संस्थागत हुँदै स्थानीय तह

स्थानीय तहले असार १० भित्र वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गते संसद्मा बजेट पेस गरिसकेपछि स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोत र प्राथमिकता पहिचान गर्न सहज हुन्छ । असारभित्रै सबै नीतिगत काम सकेर साउनबाट कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयनमा लाँदा वार्षिक लक्ष्य भेट्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यसअघिका वर्षमा झैं विकासे बजेट असारमै आएर सक्ने परम्परा रोकिएको छैन । तैपनि संस्थागत विकासका दृष्टिले हेर्दा जे–जति स्थानीय तह तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सफल भएका छन्, त्यसबाट हाम्रा स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमै आफूलाई व्यवस्थित गर्दै लान थालेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्को पक्ष बजेट ल्याइरहेका भए पनि संघीय सरकारले आवश्यक ऐनको तर्जुमा र कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरेको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न नपाएको सबैले देखेकै विषय हो । 

कतिपय कमजोरीका बाबजुद नेपालका स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्ने मेलोमै देखिन्छन् । महामारीको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपालको संघीय प्रशासनिक मोडलले सकारात्मक परिणाम देखाएको छ ।

नयाँ संरचना र संस्थामा काम गर्दा आइलाग्ने अनेक व्यवधान र जता पनि बजेट पुर्‍याएर आमजनताको चित्त बुझाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यताबीच स्थानीय सरकारले गति लिन थालेका र यसपालिको बजेट ल्याउँदासम्म तिनीहरूको संस्थागत क्षमता बढेको मान्न सकिन्छ । संघीय सरकारकै अनुकरण गर्दै बजेटमा स्वास्थ्य कृषि पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका स्थानीय तहले आर्थिक विकासका व्यवस्थित विधिहरू भने अझै पछ्याउन सकेका छैनन् । कैयन् बेथिति बोकेर त्यसैमा गर्व गर्दै हिँडेको ओली सरकारका गफ र टावर सपनाका प्रभाव पनि तलका बजेटमा देखिन्छन् । तर, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अविकास र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी सोचको अभाव पनि यसैपालिका गाउँ तथा नगर सम्मेलनका क्रममा देखियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच स्रोतको बाँडफाँड र नियन्त्रणका विषयमा रहेको संघर्षकै कारण कतिपय पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण सभा भाँडिने, कार्यालय र भौतिक सम्पत्ति तोडफोड हुने र मुक्कामुक्कीसमेत हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै गर्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कसरी चुक्दै गएको छ भन्ने संकेत पनि पाइन्छ । आफ्ना लागि सवारीसाधन किन्न विवाद गर्दै लुङ«ी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले समयमा बजेट ल्याएनन् । हल्दीबारीमा बहुमतमा रहेको नेकपाका प्रतिनिधिले पालिका प्रमुखले स्थगित गरेको गाउँसभा सुचारु गरेर आफूअनुकूल सभा अघि बढाए । जनकपुरमा त सभा नै हुन सकेन । यी सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले न लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहे, न आफूलाई जनउत्तरदायी बनाउन । जनतासँग संवाद गरेर अघि बढ्ने चाहना त कसैले देखाएनन् । स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा नियन्त्रणको यो अभ्यास संघीय सरकारले नेपाली राजनीतिमा हुर्काउँदै लगेको मिचाहा संस्कृतिकै प्रभाव हो । 

संघीय सरकार र उसको मातहतको राज्य संयन्त्र आफैँमा कति अनुत्तरदायी हुँदै गएको छ भन्ने कुरा जनकपुरको आइसोलेसनमा छट्पटिँदै मरेका राजु सदाको मृत्यु प्रकरणले पनि देखाउँछ । गाउँमा पुग्यो भनिएको सिंहदरबारका अगुवाले चन्द्रशमशेरबाट सिक्ने होइन । आफ्नै इतिहास र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट शिक्षा लिने हो । जनमत पाएपछि त्यसको सम्मान गर्न जान्नु आवश्यक छ । यी कतिपय कमजोरीका बाबजुद नेपालका स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्ने मेलोमै देखिन्छन् । अत्यधिक चाप भएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा कतिपय स्थानीय तह अक्षम देखिए पनि महामारीको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपालको संघीय प्रशासनिक मोडलले सकारात्मक परिणाम नै देखाएको छ । स्थानीय नेताले सकारात्मक पक्षलाई नै अघि बढाउँदै गए भने मात्रै स्थानीय तहको प्रभावकारिता स्थापित हुनेछ ।