्धका लागि तयार गरिएको थियो । आज नेकपामा ठ्याक्कै यही भएको छ । खाली ठाउँ भएको पोस्टर आएका छन्, तपाईंहरूले एक–अर्काको नाम भरेर प्रचार गरिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई समाप्त गर्न लागे, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन थाले, अब अन्तिम प्रतिरोध गरौँ भनेर तपाईं लाग्नुभएको छ । तपाईंको यो चिन्ता थाहा पाएपछि मैले अर्को पक्षबाट पनि यो विषय पुष्टि गर्न खोजेँ । जसले भन्यो भनियो, त्यही मान्छेलाई पनि मैले भेटेँ, त्यस्तो कुनै तयारी छैन भन्ने आयो । तर, दुवैतर्फका सूचनाले हामीलाई बहकाएका छन् । हामी लड्न तयार भइरहेका छौँ । उन्मादबाट बचौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ । 

................

प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा प्रवक्ताको जवाफ–महाअभियोगबारे झुटाे प्रचार नगरौँ

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुटाे प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्-‘हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । यो  गरिमामय संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौँ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुटाे प्रचार कसैले नगरौँ । राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगरौँ । राष्ट्रपतिज्यू स्वयंको पनि ध्यान जाने नै छ ।

................

नेकपा विवाद उत्तेजक

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष झन् उत्तेजक अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । ओलीको सन्देशले मिलनको सम्भावना कमजोर भएको अर्को पक्षको टिप्पणी छ । 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ ७ देखि सवा ८ बजेसम्म मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । ओलीले आफूलाई दुवै पदबाट हटाउने र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै ‘बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स’ (वचन र कर्म)बाट त्यसको सामना गर्ने सन्देश दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकता, पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि समेत आफ्नो निरन्तरता अपरिहार्य रहेकोसमेत मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । ‘अहिले हाम्रो काँधमा पार्टी एकता, राष्ट्रियता र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनुपर्ने गम्भीर दायित्व आएको छ, त्यसमा मैले पनि दायाँ–बायाँ गर्दिनँ, तपाईंहरूले पनि गर्नुहुन्न,’ प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘उहाँले यदि राष्ट्रियता जोगिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन्छ भने म दुवै पद छोड्न तयार छु, तर राष्ट्रियता र कम्युनिस्ट आन्दोलन दुवैमा खतरा उत्पन्न हुन्छ भने म दुवै पद छोडेर देशलाई कमजोर हुन्न दिन्नँ भन्नुभएको छ ।’

बैठकमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र महिला, बालबालिका, समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले बोलेका थिए । कृषिमन्त्री भुसालले पहिलो विश्वयुद्धका वेला एउटै पोस्टर देखाएर जर्मनी र फ्रान्सलाई उत्तेजित बनाइएजस्तै परिवेश अहिले नेकपामा देखिएको विश्लेषण सुनाएका थिए ।

‘युरोपमा पुँजीपतिहरूले त्यतिवेला पोस्टर छापेर वितरण गर्थे । त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो– हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ, जाग अब रक्तपातका लागि तयार होऊ । तर, त्यो को हो भन्ने ठाउँ खाली राखिएको हुन्थ्यो । जर्मनहरूले खाली ठाउँमा ‘फ्रेन्च’ भर्थे, फ्रेन्च हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ भन्ने सन्देशसहित पोस्टर वितरण गर्थे । उता फ्रेन्चहरूले त्यही खाली ठाउँमा ‘जर्मन’ थपेर जर्मनहरू हत्यारा हुन्, तिनीहरूविरुद्ध रक्तपातका लागि तयार होऊ भनेर आह्वान गर्थे,’ कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ थियो । 

भुसालले ओलीलाई अनुरोध गर्दै भने, ‘अहिले नेकपामा पनि खाली ठाउँ भएको पोस्टर आएका छन्, तपाईंहरूले एक–अर्काको नाम भरेर प्रचार गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समाप्त गर्न लागे, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन थाले, अब अन्तिम प्रतिरोध गरौँ भनेर तपाईं लाग्नुभएको छ । कृपया दुवैतर्फबाट उन्माद नियन्त्रण गरौँ, संवादबाट समस्या समाधान गरौँ ।’

उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कित्ता स्पष्ट गर्नुस् भनेर आह्वान नगर्न ओलीलाई आग्रह गरे । ‘तपाईं देशको प्रधानमन्त्री हो, पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हो, तपाईंले नै लौ कित्ता क्लियर गर भनेर नभन्नुस्, पार्टीलाई एकीकृत बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्नुहोस्, संवादले निकास दिन्छ ।’

समाजकल्याणमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षका रूपमा आफूहरू ओलीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति दुवै पार्टी एकता जोगाउन अक्षम भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘अब जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुहोस्, हामी तयार छौँ ।’ 

प्रधानमन्त्रीको सन्देशले आपूmहरूलाई निराश बनाएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘शुक्रबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो, त्यसले पनि उहाँको दृष्टिकोण, रबैया त्यति सकारात्मक देखाएन,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिल्यै ठ्याक्कै त्यस्तो (विभाजनलाई प्रश्रय दिएको) त म भन्दिनँ, तर त्यति सकारात्मक स्थिति नदेखिए पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामी सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछौँ ।’

यद्यपि, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि अझै गृहकार्य आवश्यक रहेको समझदारीअनुसार बैठक २२ असार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तय भएको बताए । ‘मसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड कमरेडसँगको परामर्शमै बैठक स्थगित गरेर अर्को मिति तय भएको जानकारी गराउनुभएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘यसबीचमा उहाँहरूले सहमतिका लागि कोसिस गर्नुहुनेछ ।’ 

शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका लागि भेटघाट र प्रयास भइरहे पनि परिणामको विषयमा अहिल्यै भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैठक स्थगनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै सम्भावित कदमबारे नेम्वाङसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापालगायतसँग परामर्श गरेका थिए ।

उता, अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका ६ नेताले शनिबार दिउँसो खुमलटारमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद त्याग्न लगाउने बटमलाइनमा अडिग रहेर सहमतिका लागि हदैसम्म कोसिस गर्ने सहमति गरेका छन् ।

....................................

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन् – प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो, त्यसले पनि उहाँको दृष्टिकोण, रबैया त्यति सकारात्मक देखाएको छैन

० सहमति खोज्नकै लागि भनेर दोस्रोपटक बैठक स्थगित भयो । तर, सहमति नजिकिएर हो कि टाढिएकाले पर सार्नुभएको हो ?

सहमतिको कोसिस गर्नकै लागि अध्यक्षहरूको सहमतिमा बैठक दुई दिनका लागि स्थगित गरिएको हो । किनभने पार्टी एकता हामी सबैका लागि प्यारो छ । पार्टी एकताको रक्षाका लागि हदैसम्म प्रयास गर्नकै लागि गृहकार्यको अवधि बढाइएको हो ।

० सहमतिको कोसिस गर्न बैठक सार्ने, तर अध्यक्षहरूकै भेटघाट नहुनुले त गृहकार्य गर्न खोजेको देखाउँछ त ?

उहाँहरूबीचको परामर्शमा शनिबार ४ बजे भेट्ने समय तय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले व्यस्तताको कारण जनाएर आइतबार (आज) बिहान १० बजे अध्यक्ष प्रचण्डलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ ।

० अध्यक्षहरूबीच भेट नभए पनि सहमतिका लागि तपाईंहरूले आन्तरिक रूपमा त पक्कै विकल्पको गृहकार्य गर्नुभएको होला नि ?

विकासक्रम केही भएको छैन । तर, शुक्रबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो, त्यसले पनि उहाँको दृष्टिकोण, रबैया त्यति सकारात्मक देखाएको छैन । तैपनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामी सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछौँ ।

० यसको मतलब प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर विभाजनलाई प्रश्रय दिने खालको सन्देश दिनुभो भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिल्यै ठ्याक्कै त्यस्तो त म भन्दिनँ, तर त्यति सकारात्मक स्थिति देखिएन ।

० दिनहुँ छलफल त समूह–समूहमा गरिरहनुभएकै छ, केही न केही विकल्पबारे कुरा भएको त होला नि ?

अहिले छलफल चलिरहेको वेला त्यसबारे केही भन्ने कुरा आएन । अहिलेसम्म त औपचारिक प्रस्ताव नै स्थायी कमिटी राखिएकै छैन नि । व्यक्ति–व्यक्तिले बोल्ने क्रममा अहिलेको समस्या के हो भन्नेबारेमा भनिरहनुभएकै छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले मुख्य रूपमा जिम्मेवार बनेर निकास दिनुप¥यो भन्ने छलफल भइरहेकै छ । औपचारिक प्रस्ताव राखिएको छैन । त्यसैले अहिले यसको आधारमा निर्णय गरौँ भन्दा पनि गृहकार्य गरेर सहमति खोज्ने प्रयत्न जारी छ । 

....................................

संविधानमा महाअभियोगबारे के व्यवस्था छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५४ ले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस दफामा छ, ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भनी संविधानको धारा १०१ को उपनियम (१) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाई सोको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’

हाल संसद्मा २७० सदस्य कायम छन्, यसको एकचौथाइ भनेको ६८ सांसद हुन् । यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछ । १५४ (२) मा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा १५४ (१) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसमेतको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, महाभियोग दर्ता गर्ने सदस्यले चाहेमा संसद् बैठकको अनुमति लिई महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता पनि लिन सक्नेछ । नियम १५४ (६) अनुसार महाभियोग लाउने प्रस्ताव फिर्ता नभएमा जाँचबुझ गर्न सभामुखले ११ सदस्यीय एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी समिति गठन भएमा सो समितिलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग संविधान एवं संघीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरे–नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग प्रमाण बुझ्ने अधिकारसमेत हुनेछ । १५४ (७) ले भनेको छ, ‘जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाअभियोगको प्रस्तावसहितका आवश्यक कागजात सभामुखले जाँचबुझ समितिमा पठाउनेछ र सो कुराको सूचना राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति र सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ ।’

नियमावलीको नियम १५८ ले जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि संसद् बैठकमा छलफल हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रूपमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।

जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । नियमावलीको नियम १५९ ले जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१५९ (१) मा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।’ प्रस्ताव पेस भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुरूप संशोधन पेस गर्न सक्नेछ ।

त्यसपछि प्रस्ताव वा संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । १५९ (४) मा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मतविभाजनद्वारा हुनेछ ।’

त्यस्तै, १५९ (५) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिबिरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।’

....................................

स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, ओली–प्रचण्ड भेट पनि टर्यो, विवाद अब केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश

शनिबार ११ बजे बोलाइएको बैठक फेरि दुई दिन पछाडि धकेलिएको छ । बैठक सोमबारका लागि सारिएको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएपछि बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो । शुक्रबार भएको भेटमा ओली–प्रचण्डबीच शनिबार पुनः बसेर छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ ४ बजे मात्रै भेट्ने समय दिएपछि ११ बजेको बैठक स्थगित भएको थियो । तर, ओली–प्रचण्डबीच ४ बजेको भेट पनि टरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान बस्ने गरी शनिबारका दुवै भेट टारेका थिए । आइतबार निर्णायक वार्ता गर्ने र नभए सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट एउटा निर्णय लिने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।

तर, ओलीनिकट नेताहरूले नै केन्द्रीय कमिटीमा सामना गर्ने बताएपछि नेकपा विवाद स्थायी कमिटीबाट माथि उठेर केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत भएकै ओली समूहले बैठकको माग गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको मन्त्रीहरूको बैठकमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङले केन्द्रीय कमिटीमा सामना गर्ने बताएका छन् । 

....................................

मध्यरातसम्म सात घन्टा वामदेवनिवासमा छलफल

नेकपा विभाजनसम्मको आशंका भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेताहरूले शुक्रबार मध्यरातसम्म करिब सात घन्टा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग उनकै निवास भैँसेपाटीमा छलफल गरेका छन् ।

‘डिनर’सहितको भेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहभागी थिए । शुक्रबार बिहान महासचिव विष्णु पौडेलले उपाध्यक्ष गौतमलाई शीतलनिवास लगेर राष्ट्रपतिसँग संवाद गराएका थिए ।

नेता गौतमले यसबारे शनिबार बिहान नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डनिवासमा सचिवालयका अन्य पाँच सदस्यलाई जानकारी दिएका छन् । गौतमले आफ्नो निवासमा भएको छलफलबारे प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, मावधकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई भनेका छन्, ‘मलाई भावी अध्यक्ष बन्ने अफर आयो । बहुदलीय जनवादको नेतृत्व गर्ने भनियो । तर, मैले धेरैपटक धोका पाएँ, अब त्यस्तो गल्ती गर्दिनँ भनेर पठाएँ ।’

शुक्रबार साँझ साढे ६ बजेदेखि राति साढे १ बजेसम्मको छलफलमा शुक्रबार प्रचण्डनिवास खुमलटारमा भएको सचिवालयका ६ नेताहरूको छलफलबारे जानकारी लिँदै पोखरेलसहितका नेताहरूले गौतमलाई ओलीको पक्षमा मनाउने कोसिस गरेका थिए । गौतमले सचिवालयका नेताहरूलाई बताएअनुसार ओली समूहका नेताले महाधिवेशनपछि पार्टीको र संसदीय दलको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसबाहेक ओली समूहका नेताहरूले प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी फुटाउन लागेको भन्दै उनीहरूले सकभर पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा र यदि विभाजनकै दुर्घटना निम्तिएमा पूर्वएमालेधारको ‘सिनियर’ नेताको हैसियतमा ओलीलाई साथ दिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।

जवाफमा गौतमले दुवैतर्फबाट पार्टी फुटाउने गृहकार्य भएको भन्दै आफूलाई निरन्तर धोका दिएका ओलीको पक्षमा पनि नलाग्ने र प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेतृत्वको पार्टीमा नलागी बरु एक्लै भए पनि ‘स्वतन्त्र वामनेता’को हैसियतमा बस्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

‘मैले उहाँलाई एकतर्फी निरन्तर सहयोग गर्दै आएँ, तर उहाँ (केपी ओली)ले मलाई हदैसम्म अपमान मात्रै गर्नुभो, धोका दिनुभो, उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल) पनि सहमतिभन्दा बहुमत र अल्पमतको नाममा निर्णय गरेर पार्टी फुटाउने तयारीमा जस्तो देखिनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ, तयारी त्यस्तै छ,’ गौतमको जवाफ उद्धृत गर्दै सहभागीमध्ये एक नेताले भने, ‘विभाजनबाट के हुन्छ ? मलाई सबै थाहा छ, दुर्घटना नहोस्, त्यस्तो अवस्था आयो भने म (ओली÷प्रचण्ड–नेपाल समूह) कतै लाग्दिनँ, बरु एक्लै भए पनि तटस्थ बस्छु ।’

तर, भेटमा सहभागी संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले पनि गौतमसँग सकारात्मक कुराकानी भएकाले परिणाम देखिन बाँकी रहेको बताए । ‘भेट भयो, हामी उहाँको निवासमै खाना खाएर फर्कियौँ । हामीले अहिलेको समग्र सन्दर्भ पनि राख्यौँ, उहाँका पनि आफ्ना कुरा थिए, तर कुराकानी राम्रो भएको छ, तर हेरौँ, परिणामहरू सबै जोडिएर आउने हो,’ नेम्वाङले भने ।

गौतमले पार्टीमा विभाजन आएको अवस्थामा स्वतन्त्र हैसियतमा बस्ने घोषणासमेत गरेको नेम्वाङले दाबी गरे । ‘उहाँको भनाइ प्रष्ट छ, पार्टी फुट्नुहुँदैन, जोसुकैले फुटायो त्यस्तो अवस्थामा म कतै पनि लाग्दिनँ, बरु स्वतन्त्र भएर बस्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ,’ नेम्वाङले भने ।

नेकपाको सचिवालयभित्र गौतम र रामबहादुर थापा ‘बादल’ कहिले ओली त कहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेलामा सहभागी हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक गत ४ असारमा विज्ञप्तिमार्फत गौतमले आफू प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको जानकारी गराएका थिए भने बादल केही दिनयता उनीहरूकै भेलामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

यद्यपि, बादलले शुक्रबारको खुमलटार भेलामा पार्टीमा फुटपरस्त प्रवृत्तिलाई आफ्नो साथ नरहने बताएको एक नेताले जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेका गौतमलाई पुनः ओली समूहमै फर्काउने कसरत चलिरहेको छ । उनले शुक्रबारै बिहान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेटर्वार्ता गरेका थिए । करिब दुई घन्टाको छलफलमा गौतमले राष्ट्रपतिसँग पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै बारेमा विमर्श गरेको बताइएको छ ।

साँझ ओलीनिकट नेताहरूसँगको छलफलअघि गौतम खुमलटारस्थित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिवासमा सचिवालयका ६ नेताको छलफलमा पनि सहभागी भएका थिए ।

उता, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि स्थायी समिति बैठक स्थगनपछिको अवस्थामा बालुवाटारको सन्देशसहित अध्यक्ष प्रचण्डसँग शुक्रबारै बेग्लै विमर्श खोजे पनि समय व्यवस्थापनका कारण सम्भव नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

....................................

तेस्रो तहका नेताहरू पनि एकताका लागि दबाब अभियानमा

नेकपाका दोस्रो तहका स्थायी समिति सदस्यहरू पार्टी एकता जोगाउन शीर्ष नेतालाई दबाब दिने अभियानमा जुटेलगत्तै तेस्रो तहका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू पनि शनिबारबाट त्यस्तै अभियानमा जुटेका छन् । नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट तेस्रो तहका नेताहरू दबाब अभियानमा संगठित भएका हुन् ।

महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको संयोजन र नेतृत्वमा तेस्रो तहका नेताहरूको शनिबारको बैठकले सातवटै प्रदेशमा एकताका लागि दबाब अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा पूर्वएमालेबाट मन्त्री गुरुङसहित केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू गणेश पहाडी, खिमलाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, लीलानाथ श्रेष्ठ, झपट रावललगायत छन् भने पूर्वमाओवादी समूहबाट टेकबहादुर बस्नेत, सुरेश राई, कमला रोक्का, श्याम श्रेष्ठलगायत छन् । अहिलेसम्म दुवै समूहबाट दुई दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू समेटिएका छन् ।

भेलामा सहभागी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद पहाडीले पार्टी फुटको हल्ला चल्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा एकतालाई सुदृढ गर्न तथा एकताविरोधी अभियान तत्काल रोक्नका लागि शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिइने बताए । उनीहरूले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समय लिएर बैठकको निर्णय सुनाउँदै सुझाब दिने गरी संयोजन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री गुरुङलाई दिएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले पनि पार्टीको सम्भावित विभाजनलाई रोक्न यस्तो दबाब अभियान शनिबारबाटै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा क्रमशः भेला र बैठक तीव्र बनाइने पनि जनाएका छन् ।

तत्कालीन एमालेबाट जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरू अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले विभाजनको कोसिस गर्दा पनि गुरुङसहित प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवारलगायतका नेताहरूले एकताको पक्षमा दबाब अभियान चलाएका थिए । दोस्रो तहका स्थायी समितिका नेताहरूले भने कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा शुक्रबारबाट दबाब अभियान सुरु गरेका थिए ।

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरू जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, हिमाल शर्मा, डा. विजय पौडेल, रामकुमारी झाँक्रीसहित करिब ५० नेता–कार्यकर्ताको अगुवा समूहले शुक्रबारबाट सुरु गरेको पार्टी कार्यालय धर्ना अभियानलाई शनिबार पनि निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले त्यस्तो कार्यक्रम शनिबारबाट सबै जिल्लास्थित पार्टी कार्यालयमा विस्तारित भइरहेको जनाएका छन् ।