- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय रहेको बताउँदै अख्तियारले नै हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको १७औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्नेगरी अघि बढाइएको विधेयकमा पुनर्विचार गरिने बताए ।
‘निजी क्षेत्रका काम–कारबाही व्यवसायजन्य कुराहरूलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय हुँदाहुँदै फेरि अख्तियारले पनि त्यसमा हेर्नैपर्यो भन्ने जुन कुरा आयो, त्यसमा तपाईंहरूको असहमतिलाई मैले बुझेको छु,’ उनले भने, ‘त्यो अहिले आवश्यक छैन । त्यस सम्बन्धमा पछि विचार गरौँला, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा पछि हेरौँला ।’ आफूले यसअघि नै परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा हाललाई सरकारले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्थालाई अघि नबढाउने बताइसकेको समेत बताए ।
यसअघि परिसंघका अध्यक्षले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्नेगरी अख्तियार विधेयक अघि बढाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले नियम–कानुन बनाउनुअघि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्नेसमेत बताए । सरकारको नियत उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हतोत्साहित गर्ने र असहयोग गर्नेजस्तो छैन । ‘उद्योगी–व्यवसायीलाई हतोत्साहित पार्ने कुरा कुनै पनि हालतमा नहुने मात्रै होइन, सोच्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘किनभने, सरकारका उद्देश्य प्राप्त गर्न हरेक क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ, उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
