संसदीय समितले पारित गरकाे निजामती सेवा ऐनकाे विराेध गर्दै नायवसुब्बाहरू आन्दोलनमा
संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायवसुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरूको घाँटी निमोठ्ने काम भएको भन्दै नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायवसुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरूलाई विभेद गरेको बताए । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरे ।
गृह मन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरागाईंले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गर्ने गरी मन्त्रीको सहमतिका बाबजुद पारित भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने उनले बताए ।
तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।