स्थानीय विवाद निरुपण गर्ने अधिकार पाएको न्यायिक समितिले नागरिकलाई सहुलियतभन्दा ढाड सेक्ने गरी उजुरी शुल्क लिने नीति पारित गरेकाे छ ।

सिरहाकाे कर्जन्हा नगरपालिकाको १० असारमा सम्पन्न पाँचौँ नगरसभाले न्यायिक समितिमा निवेदन दिँदा दुई हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएपछि वडाध्यक्षहरूले नै विरोध गरेका छन् । 

कर्जन्हा– २ का वडाध्यक्ष गणेश अधिकारी भन्छन्, ‘कोरोनाको कहरले थलिएका जनतालाई हरेक क्षेत्रमा राहत तथा सहुलियत दिइनुपर्नेमा विभिन्न नाममा कर बढाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै मसहित केही वडाध्यक्ष र नगरसभा सदस्यहरूले माइन्युटमा सही नै गरेनौँ ।’ ‘अप्ठ्यारोमा परेका जनताबाट मालपोत, घर भवन संरचनाको मूल्यांकन सिफारिस दस्तुर, न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न कोही जानै नसक्ने गरी चर्को निवेदन दस्तुर राखिँदा जनता मर्कामा पर्ने हुँदा सही नगरेका हौँ,’ उनले भने । 

न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख ज्ञानकुमारी श्रेष्ठले महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी निःशुल्क गरिए पनि घरायसी झैझगडाको पाँच सय, आर्थिक लेनदेन एक हजार र जग्गा विवादसम्बन्धी उजुरीका लागि जग्गाको मूल्यांकनअनुसार दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ शुल्क बढी होइन,’ उपप्रमुख श्रेष्ठले भनिन्, ‘आर्थिक रूपले अप्ठ्यारोमा परेका समूह र नागरिकका लागि निःशुल्क पनि गरेका छौँ नि ।’