अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादी सिद्धान्तका संस्थापक मानिने हान्स मोर्गेन थाऊ वैदेशिक सहायतालाई आधुनिक युगले ल्याएको नवीनतम नीतिमध्ये बुझाइ र अभ्यास दुवै हिसाबले सबैभन्दा द्विविधाको नीति मान्छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत आउने अमेरिकी आर्थिक सहायतालाई लिएर मुलुकमा अहिले यस्तै अलमल र द्विविधा छ । विपक्षी दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज मात्र नभई सत्तासीन पार्टी नै यो सहायता नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन ।

एमसिसीलाई लिएर अहिले चलिरहेको विवादलाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, एमसिसीको समर्थक, जो देशको आर्थिक विकासमा एमसिसीले ठूलो योगदान दिने तर्क गर्छन् । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र उदार पुँजीवादी विचारधारालाई अवलम्बन गर्नेहरू पर्छन् । दोस्रो वर्गका व्यक्ति एमसिसी, नेपाल सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतासँग सम्झौता गरेको ठान्छन् । तेस्रो वर्गमा एमसिसी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भारत-प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)अन्तर्गत चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न आएको मान्नेमा पर्छन् । चौथो वर्गको भने आफ्नै अतिरञ्जित अनुमान छ- ‘एमसिसीसँगै अमेरिकी सेना र मिसाइल पनि नेपाल आउँछ, देश हिरोसिमा र नागासाकी हुन्छ ।’ यस लेखमा एमसिसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिन्छ । 

एमसिसी अमेरिकी प्रभुत्व र नेपाली राष्ट्रियता : एमसिसीको अन्तर्निहित स्वार्थ नवउदारवादी भूमण्डलीकरण र अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रभुत्वको रक्षा गर्नु हो । लगानीका लागि प्राथमिकता तय गर्न प्राप्तकर्ता देशलाई दिइए पनि यसले दाता र ग्रहिताबीचको सम्बन्ध समान रहने धारणा अस्वीकार गर्छ । एमसिसी नेपाल सम्झौता (कम्प्याक्ट)को प्रावधानअनुसार कम्प्याक्ट र नेपालको कानुनबीच समस्या उत्पन्न भए नेपालको कानुनभन्दा कम्प्याक्ट प्रबल रहनेछ । अमेरिकी कानुन अथवा नीतिअनुसार परियोजना नरहेको भेटिए परियोजना नै रद्द हुने अवस्था छ । 

वामपन्थी दल सरकारमा निर्वाचित भएकै कारण एमसिसी सहयोग रोक्का गरिएको र दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलले ‘कु’ गरेर प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार ढाल्दा पनि कारबाही नभएका उदाहरण पनि छन्।

एउटा विकासे परियोजनालाई राज्यभन्दा बलियो रूपमा स्विकार्नुले दातासामु नेपालको सार्वभौमसत्ताको अर्थ नभएको स्पष्ट हुन्छ । हुन त विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहायता दिँदा पनि राज्यको नीति–नियम नै परिवर्तन गर्नुपरेका उदाहरण अनेक छन् । तथापि त्यो अप्रत्यक्ष हुने गरेकोमा एमसिसीमा भने सम्झौतामै उल्लेख गरिनु देशभन्दा दाता ठूलो मान्नु हो । नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा दाता राष्ट्रले आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता खोजेको तर्क आउन सक्छ । तर, दाता राष्ट्रसँग परियोजना रद्द गर्न सक्ने अरू प्रावधान रहेको अवस्थामा सार्वभौमिकतासँगै सम्झौता हुनेखाले प्रावधान राख्नु किन आवश्यक रह्यो?

एमसिसी ‘आइपिएस’अन्तर्गत हो त ? : एमसिसी ‘आइपिएस’ को अंग हो या होइन भन्ने बहसमा छ । समर्थकहरू एमसिसीको अवधारणा ‘आइपिएस’को अवधारणाभन्दा पुरानो भएकाले अंग नरहेको दाबी गर्छन् । यतिसम्म कि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको एक अधिकारीले एमसिसी रणनीतिकै एक अंग भएको भन्ने बयानलाई कनिष्ठ अधिकारीको कथन भन्दै खण्डन गरिएको छ । हुन त अमेरिकी विदेश विभागका दक्षिण-मध्य एसिया मामिला ब्युरोको कार्यवाहक उप–सहायक सचिव डेविड रान्जले नेपाल भ्रमणताका एमसिसी ‘आइपिएस’ को अभिन्न अंग भएको भनेर दिएको वक्तव्य स्थानीय सञ्चार माध्यममा आएका थिए ।

साधारणतया साना टापु–राष्ट्रहरूलाई सहायताका लागि बेवास्ता गर्दै आएको अमेरिकाले सन् २०१९ मा सोलोमन टापुले ‘आइपिएस’लाई समर्थनको घोषणा गरेलगत्तै एमसिसीयोग्य मानेको यथार्थ छ । राष्ट्रपति भएपश्चात ‘आइपिएस’लाई सक्रियतासाथ अघि सारेको ट्रम्प प्रशासनले एमसिसीलाई प्रभावशाली संस्थाको रूपमा स्थापना गराउन काम गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति भएयता एमसिसीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति गरियो, जसमा ट्रम्पका विश्वासिला पात्र रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

एमसिसीको अवधारणा ‘आइपिएस’भन्दा जेठो भएकै कारण अंग होइन भन्ने तर्कमा तुक छैन । एउटा प्रयोजनका लागि स्थापित परियोजना अन्य काममा प्रयोग भएका काफी उदाहरण छन् । विश्व बैंक स्वयं दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त पश्चिमी युरोपको पुनर्निर्माण र विकासका लागि स्थापना गरिएको थियो । शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाले विश्व बैंकको घोषित उद्देश्यलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको तथ्य छ । 

चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिव’ (बिआरआई) अन्तर्गतको दक्षिण एसियासम्बद्ध चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर र बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार आर्थिक कोरिडोरका अवधारणा ‘बिआरआई’ भन्दा पुराना हुन् । ‘बिआरआई’ यस्ता धेरै नयाँ र पुराना परियोजनाको टोकरी हो । तसर्थ कुनै परियोजना गठन र पुनर्गठन तथा परियोजनाका उद्देश्य परिमार्जित हुनु सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो ।

एमसिसी, नेपाल र भारत : पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले एक लेखमा भारतको असहयोगले कतिपय दाता नेपालका परियोजनाबाट पछि हटेको बताएका छन् । साना छिमेकी राष्ट्रको आफूप्रति निर्भरता घट्दै बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्न सक्नेमा भारत सधैँ सशंकित रहँदै आएको छ । नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा ‘आइपिएस’ को अवधारणा स्विकार्दै अमेरिकासँग ‘एसिया-प्रशान्त’ र हिन्द महासागर क्षेत्रका लागि ‘अमेरिका-भारत संयुक्त रणनीतिक दृष्टि’ मा हस्ताक्षर गरे।

सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘आइपिएस’ प्रतिवेदनमा चीनलाई अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने संशोधनवादी शक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ । अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न उक्त प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा भारतसँग महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी स्थापना गर्दै गरेको र अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग साझेदारी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । हुन त चीनको प्रभाव रोक्न जर्ज बुस (जुनियर) सन् २००१ मा राष्ट्रपति भएसँगै भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन अमेरिका लागिपरेको हो ।

चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न अमेरिकाले भारतलाई प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने बताउँदै आएको छ । ‘बिआरआई’ को अवधारणा आएसँगै अमेरिकाले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा भारतसँग मिलेर ‘कनेक्टिविटी’ परियोजनामा काम गर्ने भनेको छ । २०१७ मा भारत भ्रमणका क्रममा पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले ‘बिआरआई’ को विकल्पको रूपमा भारत र अमेरिकाले ‘आइपिएस’अन्तर्गत भारतीय उप–महाद्वीप र भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त ‘कनेक्टिविटी’ परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । एमसिसी अमेरिका र भारतबीचको यही समझदारीअन्तर्गत नेपाल भित्रिएको हो ।

एमसिसी परियोजना सम्पन्न भएपश्चात भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सक्ने र नेपालको कायपलट हुने तर्क पनि सुनिन्छ । केही करोड रुपैयाँको अदुवा नै रोकेर दबाब दिने भारतले अर्बौंको बिजुली किनेर सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सहयोग गर्छ भन्ने सोच्नु केपी ओलीको भाषामा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु’सरह हो ।

भारत सरकार चाहे भारतीय कांग्रेसको होस् या भारतीय जनता पार्टीको, नेपालप्रति भारतीय नीति एउटै छ (आर्थिक सम्बन्ध राजनीतिक सद्भावले निर्देशित रहन्छ) । राजनीतिक सद्भाव भारतीय भाषामा दुई देशबीचको ‘विशेष सम्बन्ध’को निरन्तरता भनेर बुझ्नुपर्छ । अतः भारतलाई बिजुली बेचेरै हामी केही आम्दानी गर्ने सोच्छौँ भने त्यो हामीले अपनाउने भनेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिस“गको सम्झौताबाट मात्र सम्भव हुनेछ ।

के एमसिसी सुन्दर छ ? : फेब्रुअरी २०२० मा श्रीलंका सरकारले एमसिसीमा भएका प्रावधान र सर्तले राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य पूर्ति हुन नसक्ने, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नकारात्मक असर पार्ने र श्रीलंकाको कानुन र संविधान असंगत भन्दै सम्झौता नगर्ने निर्णय ग-यो । हुन त एमसिसीयोग्य मानिने ‘थ्रेसहोल्ड’ मापनका लागि चाहिने तथ्यांक स्वयं अमेरिकी सुरक्षा र खुफिया एजेन्सीद्वारा चलाइएका संस्थाबाट लिइने भएकाले एमसिसीले अमेरिकाको भू-रणनीतिक, राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो । केही महिनाअघि मात्र कोसोभो–सर्बियाबीचको व्यापार समस्यालाई लिएर अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत कोसोभोलाई दिएको सहयोग रोक्का ग-यो।

व्यापार द्वन्द्व कोसोभोले एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुपहिल्यै चलिरहेको थियो । कम्प्याक्टमा कोसोभो-सर्बिया सम्बन्धका प्रावधान छैनन् । विशुद्ध अमेरिकी भू-राजनीतिक स्वार्थअन्तर्गत गरिएको थियो । यस्तै वामपन्थी दल सरकारमा निर्वाचित भएकै कारण एमसिसी सहयोग रोक्का गरिएको र दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलले ‘कु’ गरेर प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार ढाल्दा पनि कारबाही नभएको उदाहरण पनि छन् । खाद्य असुरक्षाले ग्रस्त अफ्रिकी मुलुकमा एमसिसीको सहयोग कृषि उत्पादनको निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्न लगाएर जनताको आर्थिक र सामाजिक संरचनामै नकारात्मक असर परेका मुद्दा पनि छन्।

अनि समाधान के त ? : नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पूर्वाधारमा लगानी अत्यन्त जरुरी छ । पूर्वाधारमा आफ्नै लगानी जुटाउन नसक्ने मुलुकलाई वैदेशिक सहायताबाहेकका विकल्प नभएको अवस्थामा एमसिसीअन्तर्गतको परियोजना महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ । तर यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, संविधानको भावना र मुलुकले अवलम्बन गर्ने विदेश नीतिसँग कुनै सम्झौता हुन नदिन सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । एमसिसी कम्प्याक्ट संघीय संसद्बाट अनुमोदन गरेर कानुनकै रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रावधान जरुरी देखिन्छ ।

सार्वजनिक रूपमा तटस्थ बसेको चीन भने अहिले खुलेर एमसिसीमा चासो देखाउन थालेको छ । यस्तो वेला हामीले लिने सहायताले उसको सुरक्षामा कुनै प्रभाव नपर्ने विश्वास दिलाउन जरुरी भएको छ । नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने प्रावधानलाई पनि सच्याउनु आवश्यक छ । यसले अमेरिकामाथिको अविश्वास घटाउन सघाउनेछ । साथै दक्षिण एसियामा श्रीलंकाबाट अस्वीकार गर्दा गिरेको साख फर्काउने मौका पनि एमसिसीलाई छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको अमेरिकाको यो कदमले पक्कै पनि उसको नेपालमा लोकप्रियता बढाउने रुचिलाई भने समाधान गर्नेछ । 
Tweet to @PamirGautam