- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
केन्द्रीय सरकारलाई जस्तै प्रदेश सरकारलाई पनि ओभर ड्राफ्ट (अधिबिकर्ष) दिने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेका पनि छौँ, सञ्चित कोषलगायतका रिपोर्टिङमा नयाँ संरचना आएको छ, अधिविकर्ष कर्जा पनि महत्वपूर्ण विषय छ, त्योभित्र पर्छ नै ।’
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर बोहराले केन्द्र सरकारले जस्तै प्रदेशहरूले पनि राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष कर्जा पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक कर्जा उठाएर पनि उठ्ने देखिँदैन,’ बोहराले भने, ‘जसरी केन्द्र सरकारले राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष कर्जा पाउँछ, हामीले पनि त्यो पाउनुपर्छ ।’
संशोधनमा परेन कर्जा पाउने अधिकार
हाल कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा तीनपटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । अहिले पुनः चौथोपटक यो ऐन संशोधनको मस्यौदा केन्द्रीय संसद्मा पुगेको छ । संशोधनमा प्रदेश वा स्थानीय तहले राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था भने छुटेको छ ।
कोभिड–१९ को असर देखिनुअगावै गत २५ भदौमा संसद्मा संशोधन मस्यौदा पेस भएको थियो । कार्यान्वयनमा रहेको ऐनको दफा ७५ ले नेपाल सरकारलाई १ सय ८० दिनभित्र चुक्ता हुने गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकारलाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म अधिविकर्ष कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कोभिड–१९ का कारण व्यवसायमा परेको असरले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘हाम्रा धेरै साथीहरूले काम गर्न पुँजी अभावको मुख्य समस्या भोगिरहेका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यही कारण धेरै साथीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाइरहेका छन् ।’
