त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले कोरोना भाइरसबारे अध्ययन गर्न तीनवटा केन्द्रीय विभाग तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तर, तीन महिनासम्म बजेट नदिएपछि केन्द्रीय विभाग र अनुसन्धान केन्द्रहरूले काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । त्रिविले बजेट उपलब्ध नगराएपछि उनीहरू अन्य दाताको आशामा बसेका छन् ।

उपकुलपति बास्कोटाले चैत तेस्रो साता नै त्रिविका तीन केन्द्रीय विभागलाई अनुसन्धान गर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । २६ चैतमा उनले तीनखाले अनुसन्धान गर्न अपिलमार्फत जिम्मा दिएका थिए । त्रिविका माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र भौतिकशास्त्र विभागलाई नेपालमा पाइएको कोभिड–१९ को अनुसन्धान कार्य गर्न जिम्मा दिइएको थियो । त्यसैगरी, कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मा आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) र सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)लाई दिएको थियो । 

माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा.मेघराज बन्जराले कोभिडको अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट अहिलेसम्म बजेट नआएको जानकारी दिए । कोभिडको अनुसन्धानमा स्रोत जुटाउन विभाग आफैँले पनि प्रयास गरेको र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा प्रस्ताव हालेको उनले बताए । अहिले अरू धेरै केन्द्रीय विभाग र अनुसन्धान केन्द्रहरूले आयोगमा प्रस्ताव हालेका छन् । ‘अनुसन्धानका लागि त्रिवि आफैँले पनि रकम जोहो गर्नुपर्ने हो, नयाँ आर्थिक वर्षमा हुन्छ होला,’ विभागीय प्रमुख बन्जराले भने ।

आर्थिक अवस्थापछिको अनुसन्धानको जिम्मा दिएको त्रिविको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)ले समेत कुनै काम गर्न सकेको छैन । सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. अरुण ठाकुरले उपकुलपतिको घोषणापछि प्रयोजन तयार गरे पनि बजेट नआएपछि अरू काम रोकिएको बताए । व्यक्तिगत रूपमा भेटेर कुरा गर्दा पनि उपकुलपतिले ‘पछि कुरा गरौँला’ भनेर पन्छिने गरेको ठाकुरले बताए । ‘अहिले कोभिड–१९ ले आर्थिक अवस्थालाई पार्ने प्रभावबारेको अनुसन्धानमा कुनै चासो छैन, उहाँले अरूलाई जिम्मा दिनुभयो कि थाहा भएन,’ उनले भने ।

केन्द्रीय विभागले कोरोना भाइरसको विषयमा अहिले सामान्य रूपमा लिटरेचर रिभ्यु हेर्ने काम गरेको छ । कोरोना भाइरस, जेनेटिक्स, रेसिस्टेन्टलगायतका रिसर्चका धेरै एरियामा अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था छ । बायोटेक्नोलोजी ल्याब निर्माणका लागि काम गरे पनि अनुसन्धान गरेको छैन । बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा.कृष्णदास मानन्धरले विश्वविद्यालयबाट कोरोना अनुसन्धानका लागि रकम अहिलेसम्म नपाएको बताए । विभाग आफैँले भने अनुसन्धानका लागि प्रयास गरेको छ । ‘केन्द्रको सापोर्ट भएको भए छिट्टै काम गर्न सक्थ्यौँ,’ उनले भने ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा.बास्कोटाले विश्वविद्यालयसँग कोरोनाको अध्ययन गर्न बजेट नभएकाले समस्या भएको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट बजेट आउने विश्वासले कोरोनाको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको, तर अहिले अवस्था फरक भएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, तर बजेट नहुँदा समस्या भयो,’ बास्कोटाले भने । 

अन्य विश्वविद्यालयको पनि कोरोनाको अनुसन्धान प्राथमिकतामा परेको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा.सुबोध शर्माले मेडिकल स्कुलको पब्लिक हेल्थ स्कुलले केही अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ४८ संस्थाको प्रपोजल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कोभिड–१९को अनुसन्धानका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एउटा प्रपोजलले बढीमा एक करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका सदस्य–सचिव प्रा.डा.देवराज अधिकारीले ४८ संस्थाबाट प्रपोजल आएको र उनीहरूको सर्टलिस्टिङको काम भइरहेको बताए । आयोगले कोभिडको रिसर्चबाट राम्रो रिजल्ट आओस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘ग्राभिटी भएको प्रपोजललाई बढीमा एक करोड दिने व्यवस्था गरेका छौँ, नयाँ भाइरस भएकाले केही नयाँ रिजल्ट आओस् भन्ने छ,’ अधिकारीले भने । उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको खर्च नभएर फिर्ता हुन लागेकोमध्ये ४७ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोभिड–१९ मा खर्च हुँदै छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम कोभिडको अनुसन्धान, त्यसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायतका काममा खर्च हुने भएको हो । 

बायोटेक्नोलोजी विभाग र कीर्तिपुर नगरपालिकाले स्थापना गरे ल्याब

त्रिविको बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभाग र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने गरी ल्याब तयार भएको छ । विभागीय प्रमुख मानन्धरले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणसहितको ल्याब तयार भएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समेत अनुगमन भएको र अनुगमनका क्रममा आएका सुझाबअनुसार तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ । अब पिसिआर किट उपलब्ध गराएमा परीक्षण गर्न सकिने र यो ल्याबमा विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका कामसमेत गर्न सक्ने मानन्धरले बताए ।