प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि चार अर्ब ८६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सो बजेट कार्यान्वयन गर्न अधिकांश कार्यक्रम र कार्यविधिहरू तयार भइसकेको मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

बजेट वक्तव्यमा ‘हातहातमा कृषि सामग्री : गाउँगाउँमा रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ४२ हजार युवाले रोजगारी पाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रमअनुसार युवाहरू अनुदानबाट तीन प्रकारले लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रदेश ५ का एक सय नौ स्थानीय तहका पाँच हजार चार सय युवालाई कृषियन्त्र खरिदका लागि प्रतिव्यक्ति बढीमा ३५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने गरी कार्यक्रम तयार भएको छ । ‘युवा किसानलाई आधुनिक प्रविधितर्फ आकर्षित गरी उत्पादकत्व वृद्धिसमेत गर्न यो कार्यक्रम राखिएको हो । यसका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ सचिव सुवेदीले भने । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा विदेशबाट फर्केका एक–एक सय युवालाई खेती गर्न बढीमा २० हजारका दरले अनुदान दिने सचिव सुवेदीले बताए । ‘विदेशबाट फर्केको पुष्टि हुने कागजात पेस गरेको आधारमा युवाहरूलाई यो कार्यक्रममा समेटिन्छ । १० हजार नौ सय युवा लक्षित यो कार्यक्रमका लागि १९ करोड विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने ।
एक स्थानीय तह एक प्राविधिक 
एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यको यही बुँदाअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ । सचिव सुवेदीका अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले करारमा कृषि प्राविधिकहरूलाई भर्ना लिएर काम गर्न लगाउने र उनीहरूको तलब, सुविधा प्रदेशस्थित मन्त्रालयबाट पठाइने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । एक सय नाै प्राविधिक राख्नका लागि लागि करिब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यही बजेटरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा एक स्थानीय तहले एउटा उत्पादनकेन्द्रित कार्यक्रम चलाउनेछन् । यसबाट सो स्थानीय तहलाई प्रवर्द्धन गरिएको बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । एउटा पालिकामा करिब १८ लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएर कुल २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । यस कार्यक्रमका लागि पनि युवा कृषकलाई समेट्न प्राथमिकता दिइएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा करार खेतीमार्फत विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा तीन हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउन जग्गा भाडाबापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कृषि मन्त्रालयले आफ्नो जमिन नभएका र विदेशबाट फर्केर बेरोजगार बनेका युवालाई अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘कोराेना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केका युवाहरू आफ्नो जग्गा नभई भाडामा लिएर खेती गर्न चाहे प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण (टनेल, प्लास्टिकको घरलगायत बनाउन) र तीन हजार रुपैयाँ जग्गा भाडा तिर्न सघाउ पुग्ने गरी अनुदान दिन लागिएको छ । यसरी अनुदान लिन कम्पनीमा २० रोपनी जग्गामा खेती गर्न चाहेको हुनुपर्छ ।’ यो कार्यक्रमबाट एउटा युवाले कम्तीमा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउनेछ ।

बजेट वक्तव्यमा एक वडा एक हरित स्वयंसेवक खटाई १० जना कृषकलाई उद्यमी बनाउने गरी न्यूनतम नौ सय ८३ उद्यम विकासका लागि सात करोड विनियोजन गरिएको घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रमको मोडालिटी संघीयतामा जानुअघिको कृषि सेवा केन्द्रबाट दिइने सेवाजस्तै हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक युवालाई सरकारले कृषिसम्बन्धी विभिन्न तालिम दिएर सक्षम बनाउने र ती युवालाई व्यावसायिक पशुपालन तथा कृषि उत्पादन गर्न लगाउने गरिन्छ । त्यसरी उसले गरेको आधुनिक कृषि देखाएर अन्य किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने, किसानलाई आधुनिक कृषि ज्ञान, सीप वितरण गर्ने गरी सरकारले हरित स्वयंसेवक खटाउनेछ । यस्ता स्वयंसेवकलाई तीन वर्षसम्मका लागि पहिलो वर्ष ५० हजार, दोस्रो वर्ष ४० हजार र तेस्रो वर्ष ३० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध हुने सचिव सुवेदीले बताए ।

स्मार्ट गाउँदेखि उत्पादन र ब्याजमा अनुदानसम्मका कार्यक्रम
प्रदेश ५ ले दुई वर्षअघिबाट ‘स्मार्ट कृषि, स्मार्ट गाउँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो वर्ष यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसले कृषिको आधुनिकीरणको आधारशिला तयार गर्ने विश्वास गर्दै ६ हजार कृषक घरधुरीलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सचिव सुवेदीका अनुसार एउटा पालिकाभित्रको सिंगो गाउँलाई नै आधुनिक कृषितर्फ अग्रसर बनाएर नमुना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । प्रदेश ५ को एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये पहिलो वर्ष ५२ र दोस्रो वर्ष २४ गरी ७६ स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारणा लागू भइसकेको छ । यो वर्ष बाँकी रहेका ३३ स्थानीय तहलाई बजेट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो वर्ष ५०–५० लाख वा कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म, दोस्रा वर्ष ३५.५० लाख र तेस्राे वर्ष २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने ।

प्रदेश ५ मा कृषि उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले विगतदेखि नै दूध, तरकारी, माछा, मासु उत्पादन गर्नेलाई प्रतिकिलोका हिसाबले अनुदान दिँदै आएको छ । जसअनुसार दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, तरकारीमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ, जिउँदो खसीको मासुमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, जिउँदो राँगाको मासुमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँलगायत छन् । यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी आवको बजेटमा १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै ५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रोड काेरिडोरकेन्द्रित दूध, मासु, तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन १२ जिल्लाका २४ रोड कोरिडोरमा विशेष कार्यक्रम गर्न १२ करोड विनियोजन, विभिन्न बाली तथा पशुको एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न सात करोड ५० लाख विनियोजन, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको समुचित प्रयोग गरी नमुना कृषि फर्मको स्थापना गर्न एक करोड ८६ लाख विनियोजन, सबै जिल्लामा पकेट क्षेत्र विशेष अर्गानिक कृषि कार्यक्रमका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।