- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को दूरी चार किलोमिटर घट्ने भएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ ७२.४ किलोमिटर कायम गर्ने जनाएको हो ।
‘हाल ७६.४ किलोमिटर रहेको फास्ट ट्रयाकको दूरी चार किलोमिटर घटाइनेछ,’ सेनाका प्राविधिक उपरथी तथा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख योगेन्द्र खाँडले भने, ‘घुमाउरो बाटोमा सुरुङको लम्बाइ बढाएर समग्रमा आयोजनाको लम्बाइ घटाउन लागिएको हो । डिपिआर तयारीको जिम्मा पाएको कम्पनीसँगको समन्वयमा लम्बाइ घटाउन लागेका हौँ ।’
डिपिआर तयारीको जिम्मा पाएको दक्षिण कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले यही हप्ता (१९ माघ) डिपिआरको मस्यौदा प्रतिवेदन सेनालाई बुझाउने तयारी छ ।
त्यसलाई नेपाली सेनाले अध्ययन गरी आवश्यक सुझाब दिने आयोजना प्रमुख खाँडले बताए । ‘अध्ययन गरेर सुझाब दिन नै करिब दुई साता (१४ दिन) लाग्नेछ,’ उनले भने । सुझाब समेटेर कोरियन कम्पनीले डिपिआरको अन्तिम रूप दिनेछ । यी सबै प्रक्रिया फागुनभित्रै पूरा गर्ने सेनाको तयारी छ ।
यसअघि सेनाले गत असोजमा कोरियन कम्पनीलाई डिपिआर तयारीको जिम्मेवार दिएको थियो । कम्पनीसँग १०५ (३ महिना १५ दिन) दिनभित्र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले १० करोड २० लाख रुपैयाँमा डिपिआर तयार गरिरहेको छ ।
पहिलो ७ किलोमिटरमा समस्या
७ दशमलव ६ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा आयोजनालाई अझै आवश्यकताअनुसार जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन । फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती बिन्दु खोकनादेखि डुकुछापसम्मको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडक र आयोजना जोड्ने चोभारको आर्क ब्रिजदेखि खोकनासम्मको १ दशमलव २ किलोमिटर सडकका लागि जग्गा प्राप्त नभएको हो । यो क्षेत्रमा ९ सय १२ रोपनी ५ आना जग्गा आयोजनालाई आवश्यक छ । त्यसमध्ये ४ सय ४२ रोपनी ५ आना जग्गाको मुआब्जा दिन अझै बाँकी रहेको खोकना क्याम्प प्रमुख भीमसेन थापाले बताए । आयोजनालाई आवश्यकमध्ये ४ सय ७० रोपनी (५१.५ प्रतिशत) जग्गा भने प्राप्त भइसकेको छ ।
समस्या रहेका ठाउँमध्ये सैँबुमा १ रोपनी ९ आना, खोकनामा २ सय ५० रोपनी ३ आना, बुङमतीमा १ सय ३ रोपनी र डुकुछापमा १ रोपनी ११ आना जग्गा प्राप्त गर्न बाँकी छ । गुठीको जग्गा हुनु, व्यक्ति धनीको नाम नापी कार्यालयमा भए पनि लालपुर्जा नहुनु, लालपुर्जा भए पनि जग्गाको मूल्यांकन कम भएको गुनासो हुनुजस्ता कारणले ढिलाइ भएको क्याम्प प्रमुख थापाले बताए ।
समन्वय गरेर आयोजना निर्माणमा तीव्रता देऊ : समिति
संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणपछि समन्वय गरेर समस्या समाधान गरी आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका सभापति कल्याणी खड्काले स्थानीयको पनि चित्त बुझाउने र आयोजना पनि निर्माण हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘त्यसका लागि समितिले स्थानीय र आयोजनासँग सरोकार राख्ने सबैसँग समन्वय गर्न भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भनिन् ।
चार किलोमिटर घटाउन ६ किलोमिटर सुरुङ बनाउने
फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ चार किलोमिटर घटाउन ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने प्रस्ताव सेनाले डिपिआर निर्माण कम्पनीलाई गरेको छ । यसअघि भारतीय निर्माण कम्पनी आइएल एन्ड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज)ले तयार गरेको डिपिआरमा भने १.४ किलोमिटर मात्र सुरुङ रहने उल्लेख थियो । अब फास्ट ट्र्याकका तीन ठाउँमा सुरुङ बन्नेछन् । महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ रहने प्रारम्भिक तयारी छ ।
फर्सीडोलमा जिरो किमि राख्न स्थानीयको माग
स्थानीयवासीले आयोजनाको सुरुवाती बिन्दु (जिरो किमि) फर्सीडोल राख्नुपर्ने बताएका छन् । फर्सीडोल राख्दा खोकना र त्यसवरिपरिको सांस्कृतिक सम्पदा, बस्तीलगायत जोगिने तर्क छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले मंगलबार गरेको फास्ट ट्र्याकको खोकना क्याम्प तथा त्यसवरिपरिको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा स्थानीयले यस्तो माग गरेका हुन् । ४ वर्षअघि फर्सीडोल जिरो किमि राख्न सबै सहमत भएको र अझै पनि स्थानीय उही अडानमा रहेको खोकना जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डंगोलले बताए ।
